काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रको उपल्लो पद गभर्नर सम्हालिसकेका दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत हुन् । राष्ट्र बैंकका १४औं गभर्नर क्षेत्रीको स्वतन्त्र वामपन्थी अर्थविदको अर्को छवि पनि छ । आफ्ना मनमा लागेका कुरा बिना मोलाहिजा प्रष्टसँग राख्ने क्षेत्री आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेट व्यवहारवादी आए पनि यसमा माओवादीको अनुहार खासै नदेखिएको टिप्पणी गर्छन् ।

क्षेत्रीसँग सरकारले ल्याएको बजेटका सबल र दुर्बल पक्षमा केन्द्रित रहेर नेपालवाचले गरेको सवाल :

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यहाँलाई कस्तो लाग्यो ?

अहिलेको बजेटले विगतका कमीकमजोरीहरू सच्याउने थोरै प्रयास गरेजस्तो देखिएको छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष (आव) को बीचमा गएर बजेटका विषयमा ‘रिभिजन’ गर्ने प्रवृत्ति छ । चालु आवमा ५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने भनियो । तर त्यसो भएन । मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट नै १५ प्रतिशतले घटाइयो ! सकभर यस्ता कुराहरूबाट जोगिनुपर्छ ।

यो दशक नै कृषिको दशक भनिएको छ । तर बजेट त पोहोर साल विनियोजन गरेभन्दा पनि कम आयो । बजेट दिनचाहिँ कञ्जुस्याइँ गर्ने अनि ‘लौ गरेर खाओ’ भनेजस्तो गरेर दशक मनाउने भनेपछि गाह्रो पार्ने हो कि ?

यस पटक राजस्वको अनुमान पनि व्यावहारिक किसिमको छ । चालु आवमा यो १२ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ पुग्न सक्छ भन्ने अनुमान छ । प्रस्ताव गरिएको १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड छ । त्यसलाई अलिक व्यावहारिक बनाउने दिशामा यो बजेट लागेको देखिन्छ । आर्थिक वृद्धि पनि पहिला त अलि धेरै राख्दा ठूलो भइन्छ भन्ने थियो । अहिले त ६ प्रतिशत भनिएको छ । कर्मचारीतन्त्रले थोरै मात्र ध्यान दिने हो भने पनि यो सम्भव छ । किनभने, बजेटलाई पहिले पनि हामीले स्वतःस्फुर्त कार्यान्वयनमा लैजान पाएका थिएनौं । एक मन्त्रीले पेश गरेको बजेटको कार्यान्वयन अर्कोले थाल्नुभएको थियो । त्यसैले आर्थिक वृद्धि ‘४ प्रतिशत जति हुन्छ’ भनिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेको खण्डमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सम्भव छ । त्यसैले मैले यसलाई ‘व्यावहारिक दिशाउन्मुख बजेट’ भनेको छु ।

भनेपछि यसले पक्रिएको दिशा सही छ हैन त ?

बजेटचाहिँ सकारात्मक नै छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो ।

बजेटका सबल र दुर्बल कुरा के–के हुन् ?

राम्रो पक्ष भनेको यो व्यावहारवादी बन्न खोजेको छ । यसका अलावा बजेटले फुटानी चोकमा बसेर गफ गरेजस्तो ‘यो परियोजनालाई यस्तो र उस्तो गर्छु’ भनेको छैन । बजेटले पाँच वटा मुख्य प्राथमिकता र रणनीतिक क्षेत्र तोकेको छ । आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा,  सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवामा सुधार यसका प्राथमिकता हुन् । यी पाँच क्षेत्रका परियोजनालाई अघि बढाउने कार्यादेश मन्त्रालयहरूलाई छ । माथिबाटै नतोकेर यस पटक ‘यति बजेट छुट्याइएको छ, यी लक्ष्य पूरा गर्नका निमित्त काम गर्नुस्’ भनेर छाडिएको छ । यो बजेटको सकारात्मक कुरा हो ।

नकारात्मक पाटा पनि छन्, बजेटका । थपिएका नयाँ–नयाँ विषयहरू पर्याप्त गृहकार्य गरेर आएका हुन् कि हैनन् भन्नेमा संशय छ । गौतम बुद्ध सर्किट, शिव सर्किट भनिएको छ, पोखराको पर्यटनको विषय पनि समेटिएको छ । यसको अवधारणा कसरी आयो ? कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्ने विषय अझै पनि स्पष्ट छ जस्तो लाग्दैन । त्यस्तै, ट्रय्यांगलहरूको कुरा गरिएको छ, चितवन, पोखरा र बुटवल । चितवनबाट पोखरासम्मकोलाई कृषि उत्पादन गर्ने पकेट क्षेत्र भनिएको छ । पोखराबाट बुटवलसम्मको लागि यातायातका साधनहरू मर्मत गर्ने विषय छ । यो पूर्ण रूपमा नयाँ अवधारणा हो । यसमा व्यावहारिक पक्षबाट केही भएको छ जस्तो लाग्दैन । त्यसले गर्दा बजेट कार्यान्वयको चरणमा जोखिमहरू रहन सक्छन् ।

पहिले कसैले ‘यति जमिनमा खेती गरेको छु’ भनेपछि त्यहीअनुसार अनुदान लैजान्थ्यो । त्यसमा अनुसन्धानको विषय गौण थियो । जसका कारण वास्तविक किसानसमक्ष अनुदान पुग्न सक्दैनथ्यो । यस पटक किसानहरूले जति उत्पादन गरे, त्यसको परिमाणको आधारमा अनुदान दिने भनेर कार्यक्रम ल्याइएको छ । यो जटिल भएपनि व्यवहारिक छ । यो प्रावधानले जसले काम गरेको छ, उसलेबाहेक अरूले अनुदान नपाउने परिस्थिती बन्न सक्छ ।

त्यस्तै, पछिल्लो चरणमा कृषिमा दुई वर्षमा फलफूल र केही खाद्यन्न बालीमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने छ । यो दशक नै कृषिको दशक भनिएको छ । तर बजेट त पोहोर साल विनियोजन गरेभन्दा पनि कम आयो । बजेट दिनचाहिँ कञ्जुस्याइँ गर्ने अनि ‘लौ गरेर खाओ’ भनेजस्तो गरेर दशक मनाउने भनेपछि गाह्रो पार्ने हो कि ? बजेट ‘डेफिसिट’ पाँच खर्बभन्दा अलि बढी छ । पोहोर सालको तुलनामा यो बढी हो । यसपटक आन्तरिक कर्जा पनि पोहोरको भन्दा बढी लिन खोजिएको छ । निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जा सरकारले लिइदिन थालेपछि उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ ।

बढ्दो बेरोजगारी, आयातमुखी अर्थतन्त्र, उत्पादकत्वमा कमी, बजारको बिचौलियाकरणजस्ता समस्या जटिल रूपमा देखापरेका छन् । यी समस्यालाई बजेटले यस पटक कत्तिको पहिचान गरेको छ ?

पहाडतिर ५० रोपनी, तराईतिर  १० बिघा र हिमाल र पहाडमा सामूहिक रूपमा कसैले खेती गर्छ भने त्यसमा बीउ, मल, कर्जालगायतका कुरामा लागेको ब्याज सरकारले व्यहोरिदिने भन्ने कार्यक्रम छ  । यी विषयलाई बजेटले सैद्धान्तिक रूपमा समेटेको देखिन्छ । पहिले कसैले ‘यति जमिनमा खेती गरेको छु’ भनेपछि त्यहीअनुसार अनुदान लैजान्थ्यो । त्यसमा अनुसन्धानको विषय गौण थियो । जसका कारण वास्तविक किसानसमक्ष अनुदान पुग्न सक्दैनथ्यो । यस पटक किसानहरूले जति उत्पादन गरे, त्यसको परिमाणको आधारमा अनुदान दिने भनेर कार्यक्रम ल्याइएको छ । यो जटिल भएपनि व्यवहारिक छ । यो प्रावधानले जसले काम गरेको छ, उसलेबाहेक अरूले अनुदान नपाउने परिस्थिती बन्न सक्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र पुँजीबजारले पनि चुनौतीहरू सामना गरिरहेका छन् । यसमा बजेट कत्तिको संवेदनशील पाउनुभयो ?

सहकारीको समस्या बजेटले सम्बोधन गरेको छ । अर्कोतिर लघुवित्त पनि छ । सहकारीको हकमा ५ लाख रूपैयाँसम्मको निक्षेपको विषय उठाइएको छ । सहकारीका पदाधिकारीहरूको एकाघरका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिबाटसमेत फिर्ता गरिदिने भनिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको ५ लाखसम्मको बीमा उसैले राखेको भए व्यवस्थापन हुन सक्थ्यो । त्यो कुनै एउटा संयन्त्र तयार गरेर पैसा दिन खोजिएको हो कि एकाघरमा भएका परिवारकै सम्पत्ति बेचबिखन गरेर जाने हो भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । लघुवित्तको हकमा भने रिसेड्युलिङ गरिदिने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ । पुँजीबजारलाई ६ महिनाको मूल्यांकन गर्नेबेलामा उसको जोखिम भारलाई घटाउने भनिएको छ । यसलाई फेरि पनि मौद्रिक नीतिले नै समेट्ने देखिन्छ ।

माओवादीले आफ्नो पार्टीलाई गरिब निमुखाको दल भन्छ । यही पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्रीको पत्नी देखिइन्, पार्टीको अनुहारचाहिँ कार्यक्रम तथा योजनामा कत्तिको देखिएका छन् ? माओवादीले आफ्नो वर्गलाई बजेटमा सम्झिएको या सम्बोधन गर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छ ?

एउटा विषयमाबाहेक अन्यमा पार्टीको अनुहार झल्किएको देखिनँ । त्यो भनेको के हो भने, जनयुद्धकालबाट प्रभावित भएकाहरूलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने भन्ने विषयलाई फेरि पुनर्जागरण गरेजस्तो देखिएको छ । अरू कुरामा त्यस्तो वर्गीयता नै झल्किनेगरी ठोस रूपमा आएजस्तो लागेन । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको सन्दर्भमा कमसेकम तल्लो स्थानमा रहेका साधारण जनतालाई पनि सहुलियत दिनुपथ्र्यो । न्यूनतम आवश्यकताका वस्तुहरू सहुलियत पसलको माध्यमबाट बिक्री–वितरण गर्ने गरिएको भए आवश्यकता पर्नेले त्यहीँबाट खपत  गर्न सक्थे । खालि चाडपर्वमा मात्रै यस्तो अभ्यास गर्ने प्रवृत्तिले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आभास दिँदैन ।

भनेपछि पार्टीको मर्म यो बजेटमा झल्किएन ?

त्यत्ति झल्किएजस्तो देखिएन ।

बजेट हेर्दा भोलि नै देश विकास हुन्छजस्तो देखिन्छ । तर कार्यान्वयनमा सधैं समस्या हुन्छ । अब पनि बजेट कार्यान्वयनमै शंका भन्ने भाष्य चिर्नका लागि तत्काल के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

केही परियोजनाहरूलाई बजेट छुट्याइएको छ । तिनिहरूको काम तुरुन्तै सुरु गरिनुपर्छ । प्रोजेक्ट बैंकमा तयारी अवस्थामा रहेका परियोजनाहरूलाई ‘बिडिङ’ को प्रक्रियामा लगिहाल्नुपर्छ । ठेक्कापट्टा सकिएको दिन काम गर्न बाधा पर्दैन । विगतमा बजेट पास भए पनि सबै विवरण मन्त्रालयमा जान समय लाग्ने तर मन्त्रालयले तयार पारेर प्रक्रियामा जान  दशैं र तिहार पर्खिनुपर्ने । दशैं र तिहार सकिएपछि पनि एकै बिडिङमा सबै कुराहरू अन्तिम चरणमा पुग्न नसक्ने स्थिति छ । त्यसपछि त अर्को आर्थिक वर्ष सुरु भइहाल्ने । परियोजनामा हुने यस्ता ढिलासुस्तीलाई सम्बोधन गर्नका लागि त्यसै क्षेत्रका सरोकारवालाहरूलाई राखेर राष्ट्रलाई अहित हुने काम नगरेसम्म न्यूनतम समयसम्म यहाँबाट अन्यत्र जानुपर्दैन भन्ने नमुना नै कायम गरेमा बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ ।