काठमाडौँ । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्वकप्तान क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले उच्च अदालत पाटनबाट बलात्कार मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । काठमाडौँ अदालतबाट बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएपनि लामो कानुनी लडाइँपछि उच्चले त्यसलाई उल्ट्याउँदै सफाइ पाउने फैसला गरेको हो ।

तर, अदालतको फैसलामाथि क्रियाप्रतिक्रियासहित व्यापक बहस भइरहेको छ।
न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेतीको इजलासले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको यसअघिको फैसलालाई उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई सफाइ दिने फैसला गरेको अदालतका प्रवक्ता विमल पराजुलीले जानकारी दिए ।

पीडित गौशाल–२६ ले आफूमाथि काठमाडौँको एक होटेलको ३०५ नम्बर कोठामा लगेर लामिछानेले पटक–पटक बलात्कार गरेको भन्दै गत २०७९ भदौ २१ गते प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

सो जाहेरीपछि जिल्ला विदेशबाट फर्किने क्रममा पक्राउ परेका उनीविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर भएको थियो । अदालतले सन्दीपलाई दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । लामिछाने त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पुगेकामा उनले सफाइ पाएका हुन् । अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को २१९ (३) (ङ) बमोजिम ८ वर्ष कैद र सोही दफाको (३) (ग) बमोजिम ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २२८ बमोजिम २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति समेत भरी पाउने गरी जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट २०८० पुस १३ गते कसुर निर्धारण भई २०८० पुस २५ गते सजाय निर्धारण गर्ने गरी भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी बदर भई निज प्रतिवादी उपरको बादी नेपाल सरकारको अभियोग मागदाबी नपुगेकाले निज प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

अदालतको उक्त फैसलासँगै ठूलो संख्यामा अदालत नजिक भेला भएका समर्थकले खुसी मनाएका थिए । समर्थकहरु बाजागाजासहित सन्दीपको स्वागतमा उपस्थित भएका थिए ।

प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार सरकारको दाबी पुग्ने आधार र प्रमाणहरू प्राप्त नभएको नभएकाले सन्दीपलाई अदालतले सफाइ दिने निर्णय सुनाएको हो । हालसम्म प्राप्त प्रमाणबाट अभियोग पुष्टि हुन नआएकाले जिल्ला अदालतको फैसला पनि बदर हुने उच्चको फैसलामा भनिएको छ।

‘जिल्लाको फैसला मिलेको नदेखिएको र सरकारले दायर गरेको अभियोगपत्र अनुसार दोषी ठहर हुनका लागि प्राप्त प्रमाण देखिएन’, उच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूबाट हेर्दा पनि निजले अभियोग गरेको ठहर हुने देखिएन ।’

उच्चले सन्दीपलाई सफाइ दिन लिएका अर्का आधारहरूबारे भने फैसलाको पूर्णपाठमा व्याख्या गर्ने छ । उच्चले हाललाई संक्षिप्त रायमात्र सार्वजनिक गरेकाले यी आधारहरुमात्र प्राप्त देखिँदैनन् । उच्चले फैसला अघि पीडित र लामिछाने बसेको होटलको सीसीटीभी फुटेज समेत हेरेको थियो ।

इजलासमा दुवै पक्षबाट भएको बहस, प्राप्त प्रमाण र अन्य विवरण हेरेर इजलासले सफाइ दिने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । गौशाला २६ को बयानभन्दा सन्दीपका कानुन व्यवसायीले गरेको जिकिरलाई उच्च अदालतले आधार बनाएको देखिन्छ ।
करिब २ वर्षपछि उनले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् । सफाइविरुद्ध सरकार सर्वोच्च जाने बाटो भने खुलै रहेको छ । उच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठलाई हेरेर सर्वोच्च अदालत जानेबारे निर्णय लिने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको टिप्पणी छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले हाल फैसलाको राय मात्र सार्वजनिक भएको सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट सुनेकोले सर्वोच्च जानेबारे यसै भन्न नसक्ने बताए ।

‘उच्च अदालतले सफाइ दिएको सुनेका छौँ । के आधारमा र कसरी सफाइ दियो हामीलाई जानकारी छैन’, दाहालले भने ‘हाल संक्षिप्त आदेश मात्र गरेको छ । केही समयमा फैसलाको पूर्णपाठ आउला अनि निर्णय लिइन्छ ।’

फैसलामा अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरिने पनि उनले बताए । जिल्लाको फैसला बदर भई १० वर्षभन्दा माथि सजाय हुनुपर्ने माग गरेकोमा पूर्ण रूपमा सफाइ दिनुको आधार र कारणहरू आएपनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रक्रियासम्मत रूपमा निर्णय लिने उनको दाबी छ।

सन्दीपको मुद्दा सर्वोच्चमा लैजानका लागि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले टिप्पणी उठाउनुपर्ने छ। त्यसबाट उठेको टिप्पणीका आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नेछ।

सरकारी पक्षले एक तह मात्र पुनरावेदन गरेकाले सर्वोच्चसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
यसैबीच सर्वोच्चको फैसलालगत्तै नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । बुधबार क्यानले लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गरेसँगै उनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने बाटो खुला गरेको हो ।