काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार कारण नभेटेको बताएको छ। बुधबार संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरुलाई दललाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कारण नदेखिएको बताएको हो।

रीट निवेदक अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडासहितले दायर रिटमा माग गरेबमोजिम दललाई लिखित जवाफ पेस गर्नुनपर्ने आदेश भएको हो।

आदेशमा राष्ट्रपति कार्यालयसहितका बाँकी प्रतिवादीलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।

‘…यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र प्रत्यर्थी नं. २, ३, ४, ५ र ७ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा लिखित जवाफ पर्ने अवधि व्यतित भएको नियमानुसार पेस गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रत्यर्थी नं. २, ३, ४, ५ र ७ बाहेकका अन्य प्रत्यर्थीहरूको हकमा लिखित जवाफ मगाउनुपर्नेसम्मको औचित्यपूर्ण आधार र कारण निवेदनमा खुल्न आएको नदेखिँदा निजहरूबाट लिखित जवाफ मगाइरहन परेन।’