काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका नदी किनार क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा छाड्नुपर्ने क्षेत्रफललाई लिएर विवाद चर्को बन्दै गइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले देखाएको अग्रसरताको आलोचना गरेका छन् ।

अदालतले गरेको फैसला अव्यावहारिक रहेकाले त्यसलाई  कार्यान्वयनमा लैजान नहुने ओलीको भनाइ छ । आमनागरिक मर्कामा पर्ने फैसला आएकाले सरकार भ्याकेटमा जाने प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन् ।

अदालतबाट आउने कतिपय फैसला अव्यवहारिक र जनताको हितविपरीत हुने भएकाले यसमा अतिरिक्त विवेक पु-याउनुपर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले त्यसो नगरी गलत कदम चालेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप छ ।

अन्य मुद्दामा मेयरलाई साथ दिएकी उपमेयर सुनिता डंगोलले यो प्रकरणमा भने बालेनको साथ छाडेर फरक मत राखेकी छन् । नदी किनारामा पूर्वाधार निर्माण गर्दा छाड्नुपर्ने क्षेत्रफल सम्बन्धमा जनतालाई मर्का पर्नेगरी फैसला आएकाले त्यसको कार्यान्वयन वृहत्तर छलफलपछि मात्र गर्नुपर्नेमा मेयरले एकलौटी गरेको सुनिताको आरोप छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाहले भने यो नियम आफूले नभएर जनताबाट निर्वाचित जनप्रनिधिले बनाएको र अदालतको आदेशपछि कार्यान्वयन गर्न खोजेको तर्क गर्दै आएका छन् ।

ओली प्रधानमन्त्री र शाक्य मेयर हुँदै आएको थियो फैसला

प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने बालेनको प्रयासलाई विरोध गर्दै त्यससँग असन्तुष्ट काठमाडौं महानगरपालिकाबासीको मन जित्ने अभिव्यक्ति लगातार दिइरहेका छन् ।

जनतालाई मार पर्ने अव्यावहारिक फैसलाविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिका भ्याकेटमा जानुपर्नेमा जनभावनाविपरीत उभिएको ओलीले बताइरहेका छन् ।

ओली र बालेनको वाकयुद्ध चलिरहँदा एमाले पार्टी पंक्ति प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएको छ र बालेनले जनभावनाको अपमान गरेको तर्क दिँदै छ ।

ओली र एमाले पंक्तिले यस्तो बताए पनि यो फैसला बालेन मेयर बन्नुभन्दा तीन वर्षअघि २० साउन ०७६ आएको पाइएको छ । जतिबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र विद्यासुन्दर शाक्य काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर थिए ।

महानगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय मेयर शाक्यले गरेका थिए । विपक्ष बनाएर दायर मुद्दाको वकालत गर्दै विद्यासुन्दर नेतृत्वको महानगरपालिकाले नदी तटको मापदण्ड २० मिटर हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले दुवै पक्षको बहस सुनेपछि नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्ने फैसला गरेको थियो ।

ओलीले बालेनमाथि भ्याकेटमा नगएर जनभावनाविपरीत काम गरेको आरोप लगाए पनि उनकै पार्टीका तर्फबाट मेयर बनेका शाक्यले त्यतिबेला भ्याकेटमा जान अनिछा देखाएका थिए । उतिबेला भ्याकेटमा जान विद्यासुन्दर नेतृत्वको महानगरपालिकालाई नैतिक संकट पनि थियो किनभने यस मुद्दाको विपक्ष बनाइएका उनीहरू अदालतमा थप २० मिटर मापदण्डमा थप्नुपर्ने बहसमा खरो उत्रिएका थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह आफू मेयर हुनुभन्दा तीन वर्षअघि ओली प्रधानमन्त्री र उनकै पार्टीका विद्यासुन्दर शाक्य मेयर हुँदा आएको फैसलालाई अहिले आएर अतिरञ्जित गरेको बताउँछन् । मेयर शाहका अनुसार एमालेका तर्फबाट मेयर बनेका शाक्य नेतृत्वको महानगरपालिकाले त्यतिबेला नदी तटको क्षेत्रफल थप २० मिटर बनाउनुपर्ने वकालत अदालतमै गएर गरेको थियो ।

उनले ओलीले अहिले यसबारे देखाएको चासोलाई उहिल्यै मरिन् सासु, अहिले आयो आँसुको संज्ञा समेत दिएका छन् ।

आफैं प्रधानमन्त्री, आफ्नै पार्टीका मेयर र बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री हुँद त्यसविरुद्ध भ्याकेटमा किन नगएको भनेर बालेनले प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

‘हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ । उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ,’ बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

यस्तो छ बालेनको स्ट्याटस

उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु , यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दैछ भन्ने उदाहरण ।

म काठमाण्डौ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईले थाहा पाउनु भन्दा पनि ३ बर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो ।

त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो । अदालतको प्रक्रिया नै यहि हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन( भ्याकेट ) गर्ने अधिकार रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाण्डौ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन ।

हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ । उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ ।

हाम्रो सँधै त्यहि कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला । अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकार बाट अर्को मापदण्ड ल्याएर ।