काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीहरू आर्थिक अनियमिततामा संलग्न हुने क्रम बढेको रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीको टेबलमा पुगेको छ । सुशासनको नारा घन्काउँदै आएको वर्तमान सरकारको निर्देशनविपरीत कर्मचारी अनियमित कार्यमा संलग्न हुन थालेपछि सरकारले यस्ता गतिविधिमाथिको निगरानी तीव्र पार्ने तयारीसमेत गरेको छ ।

सरकारको आफ्नै एउटा अंगले सरकारी कर्मचारीहरू उठौती–पुठौतीमा बढी केन्द्रित हुन थालेको रिपोर्ट दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई भर्खरै दिइएको रिपोर्टमा सरकारी कर्मचारीहरू समयमा नै कार्यालयमा उपस्थित नहुने, सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम असुली गरी हैरानी दिनेजस्ता कार्यमा संलग्न रहेको औंल्याइएको छ ।

‘विभिन्न सेवाप्रदायक सरकारी कर्यालयहरूमा कर्मचारीहरू समयमा नै कार्यालयमा उपस्थित नहुने, सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम असुल गरेर मात्र सेवा प्रदान गर्नेलगायतका गतिविधिका कारण समयमा सेवा प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने सेवाग्राहीको गुनासो छ,’ रिपोर्टमा भनिएको छ ।

६ कर्मचारीको रिपोर्ट पिएमओमा

कर्मचारीको निगरानी बढाएको सरकारको यो निकायले ६ कर्मचारी सेवाग्राहीलाई दुःख दिने काममा लागेको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ । यस्तो कार्यमा संलग्न हुनेमा कोशी र मधेस प्रदेशका ३/३ जना छन् ।

रिपोर्टअनुसार, पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका ४ मा रहेको नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीले कर्मचारीका कारण हैरानी पाएका छन् । यो कार्यालयको ९ नं. फाँटका नायब सुब्बा कमल नायक, ११ नं. फाँटका अमिन जन्मिजय यादव, सर्वेक्षक चन्दनविक्रम साहलगायतका कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम लिएर मात्र काम गर्ने गरेका छन् ।

उनीहरूमाथि जग्गाको कित्ताकाट, नक्साको ब्लुप्रिन्टजस्ता कार्य गर्दा ५०० रूपैयाँदेखि १००० रूपैयाँसम्म असुल गर्ने गरेको आरोप छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाका सेवाग्राहीले पनि कर्मचारीबाट भुक्तमान पाइरहेको दाबी गरिएको छ । रिपोर्टअनुसार, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नागरिकता फाँटमा कार्यरत रवीनकुमार राजवंशी, मोहनप्रसाद भट्टराईलगायतले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिइरहेका हुन् । उनीहरूमाथि नागरिकताको प्रतिलिपि लिन आउनेसँग एक हजारदेखि २ हजारसम्म असुली गरेको आरोप छ ।

घुस उठाउन कार्यालय सहयोगी परिचालन

घुस उठाउन उपल्लो तहका कर्मचारीले कार्यालय सहयोगी परिचालन गरेको पनि पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाको नागरिकता फाँटका रवीनकुमार राजवंशी र मोहनप्रसाद भट्टराईले सोही शाखामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी प्रकाश गिरीलाई घुस उठाउन परिचालन गरेका हुन् । यो कार्यमा सो फाँटका अन्य कर्मचारीसमेत संलग्न भएको बताइए पनि उनीहरूको भने परिचय खुलाइएको छैन ।

रिपोर्टमा जनाइअनुसार, राजवंशी र भट्टराईले नागरिकताको प्रतिलिपि लिन आउनेलाई कागजपत्र नपुगेको भन्दै फर्काउने र कार्यालय सहयोगी गिरीले तिनीहरूलाई भेटेर मोलमोलाइ गर्ने गरेका छन् । सेवाग्राहीले निःशुल्क पाउने यस्तो सेवाका लागि १ हजार रूपैयाँदेखि ३ हजारसम्म रूपैयाँसम्म तिर्ने गरेका छन् ।

‘झापास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नागरिकता फाँटमा कार्यरत रवीनकुमार राजवंशी, मोहनप्रसाद भट्टराईलगायतले नागरिकताको प्रतिलिपि लिन आउने सेवाग्राहीहरूलाई कागजपत्र नपुगेको, अभिलेख नभेटिएकोजस्ता बहानावाजी गरी फर्काइदिने र सोही शाखाका कार्यालय सहयोगी प्रकाश गिरीमार्फत सेवाग्राहीसँग आर्थिक मोलमोलाइ गरी प्रति सेवाग्राही रु. १ हजारदेखि रु. २ हजारसम्म असुल गरेर काम गर्ने गरेको पाइएको छ,’ रिपोर्टमा भनिएको छ ।

कर्मचारीहरू अनियमित कार्यमा संलग्न रहेको रिपोर्ट पाएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तिनीहरूमाथि आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन दिने तयारी गरेको छ ।

निगरानी बढाउन जासुस परिचालन

विगत वर्षहरूका गतिविधिले पनि सरकारी कर्मचारीहरू आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा अनियमित कार्यमा बढी संलग्न हुने गरेको देखिएको छ । त्यसैले सरकारले यो पटक यस्ता गतिविधि बढी हुने सरकारी कार्यालयमा विशेष योजना नै बनाएर निगरानी बढाउने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘आर्थिक वर्षको अन्तितममा कर्मचारीहरू घुस लेनदेनलगायतमा बढी नै सक्रिय हुने विगत वर्षहरूका रेकर्ड र त्यस्तो गतिविधि यस पटक सुरु भइसकेको रिपोर्ट आइरहेकाले विशेष टोली नै परिचालन गरेर निगरानी बढाउने कि भन्ने विषयमा तयारी भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।