काठमाडौं । सरकारले सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदाधिकारीले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा सांसद् लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीको हकमा भने यो सुविधा यथावत् रहनेछ ।

‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा स्वकीय सचिव राख्ने विकृति लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । योसँगै कार्यकर्ता र आफन्तलाई स्वकीय सचिव राखेर राज्य स्रोत दोहन गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लागेको छ ।

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा खारेज गरे पनि राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभा यथावत् छन् ।

त्यस्तै, संघीय विशिष्ट पदाधिकारीबाहेकले सल्लाहकार राख्न नपाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । योसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेकले अब सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउने भएका छन् ।

अर्थले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।