काठमाडौं । अदालतको आदेशलाई समेत लत्याएर काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरी बलले डिजिटल बोर्ड व्यवसायमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । नगर प्रहरीले अदालतको आदेशविपरीत डिजिटल बोर्ड व्यवसायमाथि लगातार अवरोध गरेपछि  आफूहरू अप्ठ्यारोमा परेको गुनासो व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरी बलले विभिन्न स्थानमा राखिएका डिजिटल बोर्ड हटाएर, कर बुझ्न नदिएर डिजिटल बोर्ड व्यवसायमाथि पछिल्ला तीन वर्षदेखि हस्तक्षेप गरेको हो ।

बालेन साह मेयरमा निर्वाचित भएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाले होडिङ बोर्ड हटाउने र डिजिटल बोर्ड तोकिएको स्थानमा मात्र राख्न पाउने निर्णय गरेको थियो । महानगरपालिकाको यस्तो निर्णयपछि व्यवसायीहरू उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै उच्च अदालत, पाटन गएका थिए । उच्च अदालत, पाटनले ०७९ चैत २९ र ०८० चैत ८ गते व्यवसायीको पक्षमा रिट निवेदन जारी गर्दै सञ्चालनमा रहेका डिजिटल बोर्ड नहटाउन भनेको थियो । तर अदालतको उक्त आदेशपछि पनि नगर प्रहरीको अवरोध कायम नै रह्यो । त्यसपछि व्यवसायी पुनः नगर प्रहरी बलका प्रमुख राजु पाण्डेसमेतका विरुद्ध पुनः उच्च अदालत पाटन गएका थिए । ०८२ जेठ २ गते अदालतले ‘डिजिटल होर्डिङ बोर्डहरू नहटाइ पूर्ववत् रूपमा निवेदकहरूलाई सञ्चालन गर्न दिनु/दिलाउनु’ भन्ने अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतले व्यवसायमाथि अवरोध नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको भए पनि महानगरपालिकाका नगर प्रहरी बलले निरन्तर अवरोध गरेको व्यवसायी बताउँछन् । व्यवसायीहरूका अनुसार नगर प्रहरी बलले डिजिटल बोर्ड झिक्न दबाब दिने, राजस्व बुझ्न नदिने जस्ता हर्कत निरन्तर  गरिरहेका छन् । नागरिक सरकार गठनपछि याे क्रम झनै बढेकाे उनीहरूकाे भनाइ छ ।

राजस्व बुझाउन समेत रोक

नगर प्रहरीबाट असहयोग अनुदार व्यवहार खेप्दै आइरहेका व्यवसायीहरूले राजस्व बुझाउन समेत महानगरपालिकाबाटै अवरोध भएको आरोप लगाएका छन् । नगर प्रहरी बलका प्रमुख राजु पाण्डेको हस्तक्षेपका कारण राजस्व बुझाउन नपाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘नगर प्रहरी बलका प्रमुख राजु पाण्डेले अहिले आएर गृह प्रशासनसमेत आफ्नो अनुकूल रहेको लगायतका धाकधम्की दिई महानगरपालिकाको राजस्व शाखमा समेत डिजिटल होर्डिङ बोर्डहरूको राजस्व नुबझ्नु, बुझेमा ठीक हुँदैन भनी धाकधम्की दिने गरेको अवस्था छ,’ राज्यका विभिन्न निकायमा व्यवसायीले प्रेषित गरेको उजुरीपत्रमा भनिएको छ ।

ऋण लिएर आफूहरूले गरेको डिजिटल होर्डिङ बोर्ड व्यवसायमा महानगरपालिकाले अनावश्यक हैरानी दिँदा आर्थिक रूपमा समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ । व्यवसायीहरूका अनुसार, यो व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन उनीहरूले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् ।

‘‘हामी डिजिटल होर्डिङ बोर्ड व्यवसायीहरूले डिजिटल होर्डिङ बोर्डमा लगानी गर्नका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई व्यवसाय गरेको हुँदा महानगरपालिकाको गैरकानूनी क्रियाकलापले दशैंको मुखमा व्यापार व्यवसाय गर्न नपाएकाले ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । जसका कारण हाम्रो सडकमा बास हुने अवस्था रहेको छ,’ व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

व्यवसायीले गुहारे राज्यका निकाय

अदालतको आदेशविपरीत काठमाडौं महानगरपालिकाबाट व्यवसायमा निरन्तर अवरोध हुन थालेपछि व्यवसायीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत निकायलाई गुहारेका छन् ।

अदालतको आदेशविपरीत व्यवसायमा हस्तक्षेप हुँदा आफूहरूको व्यवसाय डुब्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले अख्तियार दुरूपयोग गर्ने महानगरपालिकाका नगर प्रहरी बलका प्रमुख राजु पाण्डेलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

‘विपक्षी राजु पाण्डेले आफ्नो अख्तियारको दुरूपयोग गरी अदालतको आदेशविपरीतका कार्य गरेकाले निजलाई आवश्यक अनुसन्धान गरी कानूनी कारबाही गरी पाउन माग गर्दर्छौं,’ व्यवसायीहरूले राज्यका विभिन्न निकायमा बुझाएका उजुरीमा भनिएको छ ।

महानगरपालिका भन्छ–अदालतको आदेश नमान्ने कुरै हुँदैन

डिजिटल होर्डिङ बोर्ड व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्नबाट रोकिएको आरोपको महानगरपालिकाले भने खण्डन गरेको छ । तोकिएको क्षेत्रमा डिजिटल बोर्ड राख्न नियमानुसार अनुमति दिने गरिएको र त्यसरी अनुमति लिएकालाई अवरोध नगरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाको भनाइ छ ।

‘महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका तोकिएका स्थानमा अनुमति लिएर डिजिटल बोर्ड राख्न पाइन्छ,’ महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी नुरनिधि न्यौपानेले नेपालवाचसँग भने, ‘अनुमति लिएर राखिएका डिजिटल बोर्ड सञ्चालनमा महानगरपालिकाले कुनै अवरोध गरेको छैन ।’ डिजिटल बोर्डले दृश्य प्रदूषण गराउने र चोकचोकमा राखिएका यस्ता बोर्डका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा असर परेको लिखित गुनासो आएकाले स्थलगत निरीक्षणपछि मात्र बोर्ड राख्न अनुमति दिनेसम्बन्धी निर्णय गर्ने गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।