“मुख्यसचिवलाई तूरुन्त हटाऊ” जेनजीको विद्रोह पश्चात प्रसाशन सेवाका प्रमुख नेतृत्वकर्ता मुख्यसचिवलाई हटाउनु पर्ने जनस्वर बढदै गएको छ । जेनजी आन्दोलनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदच्यूत गरेको अवस्थामा मुख्य प्रसाशनिक नेतृत्वकर्तालाई समेत बर्खास्त गर्नुपर्ने माग चौतर्फी उठेको छ । जेनजी आन्दोलनलाई दमन गर्ने माथी कर्वाही गर्न जनदवाव बढदै गएको छ ।

जेन–जीले सरकारको स्थिरता, दशकौंदेखि एउटै व्यक्तिको शासनको निरन्तरता अन्त्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकीय प्रणाली, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका संवैधानिक आयोगहरूमा स्वतन्त्र व्यक्तिको नियुक्ति, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दलीय हस्तक्षेपबाट देशलाई मुक्त गर्न गरेको बिद्रोहले सरकार मात्र ढलेका छैन, जनताको सर्वौच्च थलो संघिय ससद भवन, सिहदरवार, सर्वोच्च अदालत लगायतको निकायहरु जलेर नष्ट भएको छ । देशका ६ दर्जन भन्दा बढी यूवाहरुको सरकारी पक्षबाट हत्या गरिएको छ भने हजारौ घाईते भएका छन । देशले ठुलो मानविय र भौतिक क्षति व्यर्होनु परेको छ ।

निवर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीका मतियारको आरोप लगाउदै मुख्यसचिवलाई हटाउनुपर्ने अवाज उठेको छ । देशमा बेतिथी र भ्रष्टचार बढनुमा राजनैतिक नेतृत्व मात्र हैन, मुख्य प्रसाशनीक नेतृत्व पनि उतिकै दोषी छ भने बुझाई र उनीहरुको कार्यशैलीले समेत झल्काएको छ । राजनैतिक नेतृत्वलाई खुशी बनाउदै आफनो व्यक्तिगत फाईदा लिनको लागी कर्मचारीतन्त्रलाई चापलुसीतन्त्रमा रुपान्तरण गरेको आरोप समेत मुख्यसचिव माथी लाग्ने गरेको छ भने देशको भन्दा नेताको हितमा काम गर्दा कर्मचारीतन्त्र र सार्वजानिक सेवा प्रवाह लथालिé भएको र देशमा कुशासन र भ्रष्टचार बढेको आमनागरिकको बुझाई छ ।

अर्को तर्फ सरकारी सेवामा रहेको कर्मचारीहरुले पनि मुख्यसचिवलाई हटाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको अक्षमता, अकर्मण्यता, अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण हालको परिस्थिति उत्पन्न भएको पुष्टि भई तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको वहिर्गमन भैसकेको सन्दर्भमा सोही राजनीतिक नेतृत्वको मतियारको रूपमा रहेका हालको प्रशासनिक नेतृत्वबाट रूपान्तरण सम्भव नहुने बुझाई छ ।

प्रशासनिक क्षेत्रको प्रमुख नेतृत्वकर्ताको स्वेच्छाचारी प्रबृतिले सार्वजानिक सेवा प्रति जनताको विस्वास घटदै गएको छ । कर्मचारी विचमा सरुवा, बढुवा लगायतको कार्यमा गर्दै आएको विभेदले सिमा नाघेको छ । पहँुच र प्रभावको भरमा मात्रै काम हुने प्रवृति हावी भईरहेको र अतिरिक्त मूल्य, भनसुन र चिनजान वेगर सरकारी सेवा लिन नसकिने गरि बेथिती बढदा समेत मुख्यसचिवले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न नसकेको तथा राजनैतिक नेतृत्वसग साटगाँट गरि सार्वजानिक सेवालाई बदनाम गराएको आरोप छ । सरकारी सेवा प्रति आमनागरिक असन्तुष्ट छ । सरकारी कर्मचारी प्रति जनताको बुझाई पनि सकारात्मक छैन । त्यसैको कारण जेनजी यूवापूस्ताको विद्रोह भएको हो ।

भनिन्छ, कुनै पनि देशको सरकारको सफलताको मापनको एक प्रमुख आधार त्यस देशको निजामती सेवाको कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता, परिणाम, गुणस्तर र नागरिकहरुले गर्ने अनुभूतिले निर्धारण गर्दछ। तर नेतृत्वकर्ता नै इमन्दार, जवाफदेही र जिम्मेवार नहुदा जनता सगै कर्मचारीहरु समेत मर्कामा पर्दै आएको छ ।

नेपालमा हालसम्मका भएका सबै प्रकारका राजनैतिक क्रान्तिहरुबाट जन्मिएको तथा विकसित हुन थालेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत चरित्र र मूल्यहरु संविधानमा समेटिएका छन् । संविधानको धारा २८५ र ३०२ बमोजिमको प्रावधान बमोजिम सरकारी सेवा तथा निजामती सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापन भएको छ। वि।सं २०१३ सालमा ऐन जारी भै विधिसम्मत कार्य आरम्भ भएतापनि सरकारी सेवा किन सवल, पारदर्शि र जनताको विस्वास योग्य बन्न सकेन रु देशमा सुशासन कीन कायम हुन सकेन रु कुनै पनि राजनैतिक दलहरुमा नरहेका र आवाज विहीन नागरिकहरुलाई समान र समन्यायिक हिसाबले सेवा पाउने अवस्था बनेन रु अहिलेको जेनजी आन्दोलनले यस्ता विषयको समाधान पनि खोजेको छ ।

नेपालको सविधान २०७२ ले तीन तहको सरकारको संरचनामा देशलाई रुपान्तरण गरेसगै सघमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानिय तहमा समायोजन गर्ने काम गर्यो । कर्मचारीहरुको बृद्दि, विकास लगायत पेशागत सूरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी बिना जवरजस्ती कर्मचारी समायोजन गरिदा प्रशासनीक नेतृत्वकर्ताहरु मुखदर्शक रहे भने कर्मचारीहरुको नेतृत्व गर्ने दलिय ट्रेड यूनियनहरु चुपचाप बसे । निरह भएर कर्मचारीहरु समायोजन भएर प्रदेश र स्थानिय तहमा गए । संविधान जारी भएको १० बर्ष भइसक्दा राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी तथा प्रशासनिक नेतृत्वको स्वार्थको दाउपेचको कारण संघिय निजामति सेवा ऐन जारी हुन सकेन । यसको जिम्मेवारी मुख्यसचिवले लिनुपर्छ की पर्दैन रु सघिय ऐनमा आफनो हितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै राजनैतिक दलका नेताको ढोकामा पुग्ने मुख्यसचिव समग्र कर्मचारीको अभिभावक हो की ट्रेड यूनियनको नेता रु यस्ता प्रश्नहरु पनि कर्मचारीबृत्तमा उठेका छन ।

२०६२।०६३ को जनआन्दोलन पश्चात निजामति सेवा ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्दै शाखा अधिकृत स्तरसम्मका कर्मचारीलाई ट्रेड यूनियन अधिकार दिने व्यवस्था गरियो । ट्रेड यूनियनहरु प्नि दर्ता भए । कर्मचारीको हित र जनताको प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागी सरकार सगँ सौदावाजी गर्नुपर्ने ट्रेड यूनियनहरु दलका स्वार्थमा काम गर्न थाले । कर्मचारी समायोजन देखी अहिले सम्म सघिय ऐन आउन नसक्दा कर्मचारीलाई देखाउनका लागी आन्दोलनका विगुल फुकेपनि सरकार र सरकारमा रहेको दलको विरुद्ध कदम चाल्न सकेन । अझै दलीय ट्रेड यूनियनको परिचय स्थापित गर्दै सरकारमा रहेको दलका नेता सगँ मिलेर सरुवा, बढुवा लगायको खेलमा सरिक भएर बिकृति फैलाएको आरोपको पगरी पनि लगाएको छ । अहिले यि कर्मचारी ट्रेड यूनियन सग सरकार, दलका नेता, समग्र कर्मचारी र सेवाग्राही कोही पनि सन्तुष्ट छैन । दलिय ट्रेड यूनियन खारिज गर्नुपर्छ भने जोडदार अवाज उठेको छ । म आफै ट्रेड यूनियन पक्षधर भएपनि “नब्याउने र नदुध दिने” यस्ता अनउत्पादक कर्मचारी ट्रेड यूनियन खारेज गर्दा फरक नपर्ने विन्दुमा पुगेको छु।

सुशासनका आधारभूत मान्यताहरुमा विधिको शासन, समनता र समन्याय, भष्टचार नियन्त्रण, पारदर्शीता र जवाफदेहीता मुख्य बिषय हो । निजामती सेवाले सुशासनमा टेवा पुर्याउनु पर्ने र जनताको विश्वासलाई अझ गहिरो र फराकिलो बनाउनु पर्ने अवस्थामा भ्रष्ट नेता र दलका मतियार उच्च प्रशासनिक नेतृत्वबाट यस्ता अपेक्षा गर्नु बेकार हुन्छ ।
जेनजी आन्दोलनले प्रशासनिक परम्परा, सोच र प्रणालीप्रति नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि सडकमा पोखिएको छ । राजनीतिक परिवर्तन मात्रमै होइन, शासन र प्रशासनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र द्रुत सेवामा समेत परिवर्तन खोजेको छ । ढिलासुस्ती, सोर्स–फोर्स र भ्रष्टाचार अन्त्य गरी दक्ष, नतिजामुखी प्रशासन खोजेको छ । जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्र सुधारको आवश्यकता झन् तीव्र रूपमा उजगार गरेको छ ।

त्यसैले जेनजी आन्दोलन आधुनिक, पारदर्शी र नागरिकमैत्री कर्मचारीतन्त्र निर्माणका लागि शुभ संकेत हो । सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने साविकको जनमानसको अनुभूतिलाई बिस्थापित गर्दै नविन सोच र उत्प्रेरणाका साथ समन्याय र समता समेतका पक्षमा काम गर्ने अवस्था सृजना गर्ने अवसर पनि हो । यस्ता बिषयलाई समयमै सम्बोधन गरि सार्वजानिक सेवालाई नागरीकको भरोसायोग्य र विश्वासीलोका साथै कर्मचारी विचमा हुने विभेदको अन्तय हुने किसीमले व्यस्थापन गर्नुपर्छ । लोककल्याणकारी राज्य निर्माणका लागी कर्मचारीतन्त्रको बृहत्त रुपान्तरणको खाँचो छ । त्यस्कालागी तटस्थ, इनमन्दार, पारदर्शी, जवाफदेही एवं उर्जासिल प्रशासनिक नेतृत्वको समेत व्यस्थापन गर्न जरुरी छ ।

मुख्यसचिव चाकडीमा चुर्लुम्म, प्रशासनिक मूल्य–मान्यता र सुशासन क्षतविक्षत