काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यको मूल दायित्व देशका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्नु हो । ०७२ सालमा संविधान जारी भएकाले तदनुरूपका कैयन् कानून बनाउने काम थाती छन् । आवश्यक कानून अभावले जनताको ठूलो संघर्षबाट प्राप्त संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । देशको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र नै पुरानो कानूनको टेकोमा अडिएको छ । यस्तोमा संसदको काम–कारबाहीलाई गतिशील बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने शीर्ष दलका नेताहरू स्वयं नै विधायकी गतिविधिमा निकै कम सामेल हुने गरेका छन् ।

२०८१ को संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन गत वैशाख २८ गतेदेखि भदौ ३१ गतेसम्म चलेको थियो । ६० दिनसम्म चलेको उक्त बैठकमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका अधिकांश शीर्ष नेता निकै कम उपस्थित भए । यसअघिका संसद्का अधिवेशनमा पनि उनीहरूले यसैगरी बैठकमा भाग लिन लत्तो छाड्ने गरेका थिए । संसद् बैठकमा कहिलेकाहीँ झुल्किने दलका शीर्ष नेताहरूले आफूले पाउने सेवा–सुविधा भने पूरापूर बुझ्दै आइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रतिनिधिसभाको झापा क्षेत्र नं. ५ का सांसद् हुन् । झापाका जनताको मतकाे बलमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भए पनि उनी एक क्षेत्रका मात्र नभएर सिंगो देशकै नेता हुन् । देश र जनताको हितका लागि अनेकन संघर्ष र आन्दोलनको नागबेली झेल्दै यो स्थान बनाएका ओली कानूनी राज्यको चर्को वकालत गर्ने नेतामा पर्छन् । उद्यमी, व्यवसायीका लागि लगानीको वातावरण बनाउन र भूमिहीनलाई जग्गा दिन कानून अभाव भएको तर्क गर्दै उनी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले हालै चार अध्यादेश ल्यायो । संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत देश चलाउन खोजेको भन्दै आफ्नो चौतर्फी आलोचना भइरहँदा ओलीले कानूनी रिक्तताले निराशा ननिम्त्याओस् भनेर यस्तो कदम उठाइएको प्रस्टीकरण दिइरहेका छन् । नागरिकलाई प्रभावकारी डेलिभरी दिन कानून अभाव रहेकोबारे भलिभाती जानकार उनै ओली कानून निर्माण गर्ने औपचारिक थलोमा भने निकै कम मात्रामा उपस्थित हुने गरेका छन् । संसद्को गत बर्खे अधिवेशन ६० दिन चलेकोमा ओली २६ दिन गयल भएर ३४ दिनमात्रै उपस्थित रहे । यी ३४ दिनमा पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा सहभागिता जनाउनै पर्ने बाध्यात्मक स्थितिका कारण उनी संसद्मा झुल्किएका थिए ।

संसद् बैठकमा सहभागी हुन नसकेको स्थितिमा संघीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । झण्डै आधा बैठकमा अनुपस्थित भएका ओलीले भने एक पटक पनि त्यसबारे जानकारी गराएका छैनन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाको गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद पुष्पकमल दाहालको बर्खे अधिवेशनभरको उपस्थिति त झनै टीठलाग्दो छ । मञ्च पाउने बित्तिकै आफूलाई संघीयताको जननी बताउन तम्सिहाल्ने उनी कानून अभावमा संघीयता अभाप्रवकारी बने पनि त्यसप्रति संवेदनशील छैनन् । ६० दिनसम्म चलेको बर्खे अधिवेशनमा दाहाल १४ दिन मात्र देखिनुले पनि उनको कथनी र करणीको अन्तर झल्कन्छ । यी १४ दिनमा पनि उनी प्रधानमन्त्रीका रूपमा जानै पर्ने बाध्यतामा संसद् बैठक गएका थिए ।

कांग्रेस सभापति तथा डडेल्धुराबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि शेरबहादुर देउवालाई त संसद् बैठकमा देख्नै मुस्किल पर्छ । कुनै राजकीय भूमिकामा नरहेका उनी यो बर्खे अधिवेशनमा १७ दिन मात्रै सदनमा उपस्थित भएका थिए ।

गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनामा निकै आशा गरिएको नाम थियो, रवि लामिछाने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट दुई पटक फराकिलो मतसहित निर्वाचित भए । तर उनको पनि संसद बैठकको उपस्थिति भने निराशजनक देखिन्छ । बर्खे अधिवेशनको ६० वटा बैठकमध्ये लामिछाने ३२ दिन मात्रै हाजिर भएका थिए ।

जनतामाझ आशलाग्दो छवि बनाएका राप्रपा अध्यक्ष तथा झापा क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन पनि विधायकी भूमिका निर्वाहमा खासै उत्सुक देखिँदैनन् । एमाले, कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताको पद्चाप पछ्याउँदै उनी पनि संसद्को गत बर्खे अधिवेशनमा ३६ दिन मात्रै हाजिर भए र पूरै दिनकाे तलब बुझे ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल का अध्यक्षसमेत रहेका सांसद् उपेन्द्र यादव पनि संसद् बैठकमा कम जाने नेतामा पर्छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार, गत बर्खे अधिवेशनमा उनी ३३ दिन मात्रै संसद् बैठकमा हाजिर भएका थिए ।

अन्य दलका शीर्ष नेताहरूको चासो विधायकी गतिविधिमा कम परे पनि केही दलका नेता भने यसमा अपवाद छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल संसदका सबैजसो बैठकमा जाने गरेका छन् । बर्खे अधिवेशनमा ६० दिन संसद् चलेकोमा उनी ५२ दिन उपस्थित भएका थिए । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद् महन्थ ठाकुरले पनि गत अधिवेशनमा ५२ दिन संसद् बैठकमा भाग लिएका थिए ।

दोस्रो तहका पनि उस्तै

पहिलो तहका मात्र नभएर संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दोस्रो तहका नेताहरू पनि संसद् बैठकमा कम जाने गरेका छन् ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट राप्रपा उम्मेद्वार रवीन्द्र मिश्रलाई पराजित गराएका कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह संसद् बैठकमा निकै कम उपस्थित हुने नेतामा पर्छन् । संसदमा विरलै उपस्थित हुने सिंहले न कुनै कानूनमा संशोधन हालेको भेटिन्छ न आम सरोकारका सवाल संसदसम्म पुर्याएको वा सरकारलाई खबरदारी गरेको पाइन्छ । बर्खे अधिवेशन अवधिभर उनी १२ दिन मात्रै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित भएका थिए । एक महिना त उनी बिदा नै स्वीकृत गराएर बसेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित सांसद गगन थापा बर्खे अधिवेशनभर २६ दिन मात्रै सदनमा उपस्थित भए । यतिका दिन संसदमा उपस्थित नहुँदा उनले अनुपस्थितको सूचनासमेत स्वीकृत गराएका छैनन् ।

कांग्रेसकै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा जनताले आशा गरेका नेता हुन् । गत अधिवेशनमा उनी पनि २७ दिन मात्रै उपस्थित भएर त्यसका कामकारबाहीमा सामेल भए । शर्मा झापा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।

मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद डा.शेखर कोइराला पनि ३९ दिनमात्रै बैठकमा उपस्थित भएका छन् ।

नेकपा माओवादी नेता तथा रोल्पाबाट निर्वाचित सांसद वर्षमान पुन पनि ३२ दिन मात्रै उपस्थित भएका छन् । नेकपा माओवादीमा आश गरिएकी नेतृ तथा दाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद रेखा शर्मा गत अधिवेशनमा ३६ दिन गयल भइन् ।

आशा गरिएकाको पनि उही ताल

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई पुराना दलको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । धेरैले गत प्रतिनिधिसभामा रास्वपाले पाएको मतलाई पुराना दलको असन्तुष्टिका रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन् ।

संगठनबिनै गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राम्रो नतिजा निकालेको रास्वपाका कतिपय सांसदहरू पनि विधायकी भूमिकामा खरो उत्रन सकेको पाइँदैन ।

सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानमा रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पाएका सांसद् डोलप्रसाद अर्याल गएको बर्खे अधिवेशनमा ४४ दिन उपस्थित भए । अर्का सांसद् विराजभक्त श्रेष्ठ त ६० दिनमा २७ दिन नै संसद् बैठकमा गएनन् ।

यद्यपि, रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, अर्का नेता शिशिर खनालको उपस्थिति भने संसदमा लोभलाग्दो हुने गरेको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार गत अधिवेशनमा उनीहरू दुवै जना ५७ बैठकमा उपस्थित भएका थिए । यीबाहेक रास्वपाका अन्य सांसदले पनि संसदीय गतिविधिमा दिलचस्पी राख्ने गरेका छन् ।

अनुपस्थित भए पनि तलब भत्ता पाउँछन् ?

संसदमा सांसदहरूको अनुपस्थितिसँगै अर्को सवाल अठ्छ, यतिका दिन बैठकमा सहभागी नहुँदा नहुँदै पनि सांसदहरुले नियमित तलब भत्ता पाउँछन् ? सांसदहरूले संसद बैठकमा उपस्थित नभए पनि नियमित तलव भने पाउने व्यवस्था छ ।

तर यस्तो बैठकमा लगातार दश दिनसम्म सहभागी नभएको अवस्थामा पद नै रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन अवस्था फितलो छ । संविधानको धारा ८९ को खण्ड (घ) मा सदनलाई सूचना नदिई लगातार दश वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा पद नै रिक्त हुने उल्लेख छ ।

संसद् सचिवालयका अनुसार काठमाडौंमा घर नभएका सांसदले मासिक ९० हजार ७० रूपैयाँ र घर हुनेले मासिक ८१ हजार ७० रूपैयाँ मासिक तलब पाउँदै आएका छन् । यसका अतिरिक्त सदन वा संसदीय समितिको बैठक बसेबापत पनि भत्ता पाउने सुविधा छ । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रामिक र सुविधासम्बन्धी ऐन अनुसार संसद बैठकमा हाजिर गरेबापत प्रत्येक सांसदले दैनिक एक हजार भत्ता र यातायात भाडाबापत १ हजार रूपैयाँ पाउँछन् । कहिलेकाहीँ सदन अवरुद्ध भए पनि उपस्थित भएमा सांसदले हाजिरीका आधारमा भत्ता पाउँछन् । संसद बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको अवस्थामा भने भत्ता दिइँदैन ।