काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीलाई अमर्यादित प्रश्न गरेको भन्दै संघीय संसद् सचिवालयले बुधबार दुई पत्रकारको प्रेसपास निलम्बन ग–यो । संसद् सचिवालयले यस्तो निर्णय गरेकाे केहीबेरमै यो विषय एकाएक अनलाइन सञ्चारमाध्यममा छायो ।

समाचार सार्वजनिकसँगै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न साेधेकै आधारमा प्रेस पास निलम्बन गरिएकाे भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारकाे चर्को आलोचना सुरू भयाे ।  संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गरेर सरकार निरंकुशताको बाटोमा हिँडेको आरोप आलोचकहरूले लगाइरहेका छन् ।

प्रश्न गरेकै आधारमा पत्रकारको प्रेस पास निलम्बन गरिएको घटना सम्भवतः नेपालको इतिहासमा दुर्लभ हो । यसले सरकार र यसको इशारामा चलेको संघीय संसद् सचिवालयको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पत्रकारको प्रश्न मर्यादित, संयमित र भद्र हुन जरुरी भए पनि त्यसकै आधारमा स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई प्रेस पास निलम्बन गरिएको घटनामा संसद् सचिवालय तथा  सरकारमाथि प्रश्न अपेक्षित देखिन्छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण हुँदा विगतमा मूलधारका दैनिक पत्रिका एकसाथ विरोधमा देखिन्थे । तर यस पटक अनौठो दृश्य देखिएको छ । काठमाडौंबाट प्रकाशित  नयाँ पत्रिका दैनिकबाहेकका सबै पत्रिकाले यो प्रकरणमा मौनता साँधेका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले भने ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दा पत्रकारको प्रेसपास निलम्बन’ शीर्षकमा मुख्य समाचार बनाएर सरकारमाथि प्रश्न गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई  आलोचक मन नपर्ने उल्लेख गर्दै नयाँ पत्रिकाले उनीमाथि प्रश्न गर्ने तथा नाराबाजी गर्नेविरुद्ध सरकारले ज्यादति गरेको लेखेको छ । गौरा पर्वमा गत वर्ष ओली–देउवाविरुद्ध नाराबाजी गर्ने तीन युवालाई हिरासतमा कोचिनु, ओली उपस्थित कार्यक्रममा बालेनको फोटोअंकित टिसर्ट लगाउने युवालाई पक्रिनु र ओलीविरुद्ध नाराबाजी गरेका कारण दशरथ रंगशालामा एमाले कार्यकर्ताले दर्शक कुट्नुलाई नयाँ पत्रिकाले यसको दृष्टान्तका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दा प्रेसपास निलम्बन गरिएको घटनाको चिरफार गरेको नयाँ पत्रिकाले ‘प्रधानमन्त्रीज्यू हिटलर बन्न खोज्नुभएको हो ?’ शीर्षकमा सम्पादकीय टिप्पणी नै छापेको छ । टिप्पणीमा संसद् परिसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रश्न सोध्ने दुई पत्रकारको प्रेसपास निलम्बन गर्ने संसद् सचिवालयको निर्णयले फेरि एक पटक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहस उठान भएको उल्लेख छ । ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी विधेयकमार्फत सरकारले नागरिकको आवाजमा लगाम लगाउन खोजेको विरोधमा सरोकारवाला र नागरिक तहबाट प्रश्न उठिरहेका बेला पत्रकारको प्रेसपास खोस्ने कार्यले सरकार प्रश्नबाट पन्छिने मात्रै होइन, निषेध नै गर्न उद्यत रहेको बुझ्न सकिन्छ,’ संक्षिप्त सम्पादकीय नोटमा भनिएको छ ।

अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा सरकारका पछिल्ला केही गतिविधि स्वाभाविक नभएको उल्लेख गर्दै नयाँ पत्रिकाले यो देशका हरेक नागरिकले प्रधानमन्त्रीसहितका आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई यस्ता प्रश्न गर्न पाउने तर्क गरेको छ ।

कम्पाइल समाचारसँगै नयाँ पत्रिकाले हिटलर कसरी तानाशाह बनेका थिए भन्ने विवरण पनि प्रकाशित गरेको छ ।

कान्तिपुर दैनिकले दलित युवतीमाथि बलात्कार गर्ने समूहलाई प्रहरी र अदालतको जिम्मा लगाउनुको साटो पञ्चायती बसेर मिलापत्र गराइएको र ९ नेपाली अमेरिकाबाट फर्काइएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएर पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ । भारतको केआइटी विश्वविद्यालयबाट विस्थापित भएकामध्ये ८० प्रतिशत नेपाली विद्यार्थी पठनपाठनका लागि उतै फर्किएको अर्को समाचारलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकतापूर्वक पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको चर्को वकालत गर्ने कान्तिपुरले पत्रकारको प्रेसपास निलम्बन प्रकरणमा भने रहस्मय मौनता साधेको छ । १० पष्ठमा प्रकाशित आजको कान्तिपुरको कुनै पनि पानामा यससम्बन्धी समाचार छैन ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्नुको कारणमाथि कभर स्टोरी लेखेको अन्नपूर्णले कुलमान घिसिङमाथि मन्त्रिपरिषद्बाटै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएकोदेखि आप्रवासीप्रति अझै कडा हुने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको घोषणासम्मको समाचारलाई आज प्रमुखताका साथ छापेको छ । दुबईबाट दुई हजार ५ सय नेपाली डिपोर्ट भएको, प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत पाँच अध्यादेश स्वीकृत भएको समाचार पनि अन्नपूर्णको पहिलो पृष्ठमा पढ्न सकिन्छ । तर बुधबार तरंग सिर्जना गरेको पत्रकारको प्रेसपास निलम्बनसम्बन्धी समाचारलाई भने अन्नपूर्णले कहीँ कतै पनि स्थान दिएको छैन ।

कान्तिपुर र नागरिकजस्तै राजधानी दैनिक, नेपाल समाचार र गोरखापत्र दैनिकले पनि यो विषयलाई कहीँ कतै स्थान दिन आवश्यक ठानेका छैनन् ।