काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले १५ बुँदे माग राख्दै साउन २२ गतेदेखि सञ्चालन गर्दै आएको दबाबमूलक कार्यक्रम अन्त्य गर्ने भएको छ। संघले भदौ १ गतेदेखि गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउने कार्य रोक्ने घोषणा गरेपछि मन्त्रालयसँग भएको छलफलपछि आन्दोलन फिर्ता लिने सहमति भएको हो।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव तथा संघका अध्यक्ष, सल्लाहकारलगायत पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा संघले उठाएका अधिकांश माग नीतिगत प्रकृतिका रहेको र ती विषय वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधन प्रक्रियामा समेटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारीलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया यथाशीघ्र टुंग्याउन मन्त्रालय र संघले अधिकतम पहल गर्ने सहमति भएको छ।

त्यस्तै, व्यवसायीले थप प्रमाण तथा आवश्यक कागजातसहित आफ्ना समस्या वैदेशिक रोजगार विभागमा पेस गर्न सक्ने र विभागबाट समाधान हुन नसके कानुनबमोजिम मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

छलफलपछि संघले साउन २२ गतेदेखि सञ्चालन गर्दै आएका सबै दबाबमूलक कार्यक्रम आजैदेखि अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यससँगै वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउने कार्यमा देखिएको अवरोध हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।