काठमाडौं । अब निजी लगानीका विद्यालय स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोकेबमोजिम सञ्चालन हुनेछ भने स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमामा मात्र निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने भएका छन् ।

सार्वजनिक विद्यालयले भने शुल्क लिन पाउने छैन । नयाँ निजी विद्यालयको सञ्चालन गुठी (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को मातहत हुनेछ भने हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा जान भने बाध्य हुने छैन । नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सो व्यवस्थाको उल्लेख गरिएको हो ।

विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइ उचित व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर सो विधेयक प्रतिनिधिसभामा आज दर्ता गरिएको हो ।

दर्तापछि विधेयकलाई सङ्घीय संसद् सचिवालयले वेभसाइटमा समावेश गरेको छ । यस विधेयकमा विद्यालय स्थापनाका आधारलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाइएको छ ।

यस विधेयकले शिक्षकको तलब वृद्धिको अधिकतम् दर, मिति २०७५ चैत ४ पछि नियुक्त हुने शिक्षकको निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ को व्यवस्था समेतका आधारमा कट्टा हुने र थप हुने रकम नियमावलीबमोजिम निर्धारण हुने प्रबन्ध गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकमध्येबाट चयन हुनेछ । यसैगरी विद्यालय कर्मचारीका लागि सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका पेसागत मागलाई अधिकतम् सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ ।

संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा के छ ? (पूर्णपाठ)