वासिङ्टन– संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक अपील अदालतले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका आप्रवासीलाई दिइँदै आएको अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस)अन्त्य गर्दै निर्वासन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बाटो खुला गरेको छ।

नवौँ सर्किट कोर्ट अफ अपील्सले सोमबार यसअघि सङ्घीय अदालतले जारी गरेको कार्यान्वयन रोकसम्बन्धी आदेश अपिलको टुंगो नलागेसम्म स्थगित रहने निर्णय सुनाएको हो। यससँगै ट्रम्प प्रशासनलाई टीपीएस समाप्ति सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुमति मिलेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष हजारौँ होन्डुरस, नेपाली र निकारागुआन नागरिकको टीपीएस समाप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार उनीहरूले पाउँदै आएको अमेरिका बस्न र काम गर्न पाउने कानुनी सुविधा अन्त्य हुने छ।

अदालतको आदेशमा नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका लागि टीपीएस अन्त्य रोक्ने अघिल्लो आदेश अपिल प्रक्रिया जारी रहँदासमेत लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ।

टीपीएस कार्यक्रमअन्तर्गत युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य असाधारण परिस्थितिका कारण स्वदेश फर्किन असुरक्षित ठानिएका आप्रवासीलाई अस्थायी रूपमा अमेरिका बस्न र काम गर्न अनुमति दिइन्छ। सन् १९९८ मा मध्य अमेरिकामा आएको विनाशकारी तूफान मिचपछि ५१ हजारभन्दा बढी होन्डुरस र करिब तीन हजार निकारागुआन नागरिकले यो सुविधा पाएका थिए। त्यसैगरी, सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि करिब सात हजार नेपाली नागरिकलाई पनि टीपीएस प्रदान गरिएको थियो।

अघिल्ला अमेरिकी प्रशासनहरूले यस्ता आप्रवासीको टिपिएस स्थिति पटक–पटक नवीकरण गर्दै आएका थिए। तर ट्रम्प प्रशासनले सामूहिक निर्वासन अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्दै टीपीएसलाई स्थायी कार्यक्रमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताउँदै आएको छ।

गृहमन्त्री क्रिस्टी नोमले सोमबार टिपिएस कहिल्यै स्थायी कार्यक्रमका रूपमा डिजाइन नगरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित देशहरूमा अवस्था सुधार भएकाले त्यहाँका नागरिकहरू सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन सक्ने निष्कर्षका आधारमा टीपीएस हटाउने निर्णय गरिएको हो।