काठमाडौं– राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रतिनिधिसभाले पास गरेअनुसार नै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था टुङ्ग्याएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सो समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथिको छलफलका क्रममा यसअघि नमिलेको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी प्रावधानलाई तीन चरणमा व्यवस्थापन गर्ने गर्नेगरी सहमति भएको हो ।

विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको सहमतिअनुसार सो विधेयक पास भई कानुन कार्यान्वयन भएको वर्ष ५८, त्यसपछि ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा कर्मचारीले उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् ।

दुवै सदनबाट सो विधेयक पारित भएमा ५८ वर्ष पुगेका कर्मचारी यसै वर्ष र त्यसपछि क्रमशः ५९ र ६० वर्षीय प्रावधानअन्तर्गत उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त हुनेछन् ।

विधायन व्यवस्थापन समितिबाट सहमति भएको सो विधेयकलाई राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र ऐनका रूपमा आई कार्यान्वयनमा जाने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।