सामान्य अर्थ क्रेडिट भनेको कर्जा हो । अर्को शब्दमा यसलाई साख पनि भन्न सकिन्छ । कुनै पनि कम्पनीको कर्जाको आधारमा गरिने साखको मूल्यांकनचाहिँ क्रेडिट रेटिङ हो ।

सामान्यतया कर्जा बैंकबाट लिने गरिन्छ । यसबाहेक कर्जासँग सम्बन्धित ऋणपत्रमा पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार भुक्तानी तालिका बनाइएको हुन्छ । कुन दरमा भुक्तानी, प्रतिफल दिने भन्ने हिसाबले यो बनाइएको हुन्छ  । यी सबै क्रेडिट रेटिङको परिधिमा आउँछ ।

क्रेडिट रेटिङ प्रत्यक्ष रूपमा सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ताहरूका लागि बनाइएको होइन । तथापि, अप्रत्यक्ष रूपमा यो सर्वसाधारणसँग जोडिएको छ । यसलाई आधार बनाएर लगानी गर्दा लगानीकर्तालाई लाभ नै हुन्छ । भन्नुको मतलब कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कर्जा लिएको हुन्छ । त्यसैले लगानीकर्ताले लगानीअघि त्यस्ता कम्पनीले कर्जा तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा ध्यान दिने हो भने लगानी सुरक्षित रहन्छ ।

रेटिङ के हो, के होइन ?

रेटिङ एउटा निश्चित प्रयोजनको लागि गरिएको हुन्छ । ऋणको रेटिङ गर्नुको उद्देश्यचाहिँ भुक्तानी गर्ने क्षमताको विश्लेषण गर्नु हो । त्यसो त यो लेखापरीक्षण होइन । लगानीसम्बन्धी राय पनि होइन । रेटिङ गरिएका उपकरण किनबेच गर्ने या होल्ड गर्ने राय पनि यसले दिँदैन । तथापी यो जोखिम न्यूनीकरणको पाटोमा सहायक हुनसक्छ ।

रेटिङको प्रक्रिया र मान्यता

रेटिङ गर्नुभन्दा पहिले कम्पनीको दायित्व निर्वाह गर्ने क्षमता हेरिन्छ । सार्वजनिक भएका र सम्बन्धित निकायमा बुझाएका कागजपत्रको सहयोगमा विगतका गतिविधिहरू पनि हेरिन्छ । त्यसबाहेक आगामी केही समयका लागि पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै लामो समयको लागि राय व्यक्त गर्ने नभएर आवधिक रूपमा निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आज रेटिङ एजेन्सीले दिएको राय सामान्यतया एक वर्षसम्म मान्य हुन्छ । त्यसपछि भने रेटिङमा पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि कम्पनीको बाह्य र आन्तरिक परिवर्तन एक वर्षको अन्तरालमा धेरै भएको हुन सक्छ । त्यसबेला एक वर्षअघि कम्पनीको बारेमा रेटिङ एजेन्सीले दिएको राय काम नलाग्न सक्छ ।

आजको मितिबाट आउँदो एक/डेढ वर्षको लागि कम्पनीले आफ्नो दायित्व भुक्तानी गर्न सक्छ कि सक्दैन ? मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हामीले केही आधार भने अवश्य लिनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्नको लागि विगतमा कम्पनीले के गर्दै आएको छ भन्ने कुरा हुेर्नु जरुरी हुन्छ ।

हामीले कम्पनीको आन्तरिक पक्ष कति सबल छ भनेर त्यसको व्यवसाय अवस्था हेर्छौं । कम्पनीको व्यवसाय कुन क्षेत्रमा छ, त्यो कम्पनीसँग अरू कम्पनीको प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ? त्यो पनि हेर्छौं । अर्को हेर्ने पाटो छ, व्यवस्थापन । कम्पनीको व्यवस्थापन समिति कतिको बलियो छ ? मालिकहरू को–को छन्, त्यो हेर्छौं । त्यस्तै वित्तीय स्रोत । व्यवसाय सधैं एकनासको हुँदैन । आपत्कालीन विपद्, संकट जतिबेला पनि आउन सक्छ, यसले व्यवसायलाई ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा कम्पनीले धान्न सक्ने वित्तीय स्रोत कति छ, त्यसको मूल्यांकन गरिन्छ ।

यसबाहेक बाहिरी तत्त्व, परिस्थितिको अनुकूलता तथा अनुकूलता जस्ता सूचकका आधारमा पनि कम्पनीको मूल्यांकन हुन्छ । जस्तो सन् २०२१/२०२२ भन्दा अगाडिको अवधि अलिकति सहज थियो । धेरै समयपछि चुनाव भएको थियो । संघीयता आयो, संविधान आयो, सबै सहज थियो । व्यापार व्यवसाय चलायमान थियो । बैंकको कर्जा विस्तार त्यही किसिमले भइरहेको थियो । आज अवस्था अलि फरक छ । नियमहरू कडा आएको छ । माग र आपूर्तिमा कमी छ, व्यवसायको सेन्टिमेन्ट डाउन भएको छ । यो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा बाहिरबाट हेर्दा अवस्था सहज छ भने त्यसले रेटिङ एक्सनमा सहजता प्रदान गर्छ, असहज छ भने त्यसले त्यही किसिमको अवस्था निर्माण गर्छ ।

त्यस्तै, जोखिम व्यवस्थापन । जोखिम व्यवस्थापन दुई पक्षबाट हेर्न सकिन्छ । एउटा अप्रेसन पार्टबाट हुने भयो । अर्को, कुन क्षेत्रमा हो त्यसको हेक्का राख्नुपर्यो । त्यस क्षेत्रबाट जोखिम आकलन हुनुपर्यो ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा छुट्याउनै नहुने मुख्य कुरा तरलता व्यवस्थापन । बजारले राम्रो ठानेका, मानेका संस्थाहरूको हाम्रो स्केलमा या हामीलगायत अरू एजेन्सीको स्केलमा कम रेटिङ आउनुमा एउटा कारण तरलता व्यवस्थापन हो । त्यसैले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा तरलता व्यवस्थापनको विशेष महत्त्व छ । किनकि, रेटिङ नगदमा आधारित प्रक्रिया हो ।

कम्पनीको नाफा नोक्सान हिसाबमा कम्पनी नाफामा देखिएको होला तर त्यही नाफा नगदमा रूपान्तरण भएर तपाईंले चाहेको समयमा दायित्व भुक्तानी गर्न उपलब्ध छैन भने कम्पनी जतिसुकै राम्रो भए पनि डिफल्ट रिक्स हाई हुने हो त्यो स्वाभाविक रूपमा कमजोरी रेटिङमा आउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ५० करोडभन्दा बढी कर्जा लिने व्यक्ति, कम्पनी वा व्यवसायको अनिवार्य रेटिङ हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर ती व्यक्ति संस्थाहरू नै रेटिङमा जान अनिच्छुक देखिन्छन् । यसमा अनेक कारण छन् ।

कुनै नयाँ कुराको थालनी गर्दा स्वाभाविक रूपमा लामो समयसम्म एउटा बेग्लै सेटमा अभ्यस्त भएका मान्छेलाई नयाँ सेटमा आउन समय लाग्छ । नेपालमा निजी बैंक स्थापना भएको ४० वर्ष भयो । ४० वर्षअघि निजी क्षेत्रबाट बैंक स्थापना भए पनि पछिल्लो पाँच वर्षमा हो, बैंक लोन रेटिङ गर्नुपर्छ भन्ने नियम बनेको । पछिल्लो १० वर्षमा हो सार्वजनिक निष्काशनको पनि रेटिङ गर्नुपर्छ भन्ने नियम आएको । त्योभन्दा अगाडिको सोचाइ बेग्लै किसिमको थियो । नयाँ नियममा आउँदा केही न केही विवाद आइहाल्छ । यसको मतलब कुनै सुधार नभएको भन्न मिल्दैन । आजको तुलना १० वर्षअगाडिको अवस्थासँग गर्छौं भने आकाशपतालको परिवर्तन आएको छ । आजभन्दा १० वर्षअघि हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य उद्योग, व्यवसायहरू कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुनै जानकारी जनमानसमा थिएन । अहिले आवधिक हिसाबले होस् या वार्षिक रूपमा उद्योग व्यवसायको रिपोर्ट सार्वजनिक हुन्छ । उक्त रिपोर्टले नेपालका मुख्य उद्योग, व्यवसायहरू के कसरी काम गरिहेको छ, कस्तो प्रदर्शन गरिरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी सर्वसाधारणमा आउँछ । यी सबै उहाँहरूकै सहयोगले सम्भव भएको हो ।

रेटिङ पनि प्रक्रियाको एउटा पाटो हो । प्रक्रियामा स्वाभाविक रूपमा कसैलाई जान नपरे छिटोछरितो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । त्यसैले पनि केहीलाई रेटिङ प्रक्रिया झन्झटिलो लागेको हुनसक्छ । तर पछिल्लो १० वर्षमा हामीले जुन पारदर्शिता देख्यौं, जुन उहाँहरूको सहयोगबिना असम्भव नै थियो । नयाँ कुरा भएकाले प्रयोगमा आउन समय लागेको हो, यद्यपि, पछिल्लो पाँच वर्षमा यसमा क्रमशः बानी पर्दै गएको छ ।

‘स्वार्थको द्वन्द्व’ व्यवस्थापन

हामीले निर्माण गरेका संरचनामा स्वार्थको द्वन्द्वले प्रश्रय पाउँदैन भन्ने कुरामा विश्वस्त पार्ने कुरा नीति–निर्माताको हातमा हुन्छ । त्यो अपेक्षा व्यवसायीबाट आस गर्नुभयो भने अव्यवहारिक हुन जान्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ०६८ सालबाट ‘क्रेडिट रेटिङ नियमाली’ ल्यायो । रेटिङ एजेन्सीहरूमा प्रविधि हस्तान्तरण र विश्वसनियता बढाउन नियमावलीले नै विदेशी संस्थाको बहुमत धेरै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीमा नै विदेशी रेटिङ एजेन्सीले ५० प्रतिशतभन्दा कम लगानी राखेर नेपालमा रेटिङ एजेन्सी दर्ता गर्न पाउँदैनन् । त्यो हुनेबित्तिकै हाम्रो आन्तरिक विषयले मात्रै रेटिङ निर्धारण हुने कुरा भएन ।

यस्तै, रेटिङ प्रक्रियामा विदेशी कम्पनीको संलग्नता हुन्छ । त्यसबाहेक मान्छेको निष्ठामा भर पर्ने कुरा हो । नेपालको सन्दर्भममा रेटिङलाई धेरै विश्वास गरेर निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएको छ । बजार नियमन गर्नलाई  सजिलो होस् भन्ने हिसाबले रेटिङ ऐजेन्सी या अन्य यस्तै कुनै संस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । हामीले त्यसलाई बिर्सिएर बजारको हिसाबमा चल्ने हो भने हाम्रो अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।

अर्को माउ कम्पनीले आफ्नो शाखा कम्पनीलाई कतिको गम्भीरतासाथ लिएको छ, त्यसमा भर पर्छ ।  माउ कम्पनीले आफ्नो सिद्धान्तमा सम्झौता गर्दैनौं भन्ने विचार राखेको खण्डमा त्यही फिलोसपी नेपालमा सञ्चालन भएको रेटिङ एजेन्सीमा लागू हुन्छ । यदि माउ कम्पनीले आफ्नो सिद्धान्तमा तलमाथि गर्दा नि कुनै आपत्ति व्यक्त नगरेको अवस्थामा नेपालका एजेन्सीले तलमाथि गर्न सक्छन् ।

रेटिङमा देखिएको समस्या

रेटिङको सन्र्दभमा हामीलाई फेजवाइज समस्या थियो । सन् २०१८ भन्दा अगाडि एउटा र त्यसपछि अर्को । २०१८ भन्दा अघि हामी पब्लिक कम्पनीहरूसँग मात्रै डिल गथ्र्यौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि डिल हुन्थ्यो । उहाँहरू सार्वजनिक निष्काशनमा जान खोज्नुहुन्थ्यो । तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित संरचना भएको कम्पनीहरूसँग मात्रै हाम्रो संगत थियो । त्यतिबेला त्यहाँ समस्या नआएका होइनन् । तर आज पब्लिक कम्पनीसँग त्यो समस्या छैन ।

अहिले पब्लिक कम्पनीहरू अभ्यस्त भइसकेका छन् । बैंक लोनको रेटिङ गर्ने व्यवस्था सन् २०१८ बाट आयो । त्यसयता हाम्रो कम्पनीको हकमा ४०० भन्दा बढी कम्पनीको रेटिङ गरिसकेका छौं । जसले ५० करोडभन्दा बढी कर्जा उपलब्ध गराएका थिए । ती संस्थाहरूको हकमा सुरुमा समस्या थियो । किनकि, पब्लिक कम्पनीको तुलनामा प्राइभेट कम्पनीको अलिकति दस्तावेजहरूको उपलब्धता कम नै हुन्छ । दस्तावेजको आवश्यकता नभएर पनि होला । सामान्यतया डकुमेन्टेसन संस्थामा मालिक र व्यवस्थापन फरक भएको खण्डमा आवश्यक पर्न सक्छ । मालिकले व्यवस्थापकसँग व्यवसायको रिपोर्ट देखाउनुपर्ने हुन्छ । तर हामीकहाँ व्यवसायमा मालिककैसंलग्नता बढी हुने भएकाले औपचारिक रूपमा दस्तवेजको आवश्यकता नभएर हुन सक्छ । सबै कम्पनीको हकमा यो लागू हुँदैन ।

अहिले पनि धेरै संस्था नियमानुसार राम्रो तरिकाले चलेका छन्, त्यहाँ समस्या छैनन् । पब्लिक कम्पनीमा त छैन भन्दा पनि हुन्छ ।  त्यस्तै प्राइभेट कम्पनीले व्यहोरेको समस्या पनि अबको पाँच/छ वर्षमा हराएर जान्छ ।

(सुवेदी इक्रा नेपालका रेटिङ विभाग प्रमुख हुन् )