काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अतिश्य चासो देखाएको छ । थुनछेक बहसमा दुई वकिल पठाएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दामाथि चासो देखाएको हो ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी संस्था ठगी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि कास्कीस्थित प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीका अतिरिक्त संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि मुद्दा दायर भएको छ । यो प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछानेलगायत व्यक्तिको जिल्ला अदालत कास्कीमा बयान  सकिएपछि मंगलबारबाट थुनछेक बहस सुरु भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यसमा बहस गर्न भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र सहमहान्यायाधिवक्ता प्रकाश गौतमलाई पोखरा पठाएको हो ।

जिल्ला अदालतमा दायर हुने मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालयका वकिलले सरकारको पक्षबाट वकिल गर्ने परम्परा छ । तर त्यस्तो परम्पराविपरीत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नायब महान्यायाधिवक्ता र सहमहान्यायाधिवक्तालाई बहस गर्ने जिम्मा दिएको हो ।

सरकारलाई कानूनी सल्लाह प्रदान गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री फेरिएसँगै बदलिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै महान्यायाधिवक्तामा पार्टीनिकट कानून व्यवसायी रमेश बडाललाई नियुक्त गरेका थिए ।

रविमाथि अनावश्यक दबाब दिएर सरकारले  प्रतिशोध साँधेको आरोप स्वयं न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेका व्यक्तिले नै लगाउँदै आएका छन् । यहीबीच सरकारले न्यायालयमा प्रवेश गरेको मुद्दामा वकिल पठाएर थप संशय पैदा गरिदिएकाे जानकारहरू बताउँछन् ।

संविधानविद् एवं अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य जिल्लामा दायर मुद्दामा त्यहीको सम्बन्धित सरकारी वकिलले बहस गर्ने बताउँछन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट जिल्लामा बहसका लागि जानपर्ने नभए पनि जानुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, एकथरी कानून व्यवसायी भने जिल्लामा सक्षम सरकारी वकिल हुँदाहुँदै केन्द्रबाट पठाएर उनीहरूको क्षमता अवमूल्यनसँगै राजनीतिक स्वार्थको गन्ध छाडिएको जिकिर गर्छन् ।

मक्सद के ?

सरकारको कानूनी सल्लाहकारको भूमिकामा रहने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले थुनछेक बहसमा वकिल पठाउने निर्णय गरेपछि यो विषय चर्चामा आएको छ । कतिपयले रविविरुद्ध सरकारले साँधिरहेको प्रतिशोध यसबाट पुष्टि भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

जानकारहरू जिल्लामा दायर मुद्दामा सरकारी पक्षबाट बहस गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट वकिल पठाउनुलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था नरहे पनि यसमा सरकारको चासो रहेको झल्किने बताउँछन् ।

‘जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा सरकारी पक्षबाट वकालत गर्न महान्यायाधिवक्ताबाट वकिल पठाउनु अन्यथा होइन,’ वरिष्ठ एक अधिवक्ता भन्छन्, ‘रविविरुद्ध सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लागिरहेका बेला यसरी वकिल पठाउनुले उसको कुनै स्वार्थ छ कि भन्ने छनक दिन्छ ।’

कहिलेसम्म चल्ला थुनछेक बहस ?

सूर्यदर्शन सहकारी संस्था लिमिटेडको ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपसँगै थप दुई अभियोग खेपिरहेका लामिछानेलगायतको मुद्दा जिल्ला न्यायाधीश नीतिश राईको इजलासमा परेको छ । गत बिहीबारबाट सुरु उक्त मुद्दाको बयान सकिएलगत्तै मंगलबारबाटै थुनछेक बहस प्रारम्भ भएको हो ।

थुनछेक बहसअन्तर्गत सुरुमा सरकारी वकिलले मुद्दाको पक्षबाट बहस गरिरहेका छन् । यो मुद्दामा बहस गरेका सबै सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरिएका सबै व्यक्ति सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न देखिएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । सरकारी वकिलले यो मुद्दामा बहस गर्ने क्रम बुधबार पनि चल्नेछ । सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि जाहेरीवालातर्फका कानून व्यवसायीको बहस गर्नेछन् भने त्यसपछि बल्ल प्रतिवादीतर्फका वकिलको पालो आउनेछ ।

थुनछेक बहसमा सामेल हुने कानून व्यवसायी धेरै हुने भएकाले यो क्रम केही दिन लम्बिने सम्भावना छ । यद्यपि, न्यायाधीशले यसलाई संक्षिप्त पारेर छिट्टै यसलाई टुग्याउन पनि सक्नेछन् ।

थुनछेक बहस सकिएपछि न्यायाधीशले साधारण तारिख र धरौटीमा छाड्ने या थुनामा पठाउनेमध्ये कुनै एक निर्णय लिनेछन् ।

छुटे पनि लगिने छ अन्य जिल्ला

गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेविरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शनसँगै काठमाडौं, रूपन्देही, चितवन, पर्सामा रहेका गोरखा मिडियामा रकम सारिएका सहकारी संस्था ठगीमा संलग्न रहेको अभियोग पनि लगाइएको छ । त्यसैले प्रहरीले उनलाई ती सहकारी रहेको जिल्लामै पु–याएर अभियोगसम्बन्धमा बयान लिएको थियो ।

अब पोखरामा जस्तै ती सहकारी रहेका जिल्लामा पनि रविविरुद्ध मुद्दा दायर हुनेछ । त्यसैले जिल्ला अदालत कास्कीले रलिाई छाड्न आदेश दिए पनि उनी अन्य जिल्लामा लगिने छन् ।