काठमाडौं । सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

वि.सं. २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषि दशक घोषणा गरेको सरकारले चालु आवको तुलनामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उल्टै कम बजेट विनियोजन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रम थपेको छ भने कतिपय पुराना कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । तर यस पटक किसानलाई उत्साहित गर्ने एउटा पनि कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छैन । यस अर्थमा किसानका लागि सरकारको बजेट आशा जगाउने किसिमको छैन भन्न सकिन्छ ।

सरकारले किसान र कृषि क्षेत्रका लागि लक्ष्य गरेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मूलभूत कार्यक्रम निम्नानुसारका छन् :

कृषिमा लगानी दशक घोषणा

सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेका हुन् । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाटद कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न लगानी दशक घोषणा गरिएको पुनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री पुनले भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टताअनुकूल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गरिने बताए ।

कृषिको रूपान्तरणका लागि यसको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ ।

सरकारले बजेटमा करार खेती प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ । कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । यसमा सरकार, किसान र व्यवसायी सहभागी हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

कृषि उपज संकलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फर्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणको आधारमा मल, बीउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा व्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ,’ बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले भने ।

खेतीका लागि सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले सामूहिक खेती प्रवर्द्धन गर्न सरकारी जमिन लिजमा उपलब्ध गराउन लागिएको बताए ।

सरकारी, सार्वजनिक, नदी उकास र निजी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेखीकरण गरी कृषिबाली, फलफूल, तरकारी, घाँसेबाली, जडिबुटी, पशु–पन्छीपालन र मत्स्यपालनमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

जनताको जग्गा नै बाझिने क्रम बढिरहेका बेला सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा

सामूहिक खेती, पशुपन्छीपालन र जडिबुटी खेतीका लागि हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी तथा तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जमिन एकीकरण र चक्लाबन्दी गर्न दिने प्रतिबद्धता पनि बजेटमा जनाइएको छ ।

सरकारले १०० बिघाभन्दा ठूलो चक्लामा वासनादार धान खेती गर्ने सात नमुना परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसलाई अघि बढाउन मल, बीउ, प्राविधिक सेवा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जासमेत उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री पुनले बताए । यसमा बीमा प्रिमियममा छुट दिने घोषणा गरेका अर्थमन्त्रीले कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि रु. २ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

फलफूलका लागि १ अर्ब ४४ करोड

पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रका २ हजार हेक्टर क्षेत्रमा फलफूल खेती विस्तार गर्ने कार्यक्रम बजेटमा परेको छ । त्यस्तै, फलफूलको कम्तीमा सात लाख गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने गरी चौध सरकारी फर्मको क्षमता विस्तार गर्ने, टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा विरुवा उत्पादन गर्न आधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले फलफूलको विकासका लागि १ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरेको छ ।

कृषि उपजको निर्यात प्रवर्द्धन निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय र प्रमुख आन्तरिक विमानस्थलमा शीत भण्डार स्थापना गर्ने लक्ष्य बोकेको सरकारले निर्यात गरिने कृषि उपजको प्रमाणीकरण र प्रयोगशाला परीक्षण शुल्कमा सहजीकर गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सबै प्रदेशमा गाईभैंसीपालन स्रोत केन्द्र विकास गर्ने अर्को लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा यो लक्ष्यलाई मूर्त रूप दिइने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, बढी उत्पादन क्षमता भएका दुधालु पशु उत्पादन गर्न गाई र भैंसीमा नश्ल सुधारका लागि ३८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनका अनुसार, पशुपन्छीको महामारी रोग नियन्त्रण गर्न आगामी ५ वर्षमा पाँच करोड डोज खोप उत्पादन गरिनेछ । आगामी तीन वर्षभित्र पिपिआर र क्लासिकल स्वाइन फिभर रोग उन्मूलन गर्ने गरी निःशुल्क खोप अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । खोरेत रोग नियन्त्रण गर्न सघन खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले खोप उत्पादन तथा सेवा सञ्चालनका लागि रु. ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

वन्यजन्तु पालनका लागि फार्म

सरकारले कस्तुरी मृगलगायत वन्यजन्तु पालनका लागि व्यावसायिक फार्म स्थापना गर्ने नयाँ कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटेको छ ।

म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा र धादिङ जिल्लाका हिमाली क्षेत्रमा स्थापना गर्ने गरी सरकारले यो कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागितामा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताए ।

पशुपालनका कमजोर कार्यक्रम

पशुपालनमा अथाह सम्भावना रहेको बताइन्छ । जानकारहरू पशुपालन व्यवस्थित ढंगले गर्ने हो भने राम्रो आयआर्जन गर्न सकिने औंल्याउँछन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पशुपालनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम नल्याएको होइन । नश्ल सुधार, खोपलगायत कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । वन्यजन्तु पालन गर्ने अति महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेको सरकारले यसको विकास तथा विस्तारका लागि एउटै पनि ठोस कार्यक्रम ल्याएन भन्दा हुन्छ ।

पशुपन्छीपालन खासगरी सुंगुर, बंगुरमा फैलिएको अफ्रिकन स्वाइन फिभर र गाईमा देखिएको लम्पी स्किन रोगले महामारीको रूप लिँदा किसानले अर्बौं रूपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेका छन् । महामारीका कारण व्यहोरेको चर्को नोक्सानीले कतिपय किसान पेशाबाटै पलायन भएका छन् । तिनलाई पुनस्र्थापनाका लागि नयाँ कार्यक्रम अपेक्षित भए पनि गरिब र निमुखाको प्रतिनिधित्व गर्ने दल माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गरेको बताउने अर्थमन्त्रीले किसानका दुःख र व्यथा मेट्ने चाहा बजेटमा गरेको देखिएन ।

 पोल्ट्रीको शब्दै परेन 

थोरै आत्मनिर्भर क्षेत्रमध्ये एक मानिन्छ, पोल्ट्री । तर यो क्षेत्रले पछिल्लो केही वर्षयता निकै खराब स्थिति सामना गरिरहेको छ । कुखुरामा देखापर्ने बर्डफ्लूलगायत रोगको महामारी र आर्थिक मन्दीले पोल्ट्री क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायी चर्को नोक्सानी व्यहोरिरहेका छन् । यही कारण पोल्ट्री क्षेत्र बेस्सरी धर्मराएको अवस्था छ ।

पोल्ट्री क्षेत्र धर्मराएकाले यसको आत्मनिर्भरता कायम राख्न सरोकारवालाले सरकारलाई झक्झकाइरहेका छन् । जानकारहरू पोल्ट्री क्षेत्रले सामना गरेका समस्या समाधानमा राज्यले चासो नदेखाउने हो भने यसमा परनिर्भरता व्युँतने औंल्याउँछन् । तर यति धेरै समस्या र चुनौती सामना गरिरहेको पोल्ट्री क्षेत्रले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा योगदान दिँदा दिँदै पनि बजेटमा ठाउँसम्म पाएन । सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा यसलाई त्राण दिने कार्यक्रम त परै जाओस् ‘पोल्ट्री’ शब्दसम्म राखिएको छैन ।

बजारको समस्यामा मौनता

कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रले अहिले झेलेका बहुआयामिक समस्यामा बजारको समस्या पनि एउटा छ । किसानले वस्तु उत्पादन गर्ने तर त्यसको लाभ तिनले कम पाएर बिचौलियाले बढी पाउने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा किसानका उपज बिक्री नभएर फ्याँकिनेसम्म हुने गरेको छ ।

किसानले सडकमा दूध फालेकोदेखि तरकारी नबिकेर ट्याक्टर चलाएका समाचार बरोबर आइरहन्छ । जिम्मेवार सरकारले बजेटमार्फत यी समस्या सम्बोधनको पहल थाल्नुपर्ने थियो । तर किसानले भोगेका यी मर्मस्पर्शी बेदनाले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैलाई छोएको देखिएन ।

आन्तरिक बजार व्यवस्थापनको समस्यालाई नजरअन्दाज गरेको सरकारले बाह्य बजार खोज्ने काम पनि गरेको छैन । भारत, चीनलगायत मुलुकमा कृषि उपजको बजार विस्तार गरेर किसान र राष्ट्रलाई लाभान्वित गर्न सकिने भए पनि यो दूरदृष्टि वर्तमान सरकारको बजेटमा कतै प्रकट भएको छैन । अझै उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने गत आवमा ल्याइएको कृषि उपज ढुवानीमा दिइएको अनुदानजस्ता राम्रा कार्यक्रममा पनि कैची चलाइएको छ ।

वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरेर बरु सरकारले वन्यजन्तु पालन गर्नेजस्ता अति महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यसलाई किसानले अहिले झेलेका समस्यामाथिको मजाक भन्न पनि सकिन्छ ।

गन्तव्य पूर्व, यात्रा पश्चिमतिर

सरकारले आगामी दशकलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको यो विषयलाई अर्थमन्त्रीले बजेटमा पनि निकै आकर्षक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् ।

सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम साँच्चै वस्तु संगत छ । नेपालको विकासका लागि सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र नै हो । तर सरकारले मंगलबार ल्याएको बजेट र यो कार्यक्रमबीच कुनै तादम्यता मिल्दैन ।

आगामी दशकलाई एकातिर कृषि दशक भनेर घोषणा गरेको सरकारले अर्कातिर भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट नै घटाइदिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउने सरकारले गत वर्षको भन्दा एक अर्बले कम बजेट विनियोजन गरेको हो । कृषिमा छुट्याइएको बजेट केही वर्षदेखि बढेजस्तो देखिन्छ । तर यथार्थमा कृषिको बजेट बढेको छैन । किनभने, कृषिमा छुट्याइएको बजेटको झण्डै आधा हिस्सा रकम रासायनिक मलको अनुदान रकम हो ।

राम्रा कार्यक्रम पनि छन् तर कार्यान्वयनमा शंका

सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका लागि कतिपय कार्यक्रम राम्रा पनि ल्याएको छ ।

फलफूल खेतीका लागि सरकारले ल्याएको कार्यक्रम उम्दा छ । यो क्षेत्रको विकासका लागि छुट्याइएको एक अर्ब ४४ करोड सानो रकम होइन ।

त्यस्तै, गाईभैंसीको नश्ल सुधार, व्यावसायिक खेतीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यक्रम राम्रा छन् । तर यी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा आशा कम र आशंका बढी छन् ।