काठमाडौँ । अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर भएका व्यक्तिहरूको हेरचाह, शिक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्न तयार पारिएको निर्देशिकाको मस्यौदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस भएको छ ।

प्रा. डा. दीपक प्रकाश महराको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ‘राष्ट्रिय अटिजम निर्देशिका’को मस्यौदा बुधबार मन्त्रालयमा पेस गरेको हो ।

मस्यौदा बुझ्दै स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले यसलाई सरकारले महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको रूपमा लिएको र आगामी दिनमा सम्बन्धित समितिहरूमा प्राथमिकताका साथ छलफल गराइने प्रतिबद्धता जनाए । उनले यो मस्यौदा अटिजमको पहिचान र यसका लागि आवश्यक कार्यदिशा प्रदान गर्न एक कोसेढुंगा भएको बताए ।

मस्यौदाले अटिजमलाई एउटा गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा स्वीकार गर्दै यसको एकीकृत र बहुक्षेत्रीय व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रियस्तरमा ठोस प्रयासको खाँचो औँल्याएको छ । मस्यौदाका प्रमुख व्यवस्थाहरूले अटिजम भएका व्यक्तिहरूको जीवनलाई सहज बनाउन विस्तृत र चरणबद्ध कार्ययोजना प्रस्ताव गरेका छन् ।

मस्यौदाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको भूमिकालाई स्पष्ट पारेको छ । संघीय तहमा राष्ट्रिय अटिजम समिति गठन गरी नीति निर्माण, कानुन र लगानी सुनिश्चित गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । प्रदेश तहमा क्षेत्रीय स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गरी जनचेतना अभिवृद्धि र प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाइएको छ ।