सात दिनभित्र समितिका निर्देशनको प्रगति विवरण माग्ने निर्णय
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गत आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ मा विभिन्न निकायलाई दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन प्रगति विवरण सात दिनभित्र माग्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरवारमा आज बसेको बैठकले समितिबाट दिइएका निर्देशनको कार्यप्रगति सात दिनको समय दिएर माग गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न मितिमा भएका बैठकले विभिन्न निकायलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको विवरण माग गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।
बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।
बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल एवं संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल हुँदा विचाराधीन सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२, सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ सँग अन्तर सम्बन्धित विषयहरू उठाएकाले समितिको आगामी बैठकमा त्यसबारे प्रष्ट पार्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
‘छलफलमा दुई विधेयकसँग अन्तर सम्बन्धित विषय उठाइएकाले उल्लेखित कुन विधेयकसँग सम्बन्धित रहेका छन् र कुन विधेयकले के कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने’ विषयमा समितिलाई प्रष्ट पार्न सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको जनाइएको छ ।
‘काउन्सिललाई स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्छ’
बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरूले मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायका रूपमा स्थापित गर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले काउन्सिलमा सरकारको एकाधिकार नहुने गरी स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
संशोधनकर्ता सांसद भानुभक्त जोशीले मिडिया काउन्सिललाई नियमनको नाममा बढी हस्तक्षेपकारी नहुने गरी स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित गरिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले काउन्सिलको अध्यक्ष स्वतन्त्र व्यक्ति रहने गरी विधेयकलाई समृद्ध बनाइनुपर्ने धारणा राखे ।
संशोधनकर्ता सांसद शिशिर खनालले राज्यको चौथो अंगका रूपमा रहेको प्रेस जगत्लाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जिम्मेवार बनाउन काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने खाँचो औँल्याए । उहाँले विधेयकमा प्रस्तावित सिफारिस समिति बनाउँदा कार्यपालिका हाबी नहुने गरी काउन्सिलले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गर्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाए ।
संशोधनकर्ता सांसद लक्ष्मी तिवारीले काउन्सिललाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने गरी पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। संशोधनकर्ता सुशीला श्रीपालि ठकुरीले काउन्सिललाई नियमन गर्ने स्वायत्त निकाय बनाउनुपर्ने, निशा डाँगीले काउन्सिललाई मन्त्रालयको एउटा निकायका रूपमा नभई स्वतन्त्र बनाइनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
यस्तै, संशोधनकर्ता उर्मिला माझीले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुने गरी आमसञ्चारलाई चुस्त, दुरुस्त र जिम्मेवार बनाउने गरी विधेयकलाई चाँडो पारित गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्। संशोधनकर्ता सोविता गौतमले काउन्सिलको सिफारिस समिति स्वतन्त्र प्रकृतिको हुनुपर्ने र नियमनकारी संस्थालाई बढी स्वायत्त बनाउन जरुरी भएको उल्लेख गरे । संशोधनकर्ता विमला सुवेदीले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक अनुगमनको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिन् ।
सांसद देवेन्द्र पौडेलले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा धेरै विषय मिलेर आएकाले चाँडो टुङ्ग्याइनुपर्नेमा जोड दिए ।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले संशोधनकर्तासँगको छलफल सकिएकाले अब विज्ञहरूसँग छलफल र उपसमिति गठन गरी विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर विधेयकलाई चाँडै टुंगो लगाइने बताए ।
आजको बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि उपसमिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । सात सदस्यीय उपसमितिको संयोजक र सदस्य अर्को बैठकबाट घोषणा हुने समितिका सभापति थापाले जानकारी गराए ।
प्रतिक्रिया