काठमाडौं । अस्थिर सरकारले निराशा मात्रै वितरण गरेको दाबीका साथ एमाले–कांग्रेसले गठबन्धन गरी सरकार गठन गरेको १३ महिना पुगिसकेको छ ।

संसदीय अभ्यास र मान्यताविपरीत पहिलो र दोस्रो दल मिलेर गठन भएको बलियो सरकारलाई आशा जगाउने किसिमका काम गरेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने अवसर थियो । तर एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार प्रश्नै प्रश्न र आलोचना नै आलोचनाले घेरिन पुगेको छ ।

सुरुदेखि नै यो सरकारको विरोधमा बोल्दै आइरहेका प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, सत्तापक्षीय दलका नेताहरूले नै प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको कार्यशैलीप्रति मुखै फोरेर आलोचना गरिरहेका छन् ।

अनियमितता, भ्रष्टाचारमा संलग्न सत्तापक्षीयलाई उन्मुक्ति दिइएको तर प्रतिपक्ष तथा बिरोधीलाई प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिएको सबैभन्दा ठूलो आरोप यो सरकारले खेप्नु परिरहेको छ । आम रूपमा छानबिन माग भइरहेको भुटानी शरणार्थी प्रकरण, भिजिट भिसा प्रकरण, गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणलगायतमा आँखा चिम्लिएको सरकारले सार्वजनिक आरोपहरूलाई नै बलपुग्ने गरी सहकारी ठगी प्रकरणमा सन्तुलित व्यवहार प्रदर्शन गर्न सकेको छैन ।

सहकारी ठगीमा कतै संलग्न नदेखिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई राज्यका निकायमा रहेको आफ्नो प्रभाव भजाएर जेल पु–याइएको छ भने सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्नता खुलेका एमाले–कांग्रेसका नेतालाई सामान्य सोधपुछ नै नगरी उन्मुक्ति दिइएको छ ।

सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउनेतिर केन्द्रित हुनेपर्ने सरकारमाथि बिचौलिया र स्वार्थ समूहको चाहनामा काम गरिरहेको अर्को संगीन आरोप पनि लागिरहेको छ ।

हुन पनि यस्तै आरोपहरूलाई बल पुग्ने गरी उपभोक्तामाथि उल्टै ठगी गर्न बाटो खुल्ने र बिचौलिया तथा स्वार्थ समूहलाई लाभ मिल्ने गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, धितोपत्र बोर्ड ऐन, २०६३ लगायत कैयन्मा चलाखीपूर्वक छेडखानी गरिएको छ ।

सरकारविरोधी मत उकालो लाग्दै गइरहे पनि सत्ताधारी दलले यसबारे वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने हिम्मत गरेको देखिँदैन । प्रमुख सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) मा सरकारको कार्यशैलीबारे बोल्ने अवस्था नै छैन । आन्तरिक लोकतन्त्रको घाँटी रेटेर ओली अघि बढेकाले सरकारको कार्यशैलीले पार्टीमाथि पर्ने असरबारे आगामी दिनमा पनि त्यहाँ छलफल हुने अवस्था देखिँदैन ।

एमाले नेतृत्वको सरकारमा सुरुदेखि नै साझेदारी गर्दै आइरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र भने सरकारको कार्यशैली र त्यसले आफ्नो जनमतमा पर्ने प्रभावबारे छलफल हुन थालेको छ ।

सुधारवादी कित्तामा उभिँदै आइरहेका कांग्रेसका नेताहरू ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीले पार्टीलाई ०८४ को निर्वाचनमा दखल पु–याउने ठम्याइका साथ छलफलमा जुटेका हुन् ।

महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, नेता डा. मीनेन्द्र रिजाल, डा. गोविन्दराज पोखरेललगायत नेताहरू सरकारको कार्यशैलीले पार्टी जीवनमा पार्नसक्ने प्रभावबारे छलफलमा जुटेको एक नेताले नेपालवाचलाई बताए ।

‘एमाले नेतृत्वको सरकारले आशा जगाउने केही पनि काम गर्न सकेको छैन । ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीमा मौन समर्थन जनाउँदा कांग्रेस पनि भ्रष्टाचारी र बिचौलियाको पार्टी रहेछ, यसको उद्देश्य पनि कुशासन बढाउने नै रहेछ भन्ने गलत सन्देश प्रवाह भइरहेको छ,’ पार्टीका सुधारवादी नेताले थालेको नयाँ बहसको औचित्य दर्शाउँदै ती नेताले भने, ‘यसले ०८४ सम्म पार्टीलाई ठूलो नोक्सानी पु–याउने भएकाले कांग्रेसभित्रका प्रगतिशील सोच राख्ने नेताहरू नयाँ छलफलमा जुट्नुभएको हो ।’

छलफलमा नेताहरूले ओली नेतृत्वको सरकारलाई यसैगरी काँध थाप्दै जाने हो भने ०८४ को चुनावमा पार्टीको जनाधार अनपेक्षित रूपमा खस्किने विश्लेषण निकाल्ने गरेका छन् ।

‘ओली नेतृत्वको सरकारले गलत मार्ग पक्डिएको र त्यसको मूल्य कांग्रेसले चुकाउनुपर्नेमा नेताहरू सचेत देखिनुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘यदि ओलीलाई यसैगरी काँध थापेर कांग्रेस पछि पछि हिँड्ने हो भने ०८४ को निर्वाचनमा १५ लाख मत पनि नपाउने र पार्टीको कन्तबिजोग हुने विश्लेषण नेताहरूको छलफलमा हुने गरेको छ ।’

गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले समानुपातिक तर्फ २७ लाख १५ हजार २ सय २५ मत प्राप्त गरेको थियो ।

देउवाको दबदबा रहेको कांग्रेसमा एमालेसँगको सहकार्यबारे समीक्षा गर्नुपर्ने विचार राख्ने नेताको संख्या भने निकै कम छ । यद्यपि, नेताहरूले देउवासँग रिसाएका र सुरुदेखि नै पार्टी संस्थापनभन्दा फरक कित्तामा उभिएकालाई संगठित गर्दै दबाब बढाउने तयारी गरेका छन् ।

कांग्रेसभित्र शेखर कोइराला समूह सुरुदेखि नै वर्तमान सरकारको विपक्षमा उभिँदै आएको छ । सरकार गठन हुँदै पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउन नहुने तर्क पेश गरेका शेखरले एमालेको पछि लाग्दा पार्टीले अनपेक्षित क्षति बेहोर्ने भन्दै कोर्स करेक्सनको माग गरिरहेका छन् ।

शेखर समूह सुरुदेखि नै एमालेसँग सहकार्य गर्न नहुने पक्षमा उभिएकाले सुधारवादी नेताहरूले उनीसहितको साथ लिएर अन्य नेता थप्दै देउवालाई दबाब बढाउने योजना स्रोत बताउँछ ।

‘अब अति भयो । यसरी कांग्रेस नै सकिन्छ, नयाँ ढंगले पार्टीलाई हिँडाउनु पर्छ भन्ने निचोडमा नेताहरू पुग्नु भएको छ,’ यो छलफलमा सुरुवातदेखि नै सहभागी कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘शेखर समूह, यो अवस्थाबाट असन्तुष्ट अन्य नेतालाई समेट्दै देउवालाई आगामी दिनमा दबाब बढाउने हाम्रो योजना छ ।’ कांग्रेसमा अहिले सुषुप्त हिसाबले उठेको यो बहसलाई बेइमान र इमानदारबीचको संघर्षका रूपमा समेत चर्चा गर्न थालिएको छ ।

देउवा भने एमालेसँग सहकार्यकै पक्षमा

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भद्र सहमति पछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनीहरूबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति छ ।

भद्र सहमति कार्यान्वयन भएमा देउवा अबको ११ महिनापछि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्षको अविश्वसनीय हर्कतसँग आजित देउवा सत्ता परिवर्तनका लागि योबीचमा भएका प्रयासलाई बेवास्ता गर्दै एमाले समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रतीक्षामा छन् ।

एमालेसँग गठबन्धन तोडेर अघि बढ्दा एक त देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चितता रहँदैन भने अर्को उनले ११ महिनापछि सहजै प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यकाल नयाँ सत्तासाझेदारीमा प्रवेश गर्दा विभाजन हुन सक्छ । त्यसैले देउवा यो गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेकी आरजु राणाका लागि वर्तमान गठबन्धन अनुकूल रहेकाले पनि कांग्रेस संस्थापन पक्षले पार्टीमा सुषुप्त हिसाबले उठेको फरक मत सुन्ने अवस्था छैन ।

‘कांग्रेसमा देउवाको राम्रो पकड छ,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘प्रगतिशील खेमाका नेताले जतिसुकै राम्रो कुरा गरे पनि सुनुवाइ हुने सम्भावना देखिँदैन ।’