पछिल्लो समय सहकारीको चर्चा उत्कर्षमा छ । देशभर ३० हजारभन्दा बढी सहकारीहरू सञ्चालनमा छन्, यतिबेला । नेपालको संविधानले पनि सहकारीलाई तीन खम्बे नीतिअन्र्तगत राखेको छ । सहकारीले देश विकासमा योगदान गर्न सक्छ भन्ने ठूलो अपेक्षा गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा पनि पहिलो नम्बरमा सहकारीलाई राखिएको छ ।

सहकारीमा २० प्रतिशत नेपाली आबद्ध छन् । सहकारीमा यति धेरै अपेक्षा हुँदाहुँदै कतिपय सहकारीमा समस्या देखिएको छ । बचतकर्ता ठगिएका छन्, तिनको रकम डुबेको छ ।

पहिलो कुरा त, सरकारले सहकारीबाट धेरै अपेक्षा गर्यो । वास्तवमा सदस्यमा आधारित संस्था हो, सहकारी । यसमा सरकारले लगानी पनि गर्नुपर्दैन । सरकारको पहिलो योजनामा चार हजार पाँच सय सहकारी खोल्ने थियो । ०१३ सालमा त्यति सहकारी खुलिसकेका थिए । अहिलेको संविधान निर्माणको क्रममा हौसिएर निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र सहकारीलाई समृद्धिको आधार मानेर सहकारीको विस्तारमा जोड दिइयो । तदनुरूप फैलँदै पनि गयो । ०७४ सालसम्म आइपुग्दा ३४ हजार ५१२ सहकारी दर्ता भएर सञ्चालनमा आए ।

२०६१ सालअघि सहकारी खासै समस्यामा थिएनन् । त्यसपछि बल्ल सहकारीमा समस्या निम्तिन सुरु भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबारलाई नियमन गर्न खोजेसँगै विस्तारै सहकारीको नामबाट गलत काम गर्ने नियतले केही व्यक्तिहरू सहकारी आए । त्यति बेलासम्म सहकारी जनस्तरसम्म पुगिसकेको थियो । लगभग ७३ लाख ८३ हजार व्यक्ति कुनै नै कुनै सहकारीको सदस्य भइसकेका थिए । ८० प्रतिशत कुनै न कुनै घर सहकारीबाट प्रभावित छन् ।
गलत नियत बोकेर सहकारी सञ्चालन गर्नेहरू विशेष गरी ठूला बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीले जनताको पैसा दुरूपयोग गरे । उनीहरूले सहकारीको सिद्धान्त र नियमनभन्दा बाहिर रहेर जे गर्दा नि हुन्छ भन्ने सोचले बचत प्रयोग गरे । सदस्यमा आधारित कारोबार भए पनि सदस्यभन्दा बाहिरबाट रकम लिने, लगानी गर्ने अनौठो चक्र खडा गरियो ।

गलत नियतले सहकारीमा प्रवेश गर्नेहरूले नेतृत्वमा परिवारका सदस्य वा निकटका व्यक्तिलाई ल्याए । नियमानुसार सहकारी सञ्चालकहरूले दोस्रो कम्पनी खोलेर चलाउन पाउँदैनन् । तर कम्पनी खोल्ने, शाखाहरू विस्तार गर्ने, कमजोर धितोमा धेरै ऋण प्रवाह गर्नेलगायत काम गर्न ती लालयित भए । त्यही बेला तीनै तहको सरकारले सहकारीको नियमन गर्ने कुरा भयो र नियमनको बाँडफाँट भयो ।

सहकारी अभियानले सहकारीलाई स्वनियमनमा चल्ने संस्था भनेर परिभाषित गर्न खोज्यो । हुन पनि सहकारीको सिद्धान्त नै त्यही हो । त्यही नीतिको प्रभावले गर्दा गलत व्यक्तिहरू राजनीतिक छाता ओड्न पुगे । जसले सहकारीमा व्यक्ति हाबी हुने विकृत्तिले प्रवेश पायो । लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा आफ्नै मान्छे राख्ने, कमजोर ठाउँमा लगानी गर्ने, कमजोर धितो लिने र चाटर्ड एकाउन्टको कुरालाई जानजान बेवास्ता गरियो । परिणामस्वरूप ती सहकारीले लाखौं बचतकर्ताको बिल्लिबाठ गरे । आज आन्दोलनमा उत्रिएका सहकारीपीडित तिनै व्यक्तिले खोलेका सहकारीका सदस्य हुन् ।

सहकारीलाई सुधार गर्ने, नियमन गर्ने भन्ने कुरा ०६१ सालबाटै सुरु भए पनि आजको दिनसम्म कार्यान्वयनमा गएको छैन । राजनीतिक दलका प्रमुख, सांसद, नीतिलाई प्रभाव पार्न सक्ने कर्मचारीले खोलेका सहकारीमा नियमन कसले गर्ने ?

झण्डै ५० प्रतिशत बचत जोखिममा

३१ हजार पाँच सय सहकारीमध्ये पाँच सयमा मात्रै समस्या रहेको बताइने गरेको छ । अनुमानित सहकारीबाट चार सय ९० अर्ब बचत परिचालन भएको छ भने लगभग चार सय २६ अर्ब ऋण परिचालन भएको छ । अनुमानित झण्डै ५० प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब रकम सहकारीमा डुबेको छ ।

गाउँगाउँमा खोलिएका सहकारी जसले दूध तथा तरकारीको कारोबार गरेको छ, ती संस्थामा समस्या आएको छैन । सहर बजारमा खोलिएका ठूला सहकारी संस्था जसले अर्को व्यवसायमा समेत हात हालेका छन्, त्यस्ता सहकारीको नियत नै नराम्रो भएकाले डुब्न पुगे ।

सहकारीमा बचत डुब्नुमा कमजोर नियमन त जिम्मेवार छ नै सँगै सदस्यले पनि बढी ब्याजको लोभमा नबुझीकनै सहकारीमा कारोबार गर्दा समस्या निम्तिएको छ ।

सुरक्षित बचतको लागि चाल्नुपर्ने कदम

सहकारीमा बचतकर्ताको रकम सुरक्षित हुनको लागि सबैभन्दा पहिले कारोबारको सीमा तोकिनु पर्छ । कतिसम्म कारोबार गर्न पाउने हो, त्यो निर्धारण गर्नुपर्छ । सहकारीमा पाँच लाखभन्दा बढी कुनै व्यक्तिले बचत गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ जबकि, सरकारले २५/३० लाख कायम गर्न खोजेको थियो । अहिले सहकारी अभियानले त्यसभन्दा पनि बढी राख्न पाउनुपर्ने भनेपछि कारोबारका सीमा धेरै ठूलो बन्न पुगेको छ । अहिले चार करोडभन्दा बढी रकम पनि सहकारीमा बचत गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा त सहकारी बैंकभन्दा ठूला हुन पुगे । त्यस्तै सहकारीमा राखिएको बचत सुरक्षित गर्न कारोबारको क्षेत्र, कारोबारको वर्गीकरण तोकिदिनुपर्छ ।

अर्को, कर्जा सुरक्षण केन्द्र चाहिन्छ, बचतको बीमा र कर्जा असुली न्यायाधीकरण पनि आवश्यक छ । केही संस्थागत र केही नीतिगत कुराहरू चाहिन्छन् । नियमन पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ । जुन दीर्घकालीन र छोटो अवधिका लागि सोच्नुपर्छ । किनभने, अहिले सहकारी मात्रै डुबेको होइन, सहकारीप्रतिको विश्वास पनि गुमेको छ ।

अहिले गुमेको विश्वास उठाउनका लागि कम्तीमा सहकारी सञ्चालकले सदस्यको सानो–सानो रकम फिर्ता गरिदिने, उनीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने गर्नुपर्छ । यदि सहकारीमा संकट छ भने पनि सदस्यालाई अहिलेको परिस्थितिबारे अवगत गराएर बचत फिर्ताको प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो मौद्रिक नीति, सरकारको बजेटले पनि ५ लाखसम्मको बचत तत्काल सम्बोधन गर्ने भनेको छ । सदस्यको गुमेको विश्वास जित्नको लागि लामो समय लाग्छ ।
संस्था निर्माणको प्रक्रिया लामो हुन्छ । तर संस्थाको विश्वास घटाउने तथा बिगार्ने कुरा छिट्टै हुन्छ । अहिले हामीले संस्था बिगारिसकेका छौं । जनताको विश्वास गुमिसकेको छ । गुमेको यो विश्वास फिर्ता हुन अब कम्तीमा पनि १० वर्ष लाग्छ ।

सहकारीलाई मर्जर नीतिमा लैजाने

सहकारीको बुझाइमा व्यापकता हुनुपर्छ । देशभर ३३ हजार सहकारी आवश्यक हो कि होइन ? त्यसमा विचार गर्ने बेला आएको छ । धेरै संख्यामा सहकारी खोल्नुभन्दा बरु मर्जरमा जान सकिन्छ । राम्रा संस्थाको बीचमा मर्जर गरेर सरकारको नियमन क्षमता प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सहकारी ऐनले नगरपालिको एउटा वडामा एउटा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्था सञ्चालन गर्ने भनेको छ, त्यसका नियमन र मापदण्ड छुट्टै छन् । संस्थाले कसरी कारोबार गरेको छ, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ । सहकारी संस्था नाफामूलक भन्दा पनि सदस्यको समृद्धिको लागि खोलिनुपर्छ ।

बचत फिर्ता हुने सम्भावना

पहिलो कुरा बचत फिर्ता गर्दैमा सहकारीको समस्या समाधान हुँदैन । समस्या त्यतिबेला समाधान हुन्छ, जब संस्थाले बचतकर्ताको बचतसँगै विश्वास फर्काउन सक्छन् । अहिलेको अवस्थामा बचत फिर्ता हुने सम्भावना न्यून छ । जति पनि संकटमा गएका सहकारी छन्, ती अधिकांशले बचत नउठ्ने क्षेत्र घरजग्गा, मलजस्ता ठाउँमा लगानी गरेका छन् । त्यसले गर्दा बचतकर्ताको समस्या समाधान हुने स्थिति देखिँदैन । लगभग ४०/५० प्रतिशतको समस्या सम्बोधन हुन सक्छ ।
सरकारले २९ सहकारीलाई संकटग्रस्त सहकारी घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । प्रदेश सरकारले पनि संकटग्रस्त सहकारीको नाम घोषणा गर्ने तयारी गर्दैछ । तीन हजारभन्दा बढी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी कुनै न कुनै रूपमा कुशासनमा छन् । यी सहकारीको समस्या सरकारले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ । सुरुआतमा सहकारी सञ्चालक, सहकारीको उच्च तहमा बस्ने व्यवस्थापकहरूको सम्पत्ति होल्ड गर्नैपर्छ अनि मात्र सडकमा आन्दोलनमा बस्नेहरूको डुबेको पैसा फिर्ता हुन सक्छ ।

हामीले सरकारलाई पाँच लाखसम्म बचत भएको पीडितको बचत फिर्ता गर्न सुझाव दिइसकेका छौं । जसका लागि ११ अर्ब रूपैयाँ रकम लाग्छ । सहकारीका समस्या साँच्चै सम्बोधन गर्ने हो भने कसैलाई थुनेर, कारबाही गरेर होइन सुधार गरेर खोज्नु पर्छ ।

(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)