काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । तर कांग्रेसले संसद अवरोध यथावत् राखेकाले के हुने भन्ने अन्योल देखापरेको छ ।

संविधानमा संघ सरकारले जेठ १५ भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्नुपर्ने र त्यसअघि दुवै सदनमा राष्ट्रपतिमार्फत आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुसार, मंगलबारका लागि बोलाइएको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको हो ।

संघीय संसद् सचिवालयले मंगलबार दिउँसो ३ बजेका लागि आह्वान गरिएको संसद् बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका तय भएको जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुतिलगत्तै यसमाथि संसदमा छलफल चलाउने योजना छ । संसद् सचिवालयका अनुसार, प्रतिनिधिसभामा जेठ ३,४,६,७,८ र ९ गते तथा राष्ट्रियसभामा जेठ ३, ४ र ६ गते छलफल हुनेछ ।

अप्ठ्यारोमा सरकार

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकाले उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरोध गर्दै आएको छ ।

संसदको जारी गत्यावरोधले मंगलबार प्रस्तुत गर्न लागिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ को आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट घोषणा नै प्रभावित हुने संकेत देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेससँग संवाद तीव्र पारेका छन् । यसबारेको छलफलका लागि सोमबार कांग्रेससँग बैठक बसेका प्रधानमन्त्रीले मंगलबार पनि भलाकुसारी गरेका थिए ।

सभामुख देवराज घिमिरेले पनि प्रतिनिधिसभाको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल लिइरहेका छन् । उनले संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुनुपूर्व संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेता बोलाएर समस्या समाधानबारे छलफल गराएका थिए ।

तर सदनको गतिरोध हल गर्न प्रधानमन्त्री र सभामुखले चालेका कदमले समाधान निस्किएका छैनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले रवि लामिछानेमाथि छानबिन हुनुपर्ने मागलाई ‘बटमलाइन’ बनाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तासाझेदार दलसँग विकल्पबारे विमर्श गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँगको सोमबारको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले रवि लामिछाने मुछिएकोसहित देशभरका सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्ने गरी समिति बनाउने मध्यमार्गी विकल्प प्रस्तुत गरे को बताइन्छ । तर यस्तो प्रस्तावलाई दुवै नेताले ठाडै इन्कार गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन् । यद्यपि, उनले मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति जुटाएर गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयास जारी राखिरहेका छन् ।

कांग्रेसले के गर्ला ?

संसदको अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै सहकारी ठगीसम्बन्धमा छानबिनको माग राख्दै अवरोध गरिरहेको कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिमा अवरोध गर्ला कि के गर्ला भन्ने चासो यतिबेला देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार, कांग्रेसमा यसबारे दुई थरी मत प्रकट भएका छन् । एक पक्ष सहकारी ठगीमा संलग्नलाई जोगाउन सरकार उद्यत रहेकाले नीति तथा कार्यक्रममा हलो अड्काएर जसरी पनि आफ्नो माग पूरा गराउनुपर्ने पक्षमा छ । त्यसो नभएको अवस्थामा संसदको अवरोध यथावत् राख्नुपर्ने यो पक्षको मत छ ।

गणतन्त्रका प्रतीक राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने भएकाले अवरोध गर्न नहुने अर्को धारणा पनि कांग्रेसभित्र छ । मंगलबारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएर त्यसपछिका कामकारबाही रोक्नु बुद्धिमतापूर्ण हुने सुझाव यो पक्षले दिए पनि कांग्रेसले यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पार्टी संसदीय दलको बैठकबाट यसबारे निर्णय लिने जनाएका छन् । कांग्रेसले मंगलबार संसदको बैठक सुरु हुनुअघि संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेको छ ।

राष्ट्रपति पनि सकसमा

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिमार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । नयाँ संविधान जारी यता लगातार राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

यस पटक पनि संसद् सचिवालयले राष्ट्रपतिमार्फत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गराउने गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको स्वार्थले संसद् अनिर्णयको बन्दी बन्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल भने जाने कि नजाने भन्ने अन्योल र अप्ठ्यारोमा परेका छन् । राजनीतिक परिस्थिति असहज बनेपछि राष्ट्रपति स्वयंले पनि यसमा चासो देखाएर पहल थालेका छन् । यद्यपि, अहिलेसम्म यसले ठोस आकार लिएको छैन । स्रोतका अनुसार, चेपुवामा परेका राष्ट्रपतिलाई माग सम्बोधन नभए पनि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि कांग्रेसलाई अवरोध नगर्न अनुरोध गर्ने र त्यसमा तयार नभएमा नीति तथा कार्यक्रमको समय अर्को दिनलाई सार्न लगाउनु बुद्धिमानी हुने सुझाव सल्लाहकारले दिएका छन् ।