काठमाडौं । भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने जेन–जी पुस्ताको मागमा चासो नदेखाएको भन्दै अन्तरिम सरकारको आलोचना सुरु भइरहेका बेला ३ पूर्वप्रधानमन्त्री र २ पूर्वमन्त्रीको सम्पत्ति अनुसन्धान सुरु भएको छ ।

कान्तिपुर दैनिकले ‘३ पूर्वप्रधानमन्त्री र २ पूर्वमन्त्रीको सम्पत्ति अनुसन्धान सुरु’ शीर्षकमा शुक्रबार मुख्य समाचार लेखेको छ ।

समाचारअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल तथा पूर्वमन्त्रीहरू आरजुु राणा देउवा र दीपक खड्काको चल–अचल सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो । छानबिनको यो दायरामा देउवापुत्र जयवीर पनि परेका छन् ।

छानबिन प्रयोजनका लागि विभागले उनीहरूको नातागोताका नाममा रहेको बचत, लगानी कम्पनी र कारोबारको सम्बन्धमा विवरण संकलन गरी पेस गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेखिसकेको छ ।

कान्तिपुर समाचारमा लेखिएअनुसार जग्गाजमिनको विषयमा विवरण संकलन गरी पठाउन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई बिहीबार पत्राचार गरिएको छ ।

ठेक्का ओगट्नेमाथि सरकार आक्रामक

नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि अन्तरिम सरकारले सुशासनको दिशामा चालेको कदममाथि नै मुख्य समाचार बनाएको छ । समाचार अनुसार ठेक्का ओगट्नेप्रति सरकार आक्रामक बनेको छ ।

तोकिएको समयमा बबई सिंचाइ आयोजनाको काम पूरा नभएछि सरकारले ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ । एक वर्षमा सक्ने गरी सरकारले बबई सिंचाइको ठेक्का दिएकोमा ६वर्षसम्म पनि कुनै प्रगति भएको छैन ।

आयोजनाका प्रमुख गोपाल शर्माले यसबारे कम्पनीले १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बताए । चित्तबुुझ्दो जवाफ कम्पनीबाट नआए ठेक्का कायम नहुने उनको भनाइ छ ।

भागबण्डाका १२ राजदूत फिर्ता

कांग्रेस र एमालेले भागबण्डाका आधारमा विभिन्न मुलुकमा नियुक्त गरेको राजदूत सरकारले फिर्ता बोलाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले विभिन्न ११ देशमा कार्यरत आवासीय राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएको हो ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले ओली नेतृत्वको सरकारले १४ साउन ०८१ मा सिफारिस गरेका १० र त्यसअघिका एक गरी ११ राजदूत फिर्ताको निर्णय भएको लेखेको छ ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार भागबण्डाकै आधारमा अघिल्लो सरकारकै सिफारिसका आधारमा नियुक्त ६देशका राजदूतलाई भने यथावत् राखिएको छ । कांग्रेस–एमालेबाट नियुक्त भारतका राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मा, अस्टेलियाको राजदूत चित्रलेखा यादव, श्रीलंकाका राजदूत डा. पूर्णबहादुर नेपाली, दक्षिण कोरियाकी राजदूत शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, डेनमार्ककी राजदूत सुम्निमा तुलाधर र दक्षिण अफ्रिकाकी कपिल श्रेष्ठका बारे कुनै निर्णय नगरिएको हो ।