काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले समितिमा परेका एक सयभन्दा बढी उजुरीको प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न ४८ उजुरीमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

समितिमा परेका उजुरीलाई १५ दिनभित्र निष्कर्षमा पुर्‍याउने समितिले निर्णय गरेको हो ।

समितिको कार्यशैली र भएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र प्रभावकारिता कमजोर देखिन्छ । यो विषय समितिका कतिपय सांसदहरूले स्वीकार गरेका छन् । हरेक पटकका बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न विषयमा धारणा राखेर आक्रोस पोख्ने गरेका छन् ।

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्राप्त उजुरीमाथिको छानबिन यथाशीघ्र अघि बढाउने बताए । उनका अनुसार ती उजुरी विभिन्न निकायमा भएका आर्थिक अनियमिता र भ्रष्टाचारका विषयसँग सम्बन्धित छन् ।

समितिमा परेका उजुरीहरूमा अधिकांश ठूला व्यापारिक घराना, विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव, सरकारी निकायका पदाधिकारी मुछिएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत नियामक निकाय विरुद्धका पनि उजुरी उत्तिकै परेका छन् ।

यसबाट राजनीतिक तह, कर्मचारी, व्यापारी, नियामक निकायलगायतको मिलेमतोमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने बुझिन्छ ।

एनसेल, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल टेलिकम, विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीविरुद्धका उजुरीमा आर्थिक अनियमितालाई मातहत निकायबाट संरक्षण र उन्मुक्ति दिइरहेको भनेर उजुरीकर्ताले किटानी गरेका छन् ।

अधिकांश निकायमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रवृत्ति पनि यी उजुरीको सङ्ख्याले देखाउँछ । समितिमा परेका धेरैजसो उजुरी सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित छन्।

नेपाल टेलिकमको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामा स्वदेशी कम्पनीलाई निषेध गरिएकोदेखि विद्युत् प्राधिकरणका ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता तथा मिलेमतो गरी राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याइएको आरोप लगाइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका खरिद प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको दाबीसहित उजुरी परेको छ । जसमा निश्चित कम्पनीलाई अनुचित फाइदा दिने उद्देश्यले अनावश्यक शर्त राखिएको भन्दै उजुरी परेको छ । त्यस्तै नेपाल वायु सेवा निगमका निर्णय कानुनी प्रक्रिया विपरीत रहेको, सर्वोच्च अदालतको आदेश अवहेलना गर्दै क्यासिनो सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको, एमसिसी परियोजनासँग सम्बन्धित ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबीसहित उजुरी परेका छन् । यी उजुरीहरूले नेपालमा सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रिया कति कमजोर र अपारदर्शी छ भन्ने देखाउँछ ।

के–के छन् उजुरी ?

सार्वजनिक लेखा समिति गठन भएको २०८० वैशाखयता सयभन्दा बढी उजुरी परेकामा समिति सदस्य सञ्जयकुमार गौतमको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले ४८ वटा मात्र छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो । अरू उजुरी भने अख्तियारले छानबिन गरिरहेको, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको तथा केही उजुरी आरोप, आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मात्र प्रेरित देखिएको, समितिको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेका तथा त्यसमा सत्यताको अंश कमजोर रहेकोलगायत कारण छानबिन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको सभापति पोखरेलले जानकारी दिए ।

समितिमा हालसम्म प्राप्त उजुरीको विवरणअनुसार नेपाल टेलिकमविरुद्ध मात्र छ वटा उजुरी परेका छन् । उनका अनुसार टेलिकममा भएको राजस्व चुहावट सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उजुरी परेको छ । त्यस्तै, रिजार्डकार्ड छपाइसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा राखेको ‘चेन्ज स्पेसिफिकेसन’का कारण स्वदेशी उद्योगीहरूले भाग लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेकाले टेलिकमको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द वा संशोधन गरी पाउँ भनी मनोहर राज घिमिरेको तर्फबाट उजुरी परेको छ ।

‘नेपाल टेलिकमबाट आह्वान भएको बोलपत्र सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन तथा अनुसन्धान गरी बोलपत्र बदर गरी कारबारी गरी पुनः नयाँ बोलपत्र आह्वानका लागि उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊ’ भनी अर्को उजुरी परेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल टेलिकममा हुने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा कार्यसम्पादनका सर्त उल्लङ्घन भएको, बिलिङ टेण्डरमा धाँदली तथा भ्रष्टाचार भएकोलगायत विषयमा अनुसन्धान र छानबिनको माग गरिएको छ । त्यसैगरी, एनसेल र स्मार्ट टेलिकममा भइरहेको र हुन लागेको अर्बौको भ्रष्टाचार रोक्ने सम्बन्धमा उजुरी परेको लेखा समितिले जनाएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित पाँच वटा उजुरी समितिमा दर्ता भएका छन् । ‘धितोपत्र बोर्ड र बिमा प्राधिकरणले बिमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था विपरीत अख्तियारको दुरूपयोग गरी बिमा कम्पनीलाई प्रिमियममा साधारण शेयर जारी गर्न दिएर भ्रष्टचार गरेको हुँदा छानबिन गरी कारबाही गरी पाऊ’ भनी २१ जनाको उजुरी परेको समितिका सभापति पोखरेलले बताए ।

त्यस्तै, ‘धितोपत्र बोर्डसहितका निकायहरूले रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स लिमिटेडको बुक बिल्डिङ्ग विधिबाट प्राथमिक शेयर निष्कासन अनुमति दिँदा कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेकाले सोसँग सम्बन्धित फाइल झिकाइ अनुसन्धान र कारबाही गरी पाऊ’ भन्ने माग गर्दै उजुरी परेको लेखा समितिले जनाएको छ ।

अन्नपुर्ण केवलकार लिमिटेडको प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डको नाममा सिफरिस गर्न आवश्यक सहयोग गरिदिन भन्दै उजुरी परेको छ । ‘कानुन विपरीत जारी गरिएको सर्वोत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङ आइपिओ तत्काल रोक्का गरी नेपाल सरकारले दिएको कर छुट बापतको रकम फिर्ता पाऊ’ भनी अर्को उजुरी परेको छ ।

उत्पादनमूलक कम्पनीको हकमा ‘नेटवर्थ’भन्दा पनि कम्पनीको व्यवसाय, भविष्य र व्यसायको प्रकृतिको आधारमा आइपीओ निष्कासन अनुमति दिन मागसहित उजुरी हालिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा निगमलगायत निकायकाविरुद्ध छ वटा उजुरी परेका समितिका सभापति पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘उड्डयन प्राधिकरणले गरेको आर्थिक अनियमितताको सम्बन्धमा छानबिन गराइ पाऊ’ भनी उजुरी परेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि वायु सेवा ऐन, २०१९ र यसअन्तर्गत बनेको नियमावली विपरीत कार्य गरी निगमलाई ठूलो आर्थिक भार पार्ने कार्य गरी निगमलाई नोक्सानी पुर्‍याएको हुँदा निज अधिकारीले गरेको सम्पूर्ण काम कारबाहीको अनुसन्धान गरी कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको समितिले जनाएको छ ।

अदालतको अवहेलना गरी क्यासिनो सञ्चालन गर्न पूर्व स्वीकृतिपत्र जारी गरेकोबारे उजुरी परेको छ । कानुनले तोकेको अख्तियारी दुरूपयोग गरी क्यासिनोको प्रिलाइसेन्स दिएको सम्बन्धमा कारबाही गरी पाऊ र लुम्बिनी विकास कोषका भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरी पाऊ भनेर उजुरी परेको छ ।

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय समितिले अध्ययन गरेर २०७५ सालमा जारी गरेको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गरी तारा गाउँ विकास समितिको नाममा भएको जग्गा फिर्ता ल्याउने सम्बन्धमा तथा ह्यात होटल (तारा गाउँ रिजेन्सी होटल) जग्गा तथा शेयर फिर्ता ल्याउने विषयमा परेको उजुरी समितिमा विचाराधीन रहेको जनाइएको छ ।

नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयको पूर्ण स्वामित्व भई एकलौटी भोगाधिकार रहेको काठमाडौँ लैनचौरस्थित कित्ता नं १० को जग्गा २०६५ सालमा नेपाल स्काउट र खड्का लैण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिबीच १० वर्षका लागि भोगचलन गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको अन्त्यपश्चात् पनि फर्जी कागज तयार गरेर केरमेट गरी १० वर्षको करार अवधिलाई १५ वर्ष बनाएर विवाद उत्पन्न गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतको विसं २०७६ असार १८ को फैसला बमोजिम खड्का लैण्ड डेभलपमेन्टले भोगचलन गर्दै आइरहेको भन्दै उजुरी परेको लेखा समितिले जनाएको छ ।

उक्त फैसला उपर पुनरावेदन गर्दा उच्च अदालत पाटनबाट विसं २०७९ असार १३ गते जिल्ला अदालतको आदेश नमिलेको भनी बदर भएको थियो । साथै २०७९ मङ्सिर २८ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी उक्त समयावधिभित्र स्थान खाली गर्नुपर्ने उच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा गर्दै आएकाले सम्मानित अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सहयोग गर्न भन्दै उजुरी परेको छ ।

नेपाल टेलिभिजन विरुद्ध एउटा उजुरी छ । नेपाल टेलिभिजनमा ग्राफिक्ससम्बन्धी उपकरण खरिदमा भएको करोडौंको संस्थागत भ्रष्टाचार छानबिन गर्नेसम्बन्धमा समितिमा उजुरी परेको हो । नेपाल टेलिभिजनका कर्मचारीले यो उजरी हालेका हुन् ।

‘अनुमति प्राप्त नगरी केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबल सञ्चालकले डिजिटल टेलिभिजन सञ्चालन गरी उपभोक्ताबाट सोबापत शुल्क लिने गरेको तर सरकारलाई तिर्नु र बुझाउनुपर्ने दस्तुर नबुझाई कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेकाले सरकारलाई भएको हानी नोक्सानीबापत कानुनबमोजिम दण्ड सजाय तथा असुल उपर गरी पाऊ’ भनी उजुरी परेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले रु एक करोड २० लाखमा किनिएको र वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ‘सफ्टवेयर अपग्रेड’का लागि कानुन विपरीत वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रु १० करोड निकालेर वदनियतपूर्वक खर्च गर्न खोजिएकाले यस कार्यलाई अविलम्ब रोकी अनुसन्धान गर्न भन्दै उजुरी परेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध चार वटा उजुरी परेका समितिका सभापति पोखरेलले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उच्च पदाधिकारी र कर्मचारीले आर्थिक ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर तेल र तेल उत्पादन हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट दिई भ्रष्टचार गरेको विषयमा छानबिनको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, चिया विकास निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रियामा गलत बोलपत्र आह्वान गर्दा अर्बौं रकम दोहन गरिएको भन्दै उजुरी परेको छ । निजीकरण गर्दा अर्थ मन्त्रालयले रु १९ करोड ५० लाख भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गरेकोसम्बन्धी उजुरी परेको समितिले जनाएको छ ।

त्यस्तै, दिव्य रोजिन एण्ड टरपेनटाईनले सरकारलाई तिर्नपर्ने रकम नतिरी उद्योग सञ्चालन तथा खोटो सङ्कलन गरिरहेको जनाइएको छ । यो कम्पनीले गलत मनसाय राखेर नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएको पनि लेखा समितिमा परेको उजुरीमा भनिएको छ । त्यस्तै, भन्सार विभागको परिपत्र भन्सार कार्यालयले पालना नगरेको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै अर्को उजुरी परेको छ ।

अमेरिकी अनुदानको परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेस (एमसिसी) का विरुद्ध पनि लेखा समितिमा उजुरी परेको छ । “‘अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) अनुदान सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा सञ्चालित मिलिनियम च्यालेन्ज नेपाल एकाउण्ट (एमसिए) अन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको परामर्श सेवामा भएको अनियमितता र भ्रष्टचारको छानबिन गरी पाऊ भनी उजुरी परेको समितिद्वारा सार्वजिनक विवरणमा उल्लेख छ ।

सभापति पोखरेलका अनुसार अवैध रूपमा सञ्चालित ढुङ्गा, गिट्टी उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योग बन्द गरिनुपर्ने माग गरी तीनवटा उजुरी परेका छन् भने लेखा समितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विरुद्ध छवटा उजुरी परेका छन् ।

विद्युत् प्राधिकरणका विभिन्न आयोजनाबाट गरिएका बोलपत्र एकै प्रकारका भए पनि रु एक अर्बभन्दा कमको प्याकेज बनाई ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी फलामजन्य सामग्रीको मूल्य अस्वभाविक रूपमा बढाएर खरिद सम्झौता गरी राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी भएको विषयमा छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेको छ ।

त्यस्तै हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको छ । प्राधिकरणमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयानुसार पुनःमूल्याङ्कन गर्दा साविकको समितिबाट गराउनुपर्नेमा आफ्नो निकटको निर्देशकको संयोजकत्वमा नयाँ मूल्याङ्कन समिति गठन गरी भ्रष्टाचार गरेकोले छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै उजुरी गरिएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले गरेको ‘पिपिएम’ घोटाला र प्राधिकरणको नक्कली नाफाबारे छानबिनको माग गर्दै परेको समितिका सभापति पोखरेलले जानकारी दिए ।

समितिमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाईन विद्युत् महशुल बम्यौताको विषय पनि हालसम्म टुङ्गिन सकेको छैन । प्राधिकरणले अघि बढाएको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देशीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ बोलपत्रमा छानविन गरिनुपर्ने मागसहित अर्को उजुरी परेको छ ।

मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल बैंकिङ सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठेको र महङ्गो मोबाइल बैंकिङ शुल्कबारे छानबिनको माग गरी उजुरी हालिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विरुद्ध दुईवटा उजुरी समितिमा विचाराधीन रहेका समितिले जनाएको छ ।

गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी नलाग्ने भए पनि महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएको उक्त बेरुजु लगत हटाउन समितिको निर्देशनको मागसहित उजुरी परेको छ । त्यस्तै, मोबाइल नवीकरण दस्तुर सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न र नवीकरण दस्तुरको विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न समितिको निर्देशनको माग गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायविरुद्ध तीनवटा उजुरी परेका छन् । ‘स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा नीतिगत भ्रष्टचार हुने गरी बोलपत्रमा सर्त राखी प्रकाशन गरेकोबारे छानबिन गरी पाऊ’ भनी एक व्यक्तिको नामबाट उजुरी दर्ता भएको छ । त्यस्तै, ‘स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा राज्य कोषको दोहन भइरहेकाले छानबिन गरी पाऊ’ भन्दै  अर्को उजुरी दर्ता भएको छ ।

‘विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान अस्पतालमा भएको ठेक्कासम्बन्धी भ्रष्टाचार भएको फाइल तानी कारबाही गरी पाऊ’ भनी उजुरी परेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध एउटा उजुरी समितिमा दर्ता भएको सभापतिको भनाइ छ । राहदानी विभागबाट इ–एमआरटिडी पासपोर्ट खरिदसम्बन्धी बोलपत्र प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको हो ।

‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले बोलपत्रमा मिलेमतो तथा अनियमितता गरेकाले आवश्यक छानबिन गरी कारबाहीसहित बदर गरी पाऊ’ भनि उजुरी परेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभागमा भएको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेको छ ।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएशनले गैरकानुनी रूपमा बिमा गरेको, गैरकानुनी रूपमा बिमा रकम सङ्कलन गरेको, गैरकानुनी रूपमा संस्थाको विधान संशोधन गरेको र अधिकारीको दुरूपयोग गरी संस्थाका पदाधिकारीले अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै त्यसको छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेको छ ।

त्यस्तै, लेखा समितिमा इ–पासपोर्ट खरिद प्रणालीमा भएको भ्रष्टाचार, सिमेन्टको अत्याधिक मूल्यवृद्धि एवं कालोबजारी, कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानको बत्ती जडानमा भएको अनियमितता, क्यासिनो रोयल्टी, काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा भएको भ्रष्टाचारलगायत विषयमा छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेका समितिले जनाएको छ ।