काठमाडौं ।नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र २९ वटा कार्य पर्छन् । ती अधिकार क्षेत्रभित्र प्रशासकीय अभिलेख र तथ्यांक, संघीय कर्मचारी निकायसम्बन्धी कार्य, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्पर्क र समन्वयलगायत छन् । तर, मन्त्रालयसँग आफैँले खटनपटन गर्ने स्थायी कर्मचारीको समेत पूर्ण विवरण छैन । विवरण नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल र सेवा प्रवाह लथालिंग छ ।

मन्त्रालयले पटक–पटक विवरण माग्दासमेत मातहतका निकायले अटेरी गर्दै आएका छन् । पछिल्लोपटक मन्त्रालयले गत २९ जेठमा मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयलगायतका सबै संघीय निकायसँग कर्मचारी विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो । कार्यालयहरूमा कार्यरत सम्पूर्ण स्थायी कर्मचारीको प्रमाणित विवरण १५ दिनभित्र पठाउन मन्त्रालयले भने पनि मातहतका निकायबाट पूरै विवरण आएन ।

देश संघीयतामा गइसके पनि तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिरहेको मन्त्रालयसँग को कर्मचारी कहाँ छन् र के गरिरहेका छन् भन्ने एकीकृत जानकारीसमेत छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराई सबै विवरण नआइसकेको बताउँछन् । ‘विवरणहरू केही प्राप्त भएका छन्, केही हुने क्रममा छन्,’ उनले भने, ‘समय बाँकी भएकाले आउला ।’ मन्त्रालयले विवरण पठाउन कर्मचारीको नाम, कर्मचारी संकेत नम्बर, पद, सेवा/समूह/श्रेणी, सरुवा मिति, हालको कार्यालयमा कार्यरत अवधि, दरबन्दी/फाजिल र रिक्त संख्या भर्नुपर्ने गरी ढाँचा नै दिएको थियो । मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालय र निकाय गरी ४० ठाउँमा पत्राचार गरेको थियो ।

मन्त्रालयले यसरी विवरण पढाउने भनेको पाँच महिनामा पाँचौंपटक हो । सरुवा प्रणाली व्यवस्थित र प्रशासन सुधार गर्ने भन्दै मन्त्रीको निर्देशनमा सामान्य प्रशासन सचिव कृष्णहरि पुष्करले पहिलोपटक २७ माघमा यस्तो विवरण पठाउन पत्राचार गरेका थिए । त्यसयता प्रायः एउटै र उस्तै व्यहोराको पत्राचार ३० फागुन, २८ वैशाख, ३ जेठमा पनि गरिएको थियो ।
कर्मचारीको अद्यावधिक अभिलेख नरहनुमा धेरै कारण छन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पहिलो–कर्मचारी सरुवा प्रणाली भद्रगोल छ, जसले अभिलेख अद्यावधिकमा समस्या छ । कसको कहिले सरुवा हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । सरुवाको निर्णय भए पनि स्वार्थ, शक्ति र पहुँचका आधारमा तुरुन्तै रद्द हुने, एउटै कार्यालयमा दुई जनाको सरुवा हुने जस्ता समस्या छन् ।

स्थानीय तहसम्म पनि मन्त्रालयले आफ्नो लगाम छाडेको छैन । प्रमुख प्रशासकीयबाहेक स्थानीय तहको कर्मचारी सरुवा संघले गर्र्दैन । यही प्रमुख प्रशासकीय पनि संघले सरुवा गर्नु उचित नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । तर, मन्त्रालयले एकमुष्ट निर्णय गरेर ‘दोहोरो सहमतिका आधार’मा सरुवाको छिद्रबाट विगतदेखि नै बेलाबेलामा स्थानीय तहमा अन्तर तह सरुवा गरिँदै आएको छ । भलै, केही समययता भएको छैन, तर त्यस्तो सरुवाका लागि मन्त्रालयमा दुई हजारका हाराहारीमा निवेदन छन् । अन्तर मन्त्रालय सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसको पनि पालना भइरहेको छैन ।

काज सरुवा, सरुवा भएर पनि रमाना नलिने, कामकाज, फाजिल इत्यादि पनि यसका समस्या हुन् । कानुनमा तीन महिनासम्म काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था भए पनि कतिपय कर्मचारी वर्षौंसम्म काजमा छन् । भनेको ठाउँमा सरुवा नहुँदा रमाना नलिनेको संख्या पनि उस्तै छ । कामकाजका नाममा एउटा कार्यालयको कर्मचारी वर्षौंदेखि अर्को कार्यालयमा कार्यरत् रहेको उदाहरण पनि धेरै छन् ।

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई कर्मचारीका गतिविधिबारे अभिलेख राख्ने, त्यसलाई अद्यावधिक र चुस्त बनाउने प्रणालीको विकास नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको बताउँछन् । यसमा काज सरुवा, रमाना नलिने, फाजिलका कर्मचारी लगायत पनि समस्याका रुपमा रहेको बताउँछन् । यसका लागि कार्यालय प्रमुख पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने/बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘अब यसलाई व्यवस्थित गर्नैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब मन्त्रालयले आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराउन भन्नुपर्‍यो । तलवी प्रतिवेदन नभएसम्म भुक्तानी हुँदैन भन्नुपर्‍यो ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।