काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि वार्षिक करोडौं रूपैयाँ बजेट छुट्याउने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा मात्रै अनुदानमा रासायनिक मल खरिद गर्न २७ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारकै संलग्नतामा यसको खरिद कार्य हुँदै आइरहे पनि किसानले पर्याप्त मात्रामा मल प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारले पर्याप्त मात्रामा मल आइरहेको बताए पनि बालीनालीमा प्रयोग गर्न नपाएर किसान हत्तुहैरान भएका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशी नेपालको मौजुदा खरिद प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यको उतारचढाव, व्यवसायीको बदमासीजस्ता कारणले समयमै मल आयात गरी वितरण गर्न समस्या हुने गरेको बताउँछन् । मल खरिदको जिम्मेवारी वहन गर्दै आइरहेका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडमा पर्याप्त मात्रामा मलको मौज्दात रहेको बताउने जोशी भारतसँग जेठभित्र आइपुग्ने गरी जिटुजी प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्न लागिएकाले यस वर्ष मल अभाव नहुने दाबी गर्छन् ।

जोशीसँग बजारमा देखिएको रासायनिक मल अभाव, यसको आपूर्ति व्यवस्थालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपालवाचले गरेको सवाल :

नेपालमा अहिले वार्षिक कति रासायनिक मलको माग छ ?

नेपालमा वार्षिक ८ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । रासायनिक मल किसानलाई उपलब्ध गराउन सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने खरिदमा पनि संलग्न हुने गरेको छ । अनुदानमा मल खरिदका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै २७ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो वर्ष हामीले ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मलका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौं । त्यसमध्ये वैशाख १७ गतेसम्म २ लाख ८१ हजार मेट्रिक टन मल आपूर्ति भएको विवरण मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ ।

रासायनिक मलको माग र खरिदबीच फराकिलो अन्तर देखिन्छ । किसानको मागअनुसार किन मल खरिद भइरहेको छैन ?

रासायनिक मलको वार्षिक माग अहिले ८ हजार मेट्रिक टन छ । तर मल खरिद गर्ने बजेट भने वार्षिक घट्दै गइरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा मल खरिदका लागि ३० अर्ब विनियोजन गरिएकोमा चालु आवका लागि २७ अर्ब ९५ करोड छुट्याइएको थियो । त्यसलाई पनि घटाएर अहिले २७ अर्ब २६ करोडमा झारिएको छ ।

मल खरिदचाहिँ कसरी भइरहेको छ ?

मल खरिदको जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई दिइएको छ । खरिद गरिने कुल मलको ७० प्रतिशत लिमिटेडले र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङले टेन्डर प्रक्रियामार्फत ल्याउँछन् । बजेट कम भए पनि यस वर्ष ६ हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने भनेर विभिन्न मितिमा टेण्डर आह्वान गरियो । सम्झौता पनि भयो । यद्यपि सोचेअनुरूप मल आएको पाइँदैन ।

सोचेअनुसार मल आउन नसक्नुको कारण के होला ?

मलका लागि विनियोजित बजेट अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयमा पठाइदिन्छ । खरिद प्रक्रियाचाहिँ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले सुरु गर्छन् । मल खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्ने, त्यसको मूल्यांकन गर्ने, सम्झौता गर्ने र कार्यादेश दिएर मल ल्याउने काम हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर हुने भएकाले यो प्रक्रियाका लागि ४५ दिन लाग्छ । जेठमा आउने मलका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले अघिल्लो वर्षकै मंसिर–पुसमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । आगामी पुसमा आउने मलका लागि कृषि सामग्रीले अहिले टेन्डर गर्दैछ । यी सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिएर मल नेपाल भित्रिन मात्र २२६ दिन लाग्छ ।

खासगरी अफ्रिका, टर्की, इजिप्टलगायत मुलुकबाट नेपालमा मल ल्याइने गरेको छ । यी मुलुकबाट मल ल्याउन सोचेजस्तो सजिलो छैन । नेपाली व्यवसायीले त यो काम गर्न सक्दै सक्दैनन् । बजारमा मल अभाव हुनुको एउटा मुख्य कारण झण्झटिलो प्रक्रिया पनि हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य तल माथि भइरहेको पाइन्छ । मल आपूर्तिमा यसले कत्तिको असर गरिरहेको छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हरेक हप्ता मलको मूल्य तलमाथि परिरहेको हुन्छ । टेण्डर आह्वान हुँदाको समयमा रहेको मूल्य त्यो प्रक्रिया सकिने ४५ दिनमा ह्वात्तै बढिसकेको हुन्छ । त्यसैले मल खरिदमा टेन्डर नै कम पर्छ । परेको रेट पनि बढी हुन्छ र टेन्डर फेल हुन्छ । नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्दा फेरि अर्को ४५ दिन लाग्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली पछ्याउनुपर्ने भएकाले चाहेर पनि छिटो मल खरिद गर्न सकिने अवस्था छैन ।

पैठारी भएका मल कसरी वितरण हुन्छ ?

मल वितरणलाई पारदर्शी, सहज र प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न समिति गठन गरिएको हुन्छ । केन्द्र र प्रदेशमा कृषि सचिवज्यूको संयोजकत्वमा त्यस्तो समिति रहेको हुन्छ । अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ ले केन्द्रमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्षको नेतृत्वमा मल वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन समितिको प्रबन्ध गरेको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म व्यवस्था गरिएका यस्ता समितिले मलको आवश्यकता पहिचान, कोटा निर्धारणलगायतका काम गर्छन् । कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले आफूले टेन्डरमार्फत ल्याएको मल स्थानीय तहका कृषि सहकारीलाई उपलब्ध गराउँछन् । त्यो मल बल्ल सहकारीबाट किसानले पाउँछन् ।

सरकारलाई मल ल्याउन झण्झटिलो प्रक्रियालगायत कारणले बाधा परेको बताउनुभयो । तर बजारमा तस्करीको बाटोबाट आएका मल छ्यापछ्याप्ती पाइन्छन् । सरकारले ल्याउन नसक्ने, तस्करले जति पनि ल्याउन सक्ने ? यो के भइरहेको छ ?

सरकारले मल आयातका लागि विभिन्न व्यवसायीलाई अनुमति दिएको छ । त्यसो त, अनुमति लिएर मात्रै मल ल्याउन पाइँदैन । व्यवसायीले यसका कानूनी प्रक्रियासमेत पूरा गर्नुपर्छ । यदि कसैले खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै मल ल्याएको छ भने त्यो अनधिकृत हो । त्यस्तामाथि कारबाही हुन्छ ।

यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले के सोचेको छ ?

मलको गैरकानूनी बिक्री वितरण रोक्न प्रहरी प्रशासनको महत्त्पूर्ण भूमिका हुन्छ । उहाँहरूले काम पनि गरिरहनुभएको छ । धेरै हदसम्म यसलाई निस्तेज पारिएको छ ।

बजारमा मल नपाएर अहिले किसान हैरान छन् । यहाँले प्रक्रियागत झण्झटले समस्या भएको पनि सुनाउनुभयो । यस वर्ष किसानले सहज ढंगले मल पाउने सम्भावना छ कि छैन ?

मन्त्रालयबाट हेर्दा यस वर्ष किसानले मल पाउने सम्भावना राम्रै देखिन्छ । किनभने, एक लट मल भारतको कोलकत्ता आइपुगिसकेको छ । अबको केही दिनमै त्यो नेपाल आइपुग्ने सम्भावना छ । हालसालै भारतबाट जिटुजी प्रक्रियामार्फत २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउने कार्ययोजना बनेको छ । हाम्रो लक्ष्य जेठको अन्तिम साता त्यसलाई नेपाल भित्राउने छ । त्यो भित्रियो भने यस वर्ष मलको त्यति हाहाकार हुँदैन ।

रासायनिक मल अभाव हाम्रो पुरानो समस्या हो । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले के सोचेको छ ? मल कारखाना खोल्ने कुरा कहाँ पुग्यो ?

मल कारखाना खोल्न लगानी धेरै लाग्छ । राज्यले यससम्बन्धी सोच राखेर, नीति बनाएर मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरा पहिले पनि भएको थियो । फिजिबिलिटी स्टडी पनि भएको हो । तथापि, त्यसको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा भने गएन । उद्योग भएकाले यो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको डोमेनमा नपरी उद्योग मन्त्रालयकोमा पर्छ । मेरो विचारमा नेपाली लगानीकर्ताबाट मल कारखाना स्थापना हुने सम्भावना छैन । नेपाल सरकार, लगानी बोर्डबाट पहल भएको अवस्थामा भने स्वदेशी मल कारखाना ठडिन सक्छ ।

प्रांगारिक मलको प्रयोगबाट रासायनिक मलको प्रयोगलाई घटाउन सकिने तर्क विज्ञहरूबाट आउने गरेको छ । यसबारे मन्त्रालयले के सोचेको छ ?

प्रांगारिक मलको उपयोग बढाएर खस्किएको माटोको स्वास्थ्य सुधार्न आवश्यक छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसलाई प्राथमिकतामा राख्न लागिएको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई प्रांगारिक मलमा छुट्टै कार्यक्रम गर्छौं भनेर अनुरोध पनि भइसकेको छ ।