NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ जेठ ३२ गते

‘मन्दीले ऋण प्रवाह घट्यो, बैंकले साना-ठूला भनेर भेदभाव गर्दैन’(अन्तर्वार्ता) 

काठमाडौं । बैंकको कर्जा जति बढ्यो, सदुपयोग भयो, अर्थतन्त्र त्यति चलायमान हुन्छ । त्यसकारण सबैले बैंकको कर्जा प्रवाह बढोस् भन्ने चाहेका हुन्छन् । तर अहिले बैंक कर्जा अपेक्षित ढंगले बढ्न सकेको छैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष (आव) को चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले ४१ खर्ब ५३ अर्ब ४४ करोड ऋण प्रवाह गरे पनि चालु आवको पहिलो ९ महिना साउनदेखि चैत्रसम्म ४४ खर्ब ८६ अर्ब १५ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आव ०८०/८१ मा कर्जा प्रवाह बढे पनि राष्ट्र बैंकको कर्जा विस्तार लक्ष्य भेट्न सकिएको छैन । यो आवमा कर्जा प्रवाह लक्ष्य ११.५ प्रतिशत राखे पनि ९ महिना बितिसक्दा मात्रै ५ प्रतिशतमा सीमित छ ।

नेपालवाच मल्टिमिडिया र फाइनान्सियल लिट्रेसी नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम ‘कुरा पैसाको’मा यसै विषयमा केन्द्रित रहेर सानिमा बैंकका पूर्व सिइओ भुवन दहालले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सिइओबाट भर्खंरै सेवानिवृत्त किरणकुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश : 

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ०६० साल असारमा ६०.१५% निक्रिय कर्जा थियो । ०८० मा आउँदा ३.७% मा झर्यो । ०६० साल असारमा बैंकको पुँजी २२ अर्ब ३९ करोड ऋणात्मक थियो । ०८० असारमा आउँदा ५० अर्ब ३९ करोड धनात्मक भयो । ०५९/०६० सालमा बैंकको घाटा ४ अर्ब ८४ करोड थियो, ०७९/०८० मा आउँदा नाफा ३ अर्ब ६० करोड भयो । २० वर्षअघि टेक्निकल्ली ‘ब्यान्करप्ट’ अथवा मरेको भनिएको बैंक अहिले बौरिएको मात्र छैन, दौडिरहेको छ । यो कसरी सम्भब भयो ?  

५० को दशकमा आइसक्दा बैंक क्रमिक रूपले विकास भएर गएको देखिन्छ । तपाईंले अघि भन्नुभएजस्तै ०५९/६० सालमा अनेक खालका सुधारात्मक सूचकहरू देखिए । र पनि ठोस काम हुन सकेको थिएन । त्यसपछि टेक्निकल्ली ब्यान्करप्टको स्थिति बन्ने कुरा छ, त्यो भाषालाई सामान्य रूपमै लिनुपर्ने हुन्छ ।

यसबाट बाहिर आउन सामान्य होइन, ‘-याडिकल्ली’ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने त्यतिबेलाको सोच भयो । त्यसपछि हामी यहाँभित्र मात्रै नभएर आइएमई वर्ल्ड बैंक, राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकार मिलेर रााष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकलाई ठूलै रिफर्म गर्नुपर्छ भन्ने निधोमा पुग्यौं । फाइनान्सिएल रिफर्म कार्यक्रम अघि बढाइयो । त्यसमा तीन/चार कुरा विशिष्ट रूपमा उल्लेख थिए ।

पहिलो, त्यहाँको आन्तरिक कन्ट्रोल सिस्टमसँग सम्बन्धित थियो । अर्को, एकाउन्टिङ सिस्टम चुस्तदुरुस्त नरहेको विषय थियो । ओभरस्टाफिङलगायत कुरा पनि थिए । यी समग्र पक्षमा देखिएको समस्या समाधान नगरेसम्म अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने निधो भयो ।

अहिले बजारमा उपभोक्ता कम छन् । उपभोग गर्ने मान्छे नै कम भएपछि स्वाभाविक रूपमा माग घट्छ । माग नै घटेपछि व्यवसाय चल्न सक्दैन । व्यापारी, व्यवसायी व्यवसाय नचलेपछि जोखिम मोलेर कर्जा माग्न आउँदैनन् । अहिले कर्जाको माग बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण यही हो ।

रिफर्म कार्यक्रममा विदेशी व्यवस्थापन ल्याइयो । उनीहरू एक्लै नआएर निश्चित अधिकारहरूसहित टिम लिएर आए । सुरुमा यो कार्यक्रमको अवधि दुई वर्षको थियो । पछि समय पुगेन भन्ने कुरा भयो र पाँच वर्ष बनाइयो । त्यो टिमले यो अवधिमा फाउन्डेसनका काम गरे । आफ्नो काम सकेर विदेशी व्यवस्थापन फर्कियो, नेपाली आए । नेपाली व्यवस्थापनले उनीहरूको गति कायम राख्दै अगाडि बढायो । ०७२ सालमा म आफैं पनि त्यसमा जोडिन पुगेँ, रिफर्म अनुसार काम गरेँ ।

नेपाल बैंकमा छँदै पुनर्संरचनामा काम गरेकाले यसबारे जानकार थिएँ । विदेशीसँगै काम गरेकाले आत्मविश्वास पनि थियो । कर्जा डिपार्टमेन्टको प्रमुख भएर काम पनि गरेँ । एनपिएमा गर्नुपर्ने मुख्य फोकस एरियामा विदेशी व्यवस्थापनसँग बसेर काम गर्दा रिफर्म कार्यक्रमको स्पिड बुझेँ जस्तो लाग्छ । त्यसलाई यहाँ प्रयोग गर्न सजिलो भएर सकारात्मक नतिजा निस्केको हो जस्तो लाग्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य ११.५ प्रतिशतको राखेको छ । तर ९ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने कर्जा वृद्धि ५ प्रतिशतको हाराहारी मात्र छ । लक्ष्यअनुरूप कर्जा किन बढ्न नसकेको होला ?

कर्जा प्रवाह कम हुनुमा वातावरणीय तत्वले काम गरेजस्तो लाग्छ । नीतिहरू छिटो-छिटो परिवर्तन हुँदा मानिसमा काम गर्ने आत्मविश्वास कम भएको देखिन्छ । दोस्रो, कोभिडको असर । कोभिडभाइरस मेडिकल्ली अन्त्य भए पनि यसले देशको अर्थतन्त्रमा पारेको असर अद्यपि कामय छ, कारण अर्थतन्त्र माथि उठ्न सकेको छैन । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने समस्या छ । पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशतभन्दा कम छ । जबकि अहिले पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत नाघेर ६० प्रतिशत हुनुपर्ने हो । निर्माणका कामहरू हेर्ने हो भने अहिले पनि भुक्तानी रोकिरहेको छ । पुँजीगत खर्च नहुनेबित्तिकै सामग्री उत्पादनलगायत च्यानलहरू प्रभावित हुन्छन् ।

अर्को, ब्याजदर घट्दा ह्वात्तै कर्जाको माग बढ्ने भन्ने कुरा होइन । ब्याजदर घट्दैमा कर्जा प्रवाह बढ्ने भन्ने कुरा निर्णायक होइन रहेछ भनेर अहिले प्रमाणित भएको छ । कर्जा प्रवाह बढी र घटी हुनुमा ब्याजदर कारक भए पनि निर्णायक होइन । जुन कुरा अहिले प्रमाणित भएको छ ।

अहिले बजारमा उपभोक्ता कम छन् । उपभोग गर्ने मान्छे नै कम भएपछि स्वाभाविक रूपमा माग घट्छ । माग नै घटेपछि व्यवसाय चल्न सक्दैन । व्यापारी, व्यवसायी व्यवसाय नचलेपछि जोखिम मोलेर कर्जा माग्न आउँदैनन् । अहिले कर्जाको माग बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण यही हो ।

यसबाहेक अहिले नयाँ खालको नीति नियमहरू बनेका छन्, त्यसले गर्दा हिजोको भन्दा अलिकति नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने, पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी सबै कारकहरूले गर्दा कर्जा प्रवाह ११ प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्नेमा ५ प्रतिशतबाट माथि उक्लन सकेको छैन ।

कर्जा प्रवाह बढ्नका लागि नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, व्यवसायी र बैंकरहरूले के गर्नुपर्ला ?

मैले अघि नै नीतिगत स्थिरताको कुरा गरिसकेँ । सरकारले कम्तीमा बजेटमा छुट्याएको रकम खर्च गर्नुपर्यो । पुँजीगत खर्च गरिसकेपछि भुक्तानी हुनुपर्यो । राष्ट्र बैंकले अस्तिको मौद्रिक नीतिमार्फत केही खुकुलो नीति लिएको छ तथापि अझै पनि केही कुरा खुकुलो पार्नुपर्ने खाँचो छ ।

जस्तो रियल स्टेट र सेयरकर्जामा केही खुकुलोपन ल्याइदिनुपर्छ । व्यवसायीले पनि जुन उद्देश्यको लागि कर्जा लिएको हो, त्यसमै खर्च गर्नुपर्छ । यसले एकातिर बैंकको एनपिए बढ्नबाट रोक्छ भने अर्कोतिर बैंकको क्षमता वृद्धि गर्छ । बैंकहरूले पनि कर्जामा अलिकति सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो अहिले पनि हामीले उत्पादनको क्षेत्र र विभिन्न खालका सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं । कुराअनुसार हामीले ब्याजदरलगायत सुविधा परिमार्जन गरेर सहजीकरण गरिदिनु पर्छ ।

बैंकहरूमाथि ठूला उद्योगी, व्यवसायीलाई सहज रूपमा कर्जा दिए पनि अरूलाई नदिने गरेको आरोप छ । मिटरब्याजी कहाँ जानु पर्ने एउटा कारण यो पनि हो भनिन्छ । यो गुनासोमा कत्तिको सत्यता छ ?

यो गुनासो आम रूपमै छ । त्यसमा दुई कुरा छन् । कुनै पनि बैंकले नियतवश सानो र ठूला उद्योगी भनेर कर्जा प्रवाह गर्दैन । तथ्यांकले पनि त्यस्तो देखाउँदैन । ग्रामीण इलाका र जिल्लाहरूमा कागजातदेखि ज्ञान, सीपको कमीले समस्या आएको देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रका बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीले यो कुरा बुझाउनुपर्ने भए पनि त्यो नगर्दा समस्या आएको देखिन्छ । उहाँहरूले (कर्जा माग गर्न आउने) सही जानकारी नहुँदा पटक-पटक बैंक धाउनुपर्ने, भनेको करा नबुझ्ने हुँदा प्रक्रिया लम्बिने हुन्छ । यो कुरा बुझाउन उहाँहरूलाई समय लागेकोले यस्तो भएको हो । तर बैंक आफैंले कर्जा नदिने भन्ने कुरा होइन ।

तथ्यांकअनुसार बैंकमा दुई लाखको हाराहारीमा कर्जाको ऋणी छ, त्यसमा ७०/८० प्रतिशत त साना तथा मझौला वर्गका ऋणीहरू छन् । २० प्रतिशत व्यवसायी मात्रै ठूला कर्जा ऋणी हुन् । तैपनि यस्ता भनाइ आइरहन्छन् । बैंक र कर्जा लिनेबीच कहीँ न कहीँ अवरोध भएकाले यस्तो भएको हो ।

अहिले देशभर ७५३ पालिका छन् । ७५३ पालिकामै बैंक पुगिसकेका छन् । पालिकामा वडा कार्यालय हुन्छ । जसले त्यहाँका सबैलाई राम्रोसँग चिनेको हुन्छ । यदि हामीले पालिकासँग सम्झौता गरेर कसरी कर्जा उपलब्ध गराउने, पालिकाको तर्फबाट के गर्ने, ऋणीले के गर्ने भनेर त्रिपक्षीय सहभागिता रहने गरी डकुमेन्ट तयार गरेका छौँ । यो जहाँ लागू भएको छ, त्यहाँ प्रभावकारी देखिएको छ । यो अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट मोडालिटी भनेर हामीले बुझेका छौं ।