काठमाडौं । मकै बालीमा युरिया मल हाल्ने समय भएपछि नुवाकोटका विक्रम ढुंगानाले गाउँकै सहकारीमा सम्पर्क राखे । त्यहाँबाट मल नभएको जवाफ पाएपछि उनले जिल्लाका त्रिशूली, बट्टार, देवीघाटलगायत स्थान चहारे । तर कहीँ पनि मल भेटेनन् । एक बोरा युरिया मलका लागि केही दिनदेखि उनी संघीय राजधानी काठमाडौंमा छन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले मल वितरण गर्ने सुनेका उनले त्यहाँ पनि सम्पर्क गरे । उनले त्यहाँबाट मल पाएनन्, बरु स्थानीय तहका सहकारीलाई मल पठाइएकाले उतैबाट लिनु भन्ने जवाफ पाए ।

‘२० दिनअघि नै मकैमा मल हाल्ने बेला भएको हो । तर नुवाकोटदेखि काठमाडौंसम्म आइपुग्दा पनि एक बोरा युरिया मल पाउन सकिनँ । कृषि सामग्री लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ गाउँको सहकारीमा मल पठाइसकेको भन्छन्, उता सहकारीकाले आएकै छैन भन्छन् । कसको कुरा पत्याउनु ? मलकै कारण यो वर्ष मकै नफल्ने भयो,’ उनले गुनासो गरे ।
०००
धादिङका राजाराम सुवेदीले अघिल्लो पटक गाउँकै सहकारीबाट खेतीबालीलाई चाहिने रासायनिक मल खरिद गरेका थिए । मकैमा मल राख्ने बेला भएपछि उनले केही दिनअघि मल भए/नभएको सोधीखोजी थाले । सहकारीबाट मल नभएको जवाफ पाएपछि एक व्यापारीमार्फत बजार मूल्यभन्दा निकै बढी मूल्यमा एक बोरा युरिया मल खरिद गरेको उनले बताए । ‘मकैमा मल हाल्न बितिसकेकाले बजार मूल्यभन्दा निकै बढीमा गाउँका एक गाडी चालकमार्फत एक बोरा मल झिकाएर काम चलाएँ,’ उनले भने ।
०००
सरकारले रासायनिक मलमा अनुदान उपलब्ध गराएर आफैंले उक्त रकम बराबरको मल खरिद गरी देशभरका सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्न सरकारले २७ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजित उक्त रकमबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ७० र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले ३० प्रतिशत मल आयात गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । तर बजारमा अहिले मकै तथा तरकारी बालीका लागि आवश्यक युरिया मलको चरम अभाव देखिएको छ । देशका अधिकांश कृषि सहकारी संस्थाहरूले किसानको मागअनुसार रासायनिक मल पाएका छैनन् ।

साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, खैरहनी, चितवनकी राधिकाकुमारी क्षेत्री किसानलाई खेतबारीमा हाल्न आवश्यक मल सहकारीसँग नभएको बताउँछिन् । ‘रासायनिक मलको माग अहिले चर्को छ । तर हामीलाई मल दिनुपर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले पर्याप्त मात्रामा मल दिएका छैनन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सूचना अधिकारी वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ महानन्द जोशी मागबमोजिम मल खरिद हुन नसक्दा विगत वर्षमा जस्तै यस पटक पनि मल अभाव भएको हुनसक्ने बताउँछन् । भारतमा विद्यमान समस्यातर्फ देखाउँदै उनले बजारमा अहिले देखिएको रासायनिक मल अभावलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने तर्क गरे । ‘भारतजस्तो मुलुकमा त रासायनिक मल अभाव छ । नेपालमा रासायनिक मल किसानले पर्याप्त मात्रामा नपाउनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।’

टेण्डर भयो तर आइपुगेन मल

मल खरिदको जिम्मेवारी पाएका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले युरिया, डिएपी र पोटास गरी कुल ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरिसकेका छन् । तर आर्थिक वर्ष ०८१–८२ सकिन करिब ७७ दिन मात्र बाँकी हुँदा २ लाख ८१ हजार २८२ मेट्रिक टन मल आयात भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार, वैशाख १७ गतेसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २ लाख ४४ हजार २७३.४ मेट्रिक टन मल ल्याएको छ । जसमा युरिया १ लाख ४२ हजार ६४१ मेट्रिक टन, डिएपी ९१ हजार ५४२ मेट्रिक टन र पोटास १० हजार १९० मेट्रिक टन छ ।

त्यस्तै, कुल मल खरिदको ३० प्रतिशत आपूर्ति गर्ने अख्तियारी पाएको साल्ट ट्रेडिङले चालु आर्थिक वर्षको १० महिना गुज्रनै लाग्दा ३६ हजार ९०८ मेट्रिक टन मात्र मल आयात गरेको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार साल्टले यो अवधिमा ३१ हजार ८३३ मेट्रिक टन युरिया र ५ हजार ७५ मेट्रिक टन पोटास मल खरिद गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू झण्झटिलो खरिद प्रक्रिया, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने रासायनिक मलको मूल्यको उतारचढाव र सम्झौताअनुरूप मल खरिद नगर्ने व्यवसायीको प्रवृत्तिले मल आपूर्तिमा समस्या देखिएको बताउँछन् ।

‘मल खरिद प्रक्रिया फटाफट सुरु गरेर आउँदा पनि २३६ दिन लाग्छ,’ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा साप्ताहिक रूपमा घट–बढ हुने रासायनिक मलको मूल्य र खरिद प्रक्रियाबाट अलग हुने व्यवसायीको प्रवृत्तिका कारण चाहेर पनि मल ल्याउन सकिएको छैन ।’ जानकारहरू मल खरिदको विशिष्ट अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यसको प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने बताउँछन् । समयमा रासायनिक मल नआएर किसानले बर्सेनि अभाव झेल्दै आइरहेका भए पनि सरकारले यसतर्फ ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।

माग ८ लाख मेट्रिक टन, खरिद हुन्छ ५ लाख

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीका अनुसार, नेपालमा वार्षिक ८ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ । यो माग बर्सेनि बढ्दो क्रममा छ ।

उत्पादन वृद्धिका लागि अपरिहार्य रासायनिक मलको माग बढे पनि सरकारले भने मागअनुसार आपूर्ति गर्न सकेको छैन । बरु यसको मागलाई बेवास्ता गरेर खरिद गर्ने मात्रा खुम्च्याउँदै लगेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा मल खरिदका लागि सरकारले ३० अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर चालु आवमा त्यसलाई बढाउनुको साटो उल्टै घटाएर २७ अर्ब ९५ करोड छुट्याइएको थियो । बजेट समीक्षामा त्यसलाई पनि घटाएर अहिले २७ अर्ब २६ करोडमा झारिएको छ ।

सरकारी गोदाममा मलै मल, बजारमा हाहाकार

बजारमा मल अभाव भए पनि कृषि सामग्री लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङमा भने मलको मौज्दात चुलिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार कृषि सामग्री लिमिटेडमा गत आवको समेत गरी वैशाख १७ गतेसम्म युरिया मलको मौज्दात १३ हजार ३१४ मेट्रिक टन, डिएपी ४७ हजार ८५७ मेट्रिक टन र पोटास ८ हजार ९३० मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ । त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङमा युरिया, डिएपी र पोटास क्रमशः ४ हजार ८७५, ३०३४ र २ हजार ७६७ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कायममुकायम प्रबन्धक एवं सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्याय कोटाबमोजिम सहकारीहरूलाई मल उपलब्ध गराइएको बताउँछन् । उनले बजारमा मल अभाव नरहेको दाबी समेत गरे ।

प्रभवहीन वितरण

अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ जारी गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संलग्नतामा रासायनिक मल किसानलाई वितरण हुँदै आएको छ । अनुदानको मल व्यवस्थापनका लागि संघका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिमा योजना र सहकारी हेर्ने मन्त्रालयका सहसचिव, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक सदस्य र कृषि मन्त्रालयकै कृषि सामग्री व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय हेर्ने महाशाखाका सहसचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ । समितिले मलको प्रकार, जम्मा परिमाण तथा प्रदेशगत परिमाण निर्धारण गर्ने, मल आयातको बिन्दु तय गरी आवश्यकताअनुसार बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने, मलको आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार कार्यदल गठन गरी विशेषज्ञहरूको सहयोग लिने व्यवस्था छ । त्यस्तै कृषकलाई मलको अभाव हुन नदिन समयमै आपूर्ति तथा वितरणको समग्र तालिका सहितको वार्षिक आपूर्ति तथा वितरण योजना स्वीकृत तथा परिमार्जन गर्ने र कार्यान्वयन गर्न मल बितरकलाई निर्देशन दिने क्षेत्राधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ ।

त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कृषि सामग्री व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय हेर्ने महाशाखाका सहसचिव संयोजकत्वको अर्को प्राविधिक समिति समेत प्रबन्ध गरिएको छ । मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारी सदस्य रहने यो समितिले प्रदेशलाई वितरण गर्ने मलको कोटा निर्धारणदेखि आवश्यक मलको प्रकार र परिमाण अध्ययन गरी विवरण अद्यावधिकलगायतका कार्य गर्दै आइरहेको छ ।

त्यस्तै प्रदेशमा पनि प्रदेश सरकारको कृषि विषय हेर्ने मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेश मल वितरण व्यवस्थापन समिति रहेको छ । समितिले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने मलको परिमाण प्रक्षेपण गर्ने, ती प्रदेशमा आवश्यक मलको आपूर्ति व्यवस्था गर्ने, प्रदेशमा मल अभाव हुन नदिन पूर्वतयारी गर्ने लगायत कार्य गर्छ । मल वितरणलाई प्रभावकारी बनउन स्थानीय तहमा स्थानीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

मल वितरणका लागि तीन तहमै संरचना निर्माण गरिएको भए पनि यो प्रभावकारी देखिएको छैन । राजनीतिक पहुँचका आधारमा मलको कोटा निर्धारण हुँदा कुनै स्थानीय तहमा मलको चरम अभाव हुने र कुनै स्थानीय तहमा मल थुप्रिएर बस्ने समस्या देखिएको छ । मौज्दात मल अन्यत्र बिक्री गर्न नमिल्ने व्यवस्थाका कारण थप समस्या निम्तिएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

रासायनिक मलको अभाव बर्सेनि देखिएकाले यसलाई समाधान गर्न प्रक्रियागत अप्ठ्यारोलाई हटाउनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । त्यस्तै रासायनिक मलका लागि सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेकाले यसलाई पनि समीक्षा गर्नुपर्ने खाँचो छ । प्रांगारिक मल रासायनिक मलको विकल्प हुनसक्ने भएकाले यसतर्फ जनचेतना अभिवृद्धि गर्न पनि जरुरी छ ।