युवाहरुको असन्तोष र निराशाको विस्फोटको रुपमा उर्लिएको जेनजी आन्दोलन चट्याङजस्तै आयो बिजुलीजस्तै अन्त भयो। तर यसको कम्पन रोकिएको छैन र लामै समय यसको क्रिया, प्रतिक्रियामा देशको राजनीति घुम्ने निश्चित छ। यसले ऐतिहासिक र धेरै महत्वपूर्ण सार्वजनिक सम्पदाका साथै निजी सम्पत्ति खरानी मात्र बनाएन पुराना राजनीतिक प्रशासनिक संस्कारमा समेत डँढेलो झोसेर गयो। सत्ताइस घण्टामा प्रचण्ड बहुमतको सरकारले घुँडा टेक्नु विश्वलाई नै चकित पार्ने घटना हुन गयो। यति छोटो अवधिमा यति ठूलो उथलपुथल ल्याउनु विश्वका लागि नै अभूतपूर्व थियो। फ्रेन्च क्रान्तिकालमा राष्ट्रिय सभा निर्माणको घोषणा भएपछिको अगस्त ४, १७८९ को एकै रातमा सामन्त प्रथा, कुलीनहरुको विशेषाधिकार खतम गर्ने घोषणा गरेका थिए। जुन काम शताब्दीमा पनि हुन नसकेको काम राष्ट्रिय सभाले एकै रातमा सम्पन्न गरेको थियो। परिणामको द ष्टिकोणले फ्रान्सको यो घटना जस्तै प्रवेगको हिसावले नेपालको जेन्जी आन्दोलन विश्व इतिहासमै आश्चर्यको घटनाको रुपमा लेखिनेछ।

जेनजीहरुकै समर्थनमा बनेको भनिएको सरकारले काम थालेको पनि दुई महिना बितिसकेको छ। तर राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा स्वघोषित विश्लेषक र बुद्धिजीवी भन्नेहरु यसको कारण र भावी प्रभाव बारे मस्तिष्क खियाउँदै छन्। कसैको तर्कमा यो अमेरिकाको एकल खेल हो भन्ने छ। बारबरा फाउण्डेशनदेखि अमेरिकी गैरसरकारी संस्थाहरुसंगको आवध्दता देखाएर यसलाई सिध्द गर्न खोजिंदैछ। भारतीय संचार माध्यमहरु भने ‘डिपस्टेट्’ को खेल हो भनेर डुकुर्दैछन्। के हो त ‘डिपस्टेट्’ भन्नेमा पनि स्पष्टता देखिंदैन। सरकार भित्रको संगठित र अनौपचारिक बाह्य यस्तो नेटवर्क जसले निर्वाचित सरकारको भन्दा आफ्ना एजेण्डा नीतिहरुमा स्थापित गराउन सक्दछ भने त्यसलाई ‘डिपस्टेट्’ भनिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोन्याल्ड ट्रम्प भने कर्मचारीतन्त्रलाई ‘डिपस्टेट’ भन्न रुचाउँदछन्। तर बुझ्नुपर्दछ कि राजनीतिक क्रान्ति वा आन्दोलन हुनुका एक मात्र कारण हुँदैनन्। स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको जन्जिर, तानाशाही व्यवस्था र सर्वसत्तावाद लागू गर्न खडा गरिएका राज्य संयन्त्रहरु, बंचितिकरण, नातावाद, क्रिपावाद र भ्रष्टाचारले आम नागरिकहरुमा चरम असन्तोषको स्थिति बन्ने हुन्छ। त्यसमा पनि जव उँचो उडान भर्ने (हाइ फ्लायर) युवाहरुमा आशा मर्दछ तब उनीहरु जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार हुन्छन्।

नेपालमा लामो समयदेखि सत्ता सम्हाल्ने दलहरु र यसका नेताहरुको विलासी जीवन, लोकतन्त्रलाई दलतन्त्रमा परिणत गर्ने उनीहरुको दुस्साहससंग जनता वाक्क भएको स्थिति थियो। राज्य संयन्त्रको माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त भयो। देशमा रोजगारी नभएर युवाहरु खाडीमा रगत पसिना बगाउन बाध्य थिए भने नेताका परिवारको विलासी जीवन अस्वभाविक देखिन्थ्यो। फ्रेन्च दार्शनिक मन्टेस्क्यूले ठीकै भनेका थिए ‘गणतन्त्र विलासिताले अन्त हुन्छ र राजतन्त्र गरीबीले’। सामान्य आर्थिक अवस्थाका नेताहरुको जीवनस्तर सत्तामा पुग्नासाथ बढ्नु र तडकभडक देखिनु जनतालाई पच्ने कुरा थिएन। यस्तोमा युवाहरुको रगत उम्लिनु स्वभाविक नै थियो। आधुनिक प्रविधिसंग अभ्यस्त उनीहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आन्दोलनका लागि संगठित भइरहेको चाल नपाउनु सरकारको महाभूल नै मान्न सकिन्छ।

भ्रष्टाचार, नातावाद, परिवारवाद जस्ता कुशासनको अन्तको एजेण्डा जेनजी आन्दोलनको थियो त्यो सबै नेपालीकै एजेण्डा थियो। सामान्य सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको आक्रोश सम्बोधन नगर्दा संसदीय शासन प्रणालीकै बिरोधमा रुपान्तरण भएको देखियो। शासन गर्नेहरुमा सामान्य अपेक्षा गरिने सुझबुझ र विवेक समेत नभएर दम्भ प्रदर्शित हुँदा यति ठूलो क्षति राष्ट्रले व्यहोर्नु परेको छ। अहिले आन्दोलनपछिको उकुसमुकुसको स्थिति छ।

अमेरिकाको यूनिभर्सिटी अफ पेन्सिलभेनियाका ‘नेटवर्क डाइनामिक्स’ का डाइरेक्टर ड्यामन सेन्टोलाले आफ्नो पुस्तक ‘चेन्ज, हाउ टू मेक बिग थिङ ह्पापेन’ मा लेखेका छन् ‘ मानिस असन्तोष, आक्रोश, गरिबीका कारणले मात्र क्रान्तिमा सरिक हुँदैन, यसको मुख्य कारण सामाजिक सञ्जाल नै हो। जर्मन नागरिकहरु बर्लिन पर्खाल भत्काउन जानुको कारण थियो उनीहरुका साथी र परिवारलाई साथ दिनु’। नेपालका युवाहरुले सामाजिक संजाल ‘डिस्कर्ड’ को माध्यममबाट लामो समयदेखि गरिरहेको सम्वाद र संगठनले यति ठूलो आन्दोलन हुन सकेको देखिन्छ। आन्दोलन अकल्पनीय रुपमा सफल भयो। यसले बलियो भनिएको सरकार, राजनीतिक दलका स्थापित नेताहरु, प्रशासनिक नेतृत्व सबैको सातो लिएको देखियो।

भ्रष्टाचार, नातावाद, परिवारवाद जस्ता कुशासनको अन्तको एजेण्डा जेनजी आन्दोलनको थियो त्यो सबै नेपालीकै एजेण्डा थियो। सामान्य सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको आक्रोश सम्बोधन नगर्दा संसदीय शासन प्रणालीकै बिरोधमा रुपान्तरण भएको देखियो। शासन गर्नेहरुमा सामान्य अपेक्षा गरिने सुझबुझ र विवेकसमेत नभएर दम्भ प्रदर्शित हुँदा यति ठूलो क्षति राष्ट्रले व्यहोर्नु परेको छ। अहिले आन्दोलनपछिको उकुसमुकुसको स्थिति छ। नेपालको इतिहास फेरी अर्को मोडमा आइपुगेको छ। भनिन्छ इतिहासको हरेक मुकाममा चौबाटो खडा हुन्छ। एउटा बाटो बिगततिर फर्किन्छ जुन स्पष्ट देखिन्छ, अर्को भविष्यतिरको दिशामा अनगिन्ति मार्गहरु देखिन्छन्। कुनै मार्ग समतल, चौडा र कुनै अप्ठेरा उकाली र अक्कर पार गर्नुपर्ने हुन्छन्। कहिलेकाहिं त बाटोले अप्रत्यासित मोड लिन्छ र अर्को इतिहास बनाउँदछ। नेपालको स्थिति अहिले त्यस्तै छ। यसलाई नै इतिहासको नाजुक मोड (क्रिटिकल जंक्चर) भनिन्छ।

प्रसिद्ध पुस्तक ‘ह्वाइ नेशन्स फेल ?’ का लेखक व्दय डारौं एस्मग्लु र जेम्स रबिन्सनले लेखेका छन ‘क्रिटिकल जंक्चर दुवैतिर धार भएको तरबार हो जसले राष्ट्रको प्रक्षेपपथमा ठुलो मोड ल्याउँछ। यसले एकातिर बेलायतको जस्तो संरक्षित संस्थाहरु भत्काएर समावेशी संस्थाहरु जन्माउँछ वा पूर्वी यूरोपको जस्तो प्रशोषण संस्थाहरु जन्माउँछ’। युभाल नोहा हरारीले आफ्नो प्रख्यात पुस्तक ‘सेपियन्स’ मा ‘हामी एकसाथ स्वर्ग र नरकको दुवैको व्दारमा खडा छौं, इतिहासले अहिलेसम्म फैसला गरेको छैन कि अन्तत : हामी कता जानेछौं’ भनेर यस अवस्थाको संकेत गरेका छन्। नेपालको स्थिति यस्तै ‘क्रिटिकल जंक्चर’ को छ। आन्दोलनमा अकल्पनीय र व्यापक जनधनको क्षति भएको छ। यसबाट उठ्न नेपाललाई दशकौं लाग्न सक्दछ। तर, हामी पूर्वीय दर्शनमा दीक्षितहरुलाई थाहा छ प्रलयपछि आउने सत्ययुग नै हो।

कुनै पनि क्रान्ति वा आन्दोलन गर्नु भन्दा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न निकै कठिन हुने गर्दछ। अझ यो नेतृत्वहीन भयो भने भद्रगोल सिर्जना हुन्छ। जेनजी आन्दोलन एउटा युवाहरुको स्वस्फूर्त अभियान थियो। यसमा स्पष्टरुपमा नेता थिएनन्। यही नै यस आन्दोलनको कमजोरी थियो भन्न सकिन्छ। पहिलो दिनको दुर्भाग्यपूर्ण घटनामा २१ जना युवाहरुको सहादत भएपछि दोस्रो दिनको आन्दोलन हिंस्रक बन्न पुग्यो र यसमा गलत तत्वहरुले नेत त्वहिन अवस्थाको फायदा उठाएको देखिन्छ। राष्ट्रिय गौरवका संरचनाहरु आगजनीमा ध्वस्त पारिए। व्यक्तिका घर सम्पत्तिको क्षति पु-याइयो। यी सबै जेनजीको नाममा फायदा उठाउनेहरुबाट भएको थियो भन्ने साबित हुँदैछ। जेनजीहरुको पवित्र मागलाई बदनाम गराउन विभिन्न दलका कार्यकर्ताहरु, चोर लुटेरा र अपराधीहरु सबै लागेको देखिन्छ। कांग्रेसको नेताको घर नेकपा एमालेको कार्यकर्ताले जलाएको, एमाले नेताको घर कांग्रेसका कार्यकर्ताले र एमालेकै अर्को गुटका कार्यकर्ताले जलाएको भनेर प्रमाणहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्। जेलबाट छुटेका वा भागेकाहरु, प्रहरीका भगौडा (डिजर्जेड पुलिस) र माओवादीका पूर्वलडाकूहरुदेखि लागू औषध दुर्व्यसनीहरु आन्दोलनमा तोडफोड र आगजनीमा सम्लग्न भएको दुस्खद खबरहरु सुनियो। जेनजीका देखिएका नेताहरु हामीले आगजनी र तोडफोड गरेको होइन भनिरहेका छन् भने यी अपूरणीय क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने ? दोस्रो दिन प्रहरी कारवाही भएको देखिएन तर पचासौं लासहरुको जिम्मा कसले लिने ? प्रहरी अनुसन्धान निष्पक्षरुपमा गर्न दिइयो भने अझ यसका थप रहस्यहरु खुल्दै जानेछन्।

जेनजी आन्दोलनकारीहरुबीच एकताको अभावले पनि आन्दोलन दिशाहीन हुन खोज्दैछ। हालै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पच्चिस वटा समूहमा जेनजीहरु विभाजित रहेको र हरेकको आ-आफ्नै मिशन रहेको उल्लेख गरेबाट आन्दोलन कसको नेतृत्वमा भएको हो भन्ने अन्यौल देखिन्छ। राष्ट्रपतिसंगको वार्तामा वा अन्य छलफलमा समेत आफै नेताको दावी गर्नेहरुले होहल्ला गर्ने गरेबाट विभागको प्रतिवेदन सही छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। आन्दोलनकारीहरुबीच एकता नहुनु, फरक फरक माग देखिनु र नेतृत्व बारे अन्यौल हुनुले आन्दोलनले लक्ष्य हासील गर्न कठिन हुने कुरा बुझ्न जरुरी छ। कसैलाई राजतन्त्र चाहिएको छ, कसैलाई संविधान नै च्यात्नु परेको छ, कसैलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भित्र नै रहेर संविधान भित्रबाटै रुपान्तरण चाहिएको छ। यस्तो भद्रगोल अवस्थामा आन्दोलनको शक्ति विभाजित हुन्छ र यथास्थितिको जीत हुने अवस्था आउँछ भन्ने आन्दोलनकारीहरुमा चेत आउन सकेको छैन।

अर्को कुरा, आन्दोलनको आवेग र उत्तेजनामा आन्दोलनकारीहरु केहीले राज्यका संयन्त्रहरुमा आतंक सिर्जना गर्न खोजेको देखिंदैछ। सरकारी निकायहरुमा धम्की दिनु, सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरुलाई आतंकित पारेर काम गर्न सक्ने वातावरण नै विगार्ने काम भएको छ। के थाहा छ भने यस्ता काम मूलप्रवाहका जेनजीहरुबाट नभई केही निहीत स्वार्थीहरुबाट भइरहेको छ। तर, यसलाई रोक्ने काम जेनजीअगुवाहरुकै हो। यसो गरिएन भने दोष सबै उनीहरुकै थाप्लोमा आउनेछ। केही आन्दोलनकारीहरु अपराधकर्ममा लाग्दा पनि वास्तविक जेनजीहरुको वदनाम हुँदैछ। एकजना आन्दोलनकारी भन्नेले आफ्नै आमाको हत्या गर्नु, अर्को हतियार र लागू औषध सहित समातिनु, अर्को बैंकिङ र वैदेशिक रोजगार समबन्धी अपराधमा अनुसन्धानमा पर्नु राम्रो लक्षण होइन। अझ संवेदनशील कुरा त ‘टिओबी’ नामक गन्जीधारीहरुको छ। यसको वास्तविकताको जरासम्म पुग्न सकिएन भने छिमेकी राष्ट्रसंगको सम्बन्धमा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्दछ। यसवाट देशमा सुशासन ल्याउन आन्दोलनमा लागेका लाखौं जेनजीहरुलाई समेत वदनाम गराउने काम भएको छ। यी सवै सन्दर्भहरुलाई लिएर सिर्जना भएको भ्रम निवारण गर्न जेन्जी अगुवाहरुको आधकारिक धारणा सार्वजनिक हुन आवश्यक देखिएको छ।

अबको चुनौती भनेको कसरी यस आन्दोलनको भावनालाई समेटेर शासकीय व्यवस्था चलाउने भन्ने हो। मुख्य मागको रुपमा आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचनमा जान संविधान संशोधनको प्रक्रियामा जानुपर्दछ जसको लागि संसदको दुईतिहाई आवश्यक पर्दछ। तर आफैलाई बुमयाङ हुने संसद बिघटनको माग राखेर यो संभावना पु-याएका छन्। कि संविधान नै च्यातेर क्रान्तिकारीहरुले अन्तरिम संविधान जारी गर्नुपर्दथ्यो। क्रान्तिपछिको राजनीतिक रिक्ततामा यो पनि सम्भव थियो। होइन भने संसद कायमै राखेर संसदसंग सम्झौता गरेर शासकीय व्यवस्थामा सुधार ल्याउनु पर्ने थियो। आमूल परिवर्तन संसदबाट गरिएको विश्वका उदाहरणहरु छन्। फ्रान्समा राजाले नै पुनर्स्थापित गरेको नेशनल एसेम्बलीले राजालाई नै पदच्युत गरेर गिलोटिनमा चढाएर हत्या गरिएको थियो। नेपालमा पनि दोस्रो जनआन्दोलको बलमा पुनर्स्थापित व्यवस्थापिका संसदले प्रतिनिधि सभाको घोषणा हुँदै गणतन्त्र नै घोषणा गरेको थियो। अब त फेरी संसदकै निर्वाचनमा सबै होमिने हो। कुनै चमत्कार नभएमा अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा कुनै दलको सामान्य बहुमत पनि आउने देखिंदैन। त्यसैले जेनजी आन्दोलनको माग पुरा हुन सबै राष्ट्रिय दलहरु भित्र जेन्जीहरु अगाडि ल्याउने वातावरण निर्माण गरिनुपर्दछ।

जेनजीहरूकाे नयाँ दलले संगठन विस्तार नै गर्न नसक्दै निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दछ। जेनजीहहरुको आन्दोलनले सबै दलहरुमा हलचल ल्याइदिएको छ र यसको फायदा लिन सक्नुपर्दछ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको संभावित कमजोरीको लेखाजोखा पन गर्न आवश्यक देखिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा यस व्यवस्थाको कमजोरीले गर्दा कांग्रेस र राष्ट्रपतिबीच सम्झौता हुन नसक्दा सरकारी कार्यालयहरु ‘सट्डाउन’ हुने गरेको र कर्मचारीहरुलाई ‘फर्लों (कामबाट अस्थायीरुपमा विदा दिनु)’ मा राखिएको देखिन्छ। यसलाई लिएर पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले संसदीय व्यवस्थाको वकालत गरेका छन्। राम्रो नियन्त्रण र सन्तुलनको संवैधानिक व्यवस्था भएन भने यस व्यवस्थाले तानाशाहहरु जन्माउँछ। मार्कोस, सुहार्तो, मुगावे, मोबुटु जस्ता तानाशाहहरु यही व्यवस्थाका उपज थिए। जनताले ‘रिकल’ गर्ने भन्ने कुरा अव्यवहारिक हुन्छ, संसदले महाभियोग लगाउने लगायतका व्यवहारिक व्यवस्था हुन आवश्यक हुन्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाबाट कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने स्थितिमा सुधार ल्याउन प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नै दलहरुले तोकिएको प्रतिशतमा समानुपातिक आधारमा उम्मेदवार दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यी सबै संशोधनका विषयहरु लिएर संसदको निर्वाचनमा जनमत परिवर्तनको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न सकिन्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसहितको सुशासनका विविध पक्षमा सुधार ल्याउन कुनै नयाँ संरचनागत व्यवस्था जरुरी छैन। शासकीय जिम्मेवारीमा रहनेहरुको अटुट र द ढ इच्छाशक्ति भएमा सुशासन प्रवर्धन हुन सक्दछ। हङकङ बेलायतको प्रशासन हुँदा गभर्नर म्याक्लेहोसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेको चमत्कार सम्झिन लायक छ। सिंगापुरमा ली क्वान यू को प्रयासले एशियामा नै कम भ्रष्ट र विश्वमा नै तेस्रो कम भ्रष्टाचार हुने देशमा स्थापित गरिदिए। नेपालमा संवैधानिक अंगको रुपमा स्वतन्त्र निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी प्रभावकारी कानून छ। भारतका भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता अन्ना हजारेले नेपालको जस्तै कानूनको माग गर्दै अनसन बसेका थिए। हाम्रो समस्या संस्थाहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न नदिनु हो। प्रशासनमा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार छ। यसलाई रोक्न कर्मचारीतन्त्रको बिनिर्माण गरेर एक निष्पक्ष र तटस्थ बितरण संयन्त्र बनाउन सकिन्छ। यसको पहिलो शर्त नै राजनीतिकरणको अन्त हुनुपर्दछ। नैतिकवान र असल कर्मचारीहरुको सही मूल्याङ्कन गरेर जिम्मेवारी दिन सक्नुपर्दछ। आखिर प्रशासन भनेकै राजनीतिको सहउत्पादन र समाजको उपप्रणाली न हो। जस्तो वातावरण हुन्छ त्यसरी नै यो संस्था चलायमान हुन्छ। यसो गर्न नसकेमा संस्थाको विकल्पमा ‘प्रतिकर्मचारीतन्त्र’ को सोच अगाडि आउने निश्चित छ। तर, दु:खकाे कुरा कर्मचारीतन्त्रले काम गर्ने वातावरण नै देखिएको छैन। विभिन्न समूहको नाममा कर्मचारीहरुलाई आतंकित पार्ने काम भइरहेको देखिन्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्न र यसलाई नैतिक संस्थाको रुपमा विकास गर्न यसको संरचना र प्रक्रियामा नागरिकहरुको सम्लग्नता गराइनु उपयुक्त हुन्छ। नागरिक कचहरी, नागरिक परामर्श मंच, नागरिक सिनेट जे नाम दिए पनि सेवाग्राहीहरुको संस्था निर्माण गरेर परामर्शको भूमिका दिन सकिन्छ। त्यस संस्थामा जेन्जीका प्रतिनिधि बसे भैहाल्छ। तर, हुल वा बलजफ्ती दवाव सिर्जना गरिएमा संस्थाले काम गर्न नै सक्दैन। के बुझ्न आवश्यक छ भने कर्मचारीतन्त्र सरकारको चौथो शाखा (फोर्थ ब्रान्च अफ गभर्नमेन्ट) हो र यसको अभावमा अन्य तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले काम गर्न सक्दैनन्।

राष्ट्र सबै नेपालीको हो। सरकार नागरिकको सुख र देशको समृध्दिको लागि निर्माण गरिएको हो। यो संस्था सबभन्दा नैतिक संस्थाको रुपमा स्थापित हुनुपर्दछ। राज्य नै आपराधिक संगठन जस्तो देखियो भने यसले समाजलाई व्यवस्थित गराउने नैतिक बल नै गुमाउँदछ। जेनजी आन्दोलन राज्यलाई नैतिक संस्था निर्माण गर्न भएको हो। यसलाई मूर्तरुप दिन समाजका सवै वर्गले संयमित भएर लाग्नुपर्दछ। नेता, कर्मचारी, नागरिक समाजका अगुवादेखि हामी सबैले विगतका कमजोरीहरुको लागि माफि मागेर नवीन सोच सहित सुशासनका लागि काम गर्न प्रतिज्ञा गरौं। होइन भने इतिहासले कोल्टे फेरेको अवस्थामा अर्को दुर्दशा आइपर्नेछ।