काठमाडौं । गत २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुुझ गर्न गठित आयोगले नीतिगत निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने तहका अधिकारीहरूको बयान लिन थालेको छ । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक बयानमा नआउने देखिएपछि आयोगले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर बयानमा ल्याउने रणनीति बनाएको छ ।

५ असोजमा गठित आयोगको म्याद ३ महिना अर्थात ५ पुसमा सकिँदैछ । करिब २ साता मात्रै म्याद बाँकी रहँदा आयोगले बयानसमेत सकेको छैन । फिल्डमा खटेका र आदेश कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका सुरक्षाकर्मी तथा प्रशासकको बयान सकेर आयोग राजनीतिक तहमा प्रवेश गर्न थालेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार करिब डेढ सय जनासँग बयान सकिएको छ । अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्कीको बयान लिन बाँकी छ । २४ भदौको बिहान कार्की प्रहरीको उपत्यका प्रमुखमा सरुवा भएका थिए ।

आयोगकै सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई विदेश यात्रा गर्न र अनुमतिबिना काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जान रोक लगाइएको छ । ओलीले आयोगलाई असंवैधानिक भनेर सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै बयानमा नजाने अडान लिँदै आएका छन् ।

आयोगले पत्र लेखेमा प्रहरी परिचालन गरेर उपस्थित गराउने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको भनाय छ । ‘आयोगले लिखित आग्रह गरे सरकारले सहयोग गर्छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘कानूनी शासन सबैका लागि भएकाले उहाँहरूले मान्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । नमानेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक कानून कार्यान्वयन गर्छ ।’

घटना छानबिनकै लागि बयान लिनुपर्ने भएकाले ओली, लेखकलगायतलाई स्थान हद गरिएको शर्माको भनाइ छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।