काठमाडौं – नेकपा (एमाले)का स्थायी कमिटी सदस्य एवं परराष्ट्र विज्ञ डा. राजन भट्टराईले हालै लिपुलेकलाई भारत र चीनले व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा आज बिहान भट्टराईले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपालको भू–भागका मामिलामा नेपालको सहमति बेगर नै गरिने सहमति नेपाललाई मान्य नहुने बताएका हुन् । यसले नेपालको सार्वभौमिकतामा असर पुगेकोतर्फ संकेत गर्दै भट्टराईले लेखेका छन्, ‘नेपालको भू–भागका मामिला नेपालको सहमति बेगर गरिने सहमति वा सम्झौता नेपाललाई मान्य हुन सक्दैन । यो सार्वभौम सच्चाइ हो ।’

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा भदौ ३ गते लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरेका थिए । यस विषयमा हिजो परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको स्पष्ट पारेको थियो ।

मन्त्रालयले थप स्पष्ट पार्दै भनेको छ, ‘नेपालको संविधानमा देशको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको छ र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।’