भैरहवा ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने कारागार चलान भएका छन् ।

दुई दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीको हिरासतमा राखिनुभएका लामिछाने आज जिल्ला कारागार चलान भएका हुन् । आज बिहान जिल्ला अदालत पेस गरेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएपछि उनलाई कारागार चलान गरिएको हो । अदालत पेस गरेपछि उनलाई थुनुवा पुर्जी दिइएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) सुरज कार्कीको नेतृत्वको टोलीले लामिछानेलाई अदालत पेस गरेलगत्तै थुनुवा पुर्जी प्रदान गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेर कारागार लगिएको थियो ।

जिल्ला प्रहरीको टोलीले सोमबार बिहान कार्यालय समय भएपछि बुटवल पुगेर उच्च अदालतको आदेशको मिसिल बुझेको थियो । मिसिल बुझेर भैरहवा ल्याएपछि जिल्ला प्रहरीको हिरासतबाट लामिछानेलाई अदालत पेस गरिएको थियो ।

जिल्ला कारागारका प्रशासक सुरेश भण्डारीका अनुसार करिब एक घण्टासम्म कारागारमा लामिछानेको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो । त्यसपछि लामिछानेलाई कारागारको ब्लक नं ४ मा राखिएको छ । उक्त कारागारमा अहिले लामिछाने मात्रै रहेको प्रशासक भण्डारीले बताए ।

लामिछानेलाई राखिएको कक्ष अन्य कैदीबन्दीलाई राखिएका भवनभन्दा बाहिर रहेको छ । शुक्रबार राति काठमाडौँमा पक्राउ गरेर लामिछानेलाई शनिबार बिहान भैरहवा ल्याइएको थियो । दुई दिन बिदा भएपछि उनलाई शनिबार र आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देहीको हिरासतमा राखिएको थियो ।

आज बिहान अदालत लैजानुअघि सदरमुकाम भैरहवाको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो । जिल्ला प्रहरीबाट अदालत जाने बाटो र अदालत परिसर आसपास नेपाल र सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो ।

त्यस्तै, जिल्ला कारागार परिसर र आसपास पनि बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले शुक्रबार थुनामा राख्न आदेश दिएपछि प्रहरीले लामिछानेलाई पक्राउ गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत रूपन्देहीले दिएको रु एक करोड धरौटी लिएर छाड्ने आदेश बदर गर्दै उच्च अदालतले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो । गत माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीले रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी रकम माग गरेको थियो भने छविलाल जोशीलाई माघ २९ गते पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो ।

समान प्रकृतिको मुद्दामा एकजनालाई धरौटी र अर्कालाई थुना भएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेलाई पनि थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पुगेको थियो ।