पदाधिकारीलाई इन्धन नदिने, पैसा दिने नीतिको थालनी
काठमाडौं । सरकारले सवारी साधन पाउने पदाधिकारीलाई अबबाट इन्धन नदिने भएको छ । तोकिएको इन्धन बराबर हुनेगरी रकम भुत्तानी गर्ने प्रावधान सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको हो ।
सरकारी कार्यालयबाट जथाभावी इन्धनको दुरुपयोग बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हो ।
यसअघि सरकारले सचिवका लागि मासिक ७० लिटर इन्धनको कोटा तोकेको थियो । तर इन्धन प्रयोगमा दुरुपयोग भएपछि तलब भुत्तानी हुँदा एकै पटक ७० लिटर बराबरको रकम भुत्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्तो प्रयासले चालुखर्चमा सुधार आउने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको बुझाई छ ।
ट्रेन्डिङ
थप समाचार
ताजा अपडेट
-
सहकारीका बचतकर्ताको पौने चार अर्ब फिर्ता
-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
-
समयमै मल र बीउ पुर्याउने गरी कानुन बनाउन लागेका छौँ : कृषि मन्त्री अधिकारी
-
कर्णाली करिडोरलाई चीन र भारतसँगको व्यापारिक मार्गका रुपमा अघि बढाइन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
-
शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई पाँच दिनको समय
प्रतिक्रिया