विशिष्टीकृत सेवासँग तीन चिज दक्षता, ज्ञान र सीप जोडिन्छ । कर्मचारीले दक्षता भएको काम गरे मात्र सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी हुन्छ । हाम्रोमा भने दक्षता नभएको ठाउँमा जान कर्मचारीले लालसा देखाउने प्रवृत्ति छ ।  कुनै ठाउँमा काम गर्न विशेषज्ञता नभए पनि ती ‘हजुर मलाई फलानो ठाउँ चाहियो’ भन्दै पदस्थापनाको समय आउने गर्छन् । तिनको ध्यान आमनागरिकलाई सेवा दिनेतिर होइन कि शक्ति अभ्यास गर्नेतिर देखिन्छ । सरुवा माग्न आउँदा लुम्सो देखिने ती कर्मचारी आफूले खोजेको ठाउँमा पुगेपछि भने बाघ बन्छन् ।

विशिष्टीकृत सेवा अवलम्बन गरेका छिमेकी मुलुक धेरै अगाडि बढिसकेका छन् । हाम्रो अवस्था भने अझै पनि सुध्रन सकेको छैन । त्यसैले विशिष्टीकृत सेवा अहिलेको आवश्यकता मात्र होइन, अनिवार्य सर्त पनि हो ।

आफूलाई राष्ट्रसेवक बताउने कर्मचारीहरू ‘सरकारले दिने तलबले मलाई पुग्छ’ भनेरै सेवामा प्रवेश गरेका हुन्छन् । तर जब उसले आफ्नो भूमिका थाहा पाउँछ, हस्ताक्षर महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझ्छ, सुरुवात गरिहाल्छ । के–के सुरुवात गर्छ ? त्यो त छर्लंगै छ, मैले भनिराख्नै पर्दैन ।

सरुवा माग्न आउँदा लुम्सो देखिने कर्मचारी आफूले खोजेको ठाउँमा पुगेपछि भने बाघ बन्छन्

म सात महिना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भएँ । भनेको ठाउँमा सरुवा माग्न त्यहाँ दिनभरि कर्मचारीको भीड लाग्थ्यो । चाहेको ठाउँमा जान सबैभन्दा पहिले तिनले आग्रह गर्थे । आग्रहले काम नगरेपछि विभिन्न स्रोतबाट दबाब र प्रभाव पार्न खोज्थे । म आफूचाहिँ त्यो प्रभावमा परिनँ, बरु सरुवा प्रणालीमा रहेको निमित्त नै खारेज गरिदिएँ । बढुवा भएपश्चात ‘जहाँ जहाँ दरबन्दी छ, त्यहीँ जाऊँ, कसैको सोर्स फोर्स चल्दैन’ भनेर पठाइदिएँ । तर त्यसलाई थेग्न यति गाह्रो भयो कि म आफैं मन्त्रीबाट निस्कने स्थिति भइसकेको थियो ।

निजामती सेवामा किन आवश्यक छ विशिष्टीकृत सेवा ?

सबै कर्मचारी ठोक्किने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै हो । प्रदेशमा जाँदा सचिव भएर त्यहीँ आउने हो । गृह मन्त्रालय, स्थानीय तहलगायतमा जाँदा पनि त्यहीँ आउने हो । त्यसैले त्यहाँ सबै कर्मचारीको जमघट हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर राम्रो ठाउँमा जाने कुरा त्यसै त हुँदै हुँदैन ।सरुवाका लागि पनि लाभदायक, अतिरिक्त आम्दानी, अतिरिक्त सुविधा भएको ठाउँ हेर्ने परिपाटी छ । भनेको र ताकेको ठाउँमा लगिएन भने चाहिँ कर्मचारी खिस्रिक्क पर्छन् । केहीमा त्यस्तै त्यस्तै पनि छ । सामान्य प्रशासनमा जगेडमा राखियो भने रुनुबाहेक केही विकल्प हुँदैन । तर भनेको ठाउँ या कतै पठाइदियो भने तिनको फुर्तीफार्ती नै फरक हुन्छ ।

म मन्त्री हुँदा एक महिला सहसचिवलाई जगेडामा राखिएको रहेछ । यसरी कर्मचारीलाई राखेपछि गाडी सुविधासमेत नपाउने रहेछन् । उहाँ जहिल्यै मकहाँ आउनुहुन्थ्यो र महिला भएकाले अन्याय गरियो भन्नुहुन्थ्यो । उहाँलाई साच्चै अन्याय भएछ कि के हो ? मत जान्दैनथेँ । बारम्बार गुनासो गरिसकेपछि किताबखानामा सहायक डिजी बनाएर पठाइयो । पहिले आउँदा दुःखी, निराश, लुम्सो देखिने ती महिला सहसचिव पछि त अर्कै देखिनुहुन्थ्यो । पहिले भन्दा त धेरै फेरिनु भएछ भनेर उहाँलाई जिस्काएँ पनि । यसले हाम्रो कर्मचारीको स्वभाव र मानसिकता झल्काउँछ ।

हाम्रोमा आफूअनुकूलका कर्मचारी मात्र खोज्ने प्रवृत्ति र परिपाटी छ । यसले अनुमानयोग्य सरुवा सम्भव हुँदैन । यदि यसलाई अन्त्य नगर्ने हो भने सरुवा आतंक अहिलेजस्तै रहिरहन्छ

सरुवा प्रणालीमा धेरै विकृति रहेकाले व्यवस्थित गर्न एउटा कार्यदल बनाएको थिएँ । भारतको जस्तो अबको दुई वर्षपछि सरुवा भएर कहाँ पुग्छु भनेर थाहा पाउन सकिने अनुमान योग्य सरुवा प्रणाली बसाउन त्यो कार्यदल बनेको थियो । त्यो प्रणाली विकास गरेपछि सफ्टवेयरबाटै कार्यान्वयन गर्ने सोच थियो ।

अहिले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा १०० पूर्णांकमा १०० नै दिने परिपाटी छ । यो कुरालाई व्यवस्थित गर्न पनि कार्यदल बनाइएको थियो । दुर्गमलाई सुगम र सुगमलाई दुर्गम गर्ने सोच पनि थियो । तर म बीचमै निस्किए पछि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । नेपाल यस्तो छ कि राम्रो कुरामा पनि राजनीति हाबी हुन्छ । कुलिङ अफ पिरियड विषयमा लाइन लागेर सचिवहरूले गरेको चलखेलबाट पनि त्यो झल्कन्छ ।

हाम्रोमा आफूअनुकूलका कर्मचारी मात्र खोज्ने प्रवृत्ति र परिपाटी छ । यसले अनुमानयोग्य सरुवा सम्भव हुँदैन । यदि यसलाई अन्त्य नगर्ने हो भने सरुवा आतंक अहिलेजस्तै रहिरहन्छ ।

सेवा तथा सुविधाले पनि कहीँ न कहीँ समस्या पारेको छ । सिए, इन्जिनियर लगायत प्राविधिक क्षेत्रकाले बाहिर डेढ, दुई लाख खान्छन् । तर नेपाल सरकारले भने ४० हजार दिन्छ । सेवा सुविधालाई कहीँ न कहीँ मिलाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । फेरि यसो भन्दैमा सबै कुरा मिलिहाल्छ भन्ने होइन । हाम्रा कर्मचारीमा महत्त्वकांक्षा अलि बढी नै देखिन्छ । खाडी मुलुक जाने नेपालीका परिवारले मासिक ४० हजार कमाएर रंगीन टेलिभिजन हेरिरहेका छन् । ती यही कमाइले खुसी छन् । तर नेपालमा त्यतिले पुगेन भन्ने बहस छ । महत्त्वपूर्ण हुँदाहँदै पनि हामीले नैतिक शिक्षा बिर्सिसकेका छौं । यसलाई कहीँ न कहीँ जोड्नु पर्छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी भन्ने अनि अतिरिक्त लाभ खोज्ने प्रवृत्तिले देश बन्दैन । यदि साँच्चै देश बनाउने हो भने कर्मचारी, न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैले आ–आफ्नो भूमिका उचित ढंगले निर्वाह गर्नुपर्छ । जनता पनि सचेत हुनुपर्छ, घुस खुवाउन तम्सनु हुँदैन

फलानो देश यहाँ पुगिसक्यो, हामी भने जहीँको त्यहीँ भयौं भन्ने कोणबाट कुराहरू आउँछन् । मेरो विचारमा युरोप, अमेरिका, बेलायत, स्वीट्जरल्याण्ड, भारतको कुरा गरेर हामीले हुँदैन । त्यहाँको विकास कस्तो छ ? हाम्रो कस्तो छ ? त्यो हेर्नुपर्छ । फेरि यसको मतलब यो होइन कि परम्परागत ढंगले नै चल्नुपर्छ । प्रविधिलगायतमा ठूलो परिवर्तन आइसकेकाले ००८ साल, ०१३ सालको कुराभन्दा फरक ढंगले नेपालको कर्मचारीतन्त्र अघि बढ्नु पर्छ ।

समावेशी व्यवस्था हामीले हासिल गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । संघीय निजामती सेवा ऐनमा पनि यसको अवधारणा छ । तर यसको मर्मबोध सबैतिर हुन सकेको छैन । संविधानले यसको एउटा ट्रयाक दिएको छ, लोक सेवामा अर्कै छ । उदाहरणका रूपमा थारू समुदायलाई नै लिन सकिन्छ । संविधानले थारूलाई छुट्टै स्थान दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि कर्मचारीको विज्ञापन गर्दा उनीहरूका लागि छुट्टै सिट छुट्याऊ भनिसकेको छ । तर लोक सेवा आयोगले अहिलेसम्म सूचना जारी गरेको छैन । यसले कहीँ न कहीँ कानूनी ल्याप्सेसहरू छ भन्ने देखाउँछ ।

यसो हेर्दा हाम्रोमा कानून सांसदले बनाउँछन् । तर वास्तवमा हाम्रा सांसदले कानून बन्दै छ भन्ने धेरै पछि मात्र थाहा पाउँछन् । सबैभन्दा पहिले यस्तो कानून बन्दैछ भनेर थाहा पाउने कर्मचारी हुन् । कानून निर्माणका लागि तयार पारिने विधेयकको ड्राफ्ट मन्त्रालय र त्यसका कर्मचारीले गर्छन् । कानून निर्माणमा सांसद्, मन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री संलग्न हुन्छन् भन्ने कुरा बेकारको हो । संसद्मा दर्ता भएपछि सांसदले विचार राख्ने मात्र हुन् । विचार यस अर्थमा कि त्यो सुनुवाइ नहुन पनि सक्छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी भन्ने अनि अतिरिक्त लाभ खोज्ने प्रवृत्तिले देश बन्दैन । यदि साँच्चै देश बनाउने हो भने कर्मचारी, न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैले आ–आफ्नो भूमिका उचित ढंगले निर्वाह गर्नुपर्छ । जनता पनि सचेत हुनुपर्छ, घुस खुवाउन तम्सनु हुँदैन ।

(नेपालवाचको नीतिप्रधान बहस कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा पूर्वमन्त्री मोदीले व्यक्त गरेको भनाइको सम्पादित अंश)