काठमाडौैं । काठमाडौं महानगरपालिकाले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकोमा अदालतले रोक लगाएको छ । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले मंगलबार ‘नियम कार्यान्वयन नगर्न’ अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशसँगै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म खुलाबाट प्रअ नियुक्ति गर्ने बाटो रोकिएको छ। मंगलबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो।

काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेको ८७ वटा सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ मापदण्डअनुसार प्रअ नियुक्तिका लागि कार्यविधि तयार पारिसकेको छ। महानगरपालिकाले १७ कात्तिकदेखि नयाँ मापदण्डबाट प्रअ नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरेको थियो। तर, त्यसविरुद्ध विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरूको टोली नै अदालत पुगेको थियो।

महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा ७१ विद्यालयमा नयाँ प्रअ छान्ने तयारी गरेको थियो। तर, अदालतले महानगरको उक्त कदम तत्कालको लागि रोकेपछि बालेनको अभियान रोकिएको छ । यसअघि उनका धेरै निर्णय कार्यान्वायनमा अदालतले रोक लगाएको छ ।