विदेशी सहायतालाई सापेक्षामा हेर्नुपर्छ, निरपेक्षतामा होइन  । सबै चीज सधै नराम्रो पनि हुँदैन, सबै चीज सधै राम्रो पनि हुँदैन । पहिलो कुरा, सहयाताले के–के गर्यो, के गरेन ? त्यो हेर्नुपर्छ । हामीले मास्टर प्लान गर्नेदेखि अमेरिकी विदेशी सहयाता लिँदाखेरी या अरु अनुमोदन गर्दाखेरी विश्व बैंकमा पहिलोचोटी प्रवेश गर्दादेखि अहिलेसम्म आउँदा हाम्रा कुन विकास पूर्वाधार होला ? जसमा हामीले विदेशी सहायता नलिएको होस्, कुनचाहिँ ठूला विद्युतीय आयोजना होस् (तामाकोशीबाहेक) जसमा हामीले सहायता नलिएको होस् या हामीले नलिने अवस्थामा पुग्छौँ ।

शिक्षा,स्वास्थ्य, संस्थाजस्तामा विदेशी सहायाता नलिएको भए यो लेभलको उपलब्धि हासिल गर्ने थिएनौँ । हामीले पाठ्यपुस्तक छपाइमा पनि विदेशी सहयाता लिएका छौँ, खोपको लागि पनि लिएका छौ, संक्रामक रोग निवारणमा लिएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाका ती सबै सहयता लिएकाले निवारण गर्न सकेका छौँ। त्यसरी हेर्दा धेरै अरु सेक्टरहरु पनि आउँछन्, अरु क्षेत्र पनि आउँछन् । हामीले वित्तिय क्षेत्रमा विदेशी सहयाता सहयोग नलिएको भए आज धेरै वित्तिय संस्थाहरु नै हुने थिएनन् । यसको मूल्यांकन हामीले गर्नुपर्छ ।

हामीले २०७२ सालकाे भूकम्पपछिको पूर्ननिर्माणमा विदेशी सहयाता लिएर अनुदानमा पैसा बाँड्याै। हामीले विश्व बैंकबाट ३ खर्बभन्दा बढी ऋण लिएर निजी आवस बनायौँ । त्यसको रिर्टन अहिले आउँला नआउला । त्यसैले सबै कुरा अर्थशास्त्र हैन, सबै कुरा अर्थशास्त्रले मापन गर्न सक्दैन । , कतिपय विषयलाई सामाजिक आँखाले हेर्नुपर्छ ।

हामीले कतिपय कुराहरलाई सापेक्षमा हेरिरहँदा, कतिपय दातृ निकायका त कतिपय हाम्रा कमजोरी होलान् । कति दातृ निकायको समस्याले कति कुरा आएका हुन्, हाम्रा समस्याले कति कुरा आएका हुन्, उनीहरुका इन्ट्रेष्टका कारणले, स्वार्थका कारणले कति कुरा बिग्रेका हुन्, या हाम्रा स्वार्थका काराणले बिग्रेका हुन् ? यसमा हाम्रै कारणले धेरै कुरा बिग्रेका छन् । सहायता सम्झौता गर्दा हामीले स्वार्थ हेर्न थालियो भने, म आफै धेरै योजना आयोग, सरकारमा बसेको । नेपाको विदेशी सहयातसम्बन्धी पोलिसी ड्राप्ट गर्ने जिम्मा लिएकाले केही कुरा मैले हेरेको छु । हामीले कसरी सहयातालाई बिगार्छौ ? एउटा प्रोजेक्ट आउँदैछ, म सम्भावित प्रोजेक्टको चिफ हुन सक्छ, केही नभएपनि.एउटा गाडी हाल्नैपर्यो, चार वटा विदेशी भ्रमण राख्नैपर्यो । दातृ निकायहरु पनि यहाँ प्रोजेक्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा हुन्छन् । उनीहरुले पनि कम्प्रोमाइज गर्छन् र राम्रो कार्यक्रमलाई अनप्रोटेक्टिभ बनाइदिन्छन् ।

सहायता सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक प्रयोजनको लागि छन् । यहाँनरि हामीले छुट्याउपर्छ । हामीले कहिलेकही, हाम्रो विश्वास र भाग्य अरुले नै निर्धारण गर्ने खोज्ने किसिमका सहायता हो भने हामीलाई चाहिँदैन, हामा्रे विश्वास पनि हामी आफैले निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ, राम्रो काम हामीले नै गर्न पाउनुपर्छ भनिसकेपछि, सहायालाई त्यो मार्गमा लिएर आयो भने केही पनि बिग्रदैन । तर हाम्रा विश्वास पनि बिगार्ने भाग्य पनि बिगार्ने आयोजना लियौँ भने गल्ती हाम्रो पनि हुन्छ ।

अर्को पाटो । दुईपक्षीय सहायता, बुहपक्षीय सहयाता  आइएनजीओहरुको सहयाता, त्यसलाई हामीले कसरी छुट्याएर हेर्छो । दुइपक्षीय सहयातामा अघि जतिपनि भनिएका सर्तहरु कन्ट्री सिस्टमा आउने कुराहरु, कन्ट्री ओनरसीमपका कुराहरु भए । ती क्रमश हाम्रो नेगाेशेसन पावर कम हुँदाखेरी दुइपक्षीय सहयाताका सर्तहरु हाबी हुँदै हुँदै जान्छन्, हाम्रो समस्या त्यो हो ।

कुनै एउटा संस्थाले तिमीलाई म दश हजारको सहायता दिन्छु, तर सबै आयोजना मैले भनेको हुनुपर्छ भन्दा हामीले त्यो हुँदैन हामीले मान्दैनौ, हाम्रो कन्ट्रीसीस्टममा आउादैन भने सहयता लिँदैनौँ भन्ने मान्छेहरु पनि छन् यो देशमा । सहयाता रोकेको पनि हो, कतिपय देशले कन्ट्रीसिस्टमा आउन नमानेर एक दुई वर्ष रोक्नु पनि पर्योे । अहिले आउनुपनि भयो । अहिले अर्थमन्त्रालयको डेपलपमेन्टेसनको रिर्पोट हेर्नु भयो भने कन्ट्रस्टििस्टमा केही न केही बढी आयोजनाहरु त आए नि त । प्रयास त गरिएको हो नि । बढी ल्याउन प्रयास गरिरहनुपर्छ

दुइपक्षीय सहयाताहरु डाइरेक्ट पेमेन्ट हाम्रो प्रेजेन्टमा आउन कुरामा आफैमा ठूलो विषय होइन । सहयातका सर्तहरु सबै राम्रो छन् भने डाइरेक्ट पेमेन्टले केही बिग्रदैन । बहुपक्षको कुुरा हेर्दाखेरी गर्भरनेसको कुराहरु महत्वपूर्ण हुनछ । एकाउन्ट सिस्टम,बजेटिङ सिस्टम, इनभाइरोमेन्टल, सोसल, कल्चरजस्तालाई पालना गराउन सहयोग गराउनु भएको छ भने त्यो त पोजेटिभ कुरा पनि हो । जेन्डर, इथ्नीसिटीका कुराहरु, त्यसलाई क्रमश रिककनाइज गराउन सहयोग गर्नुभएको छ। तर त्यो भन्दैमा सबै कुरा परफेक्ट भएको छ भन्ने होइन । त्यहाँ पनि कमीकमजोरी भएका छन् ।

विश्लेषणको आधारमा कुरा गर्दा, हामी क्वान्टिटिभ एनालाइसि गर्नेहरुबाट समान्याता अपेक्षा के हुन्छ भने तथ्य तथ्यांको आधारबाट आउन्, सामान्य ट्रेडहरु हेरेर जाँदाखेरी त्यो निष्कर्ष अपुरो हुन्छ । मैले गरेका पूराना अध्यनहरुमा विदेशी सहयाताले आन्तारिक बचत घटाएको छैन, बरु बढाउन सहयोग गरेको छ । पछिल्लो चरणमा के भयो मैले हेरेका छैन ।

हामीले चाहेर पनि यो पोलिटिकल सेन्सिटिभिटीको आधारबाट सहायातालाई नेगोसेट गर्न विशुद्ध इकोनोमी फण्डमेन्टलको आधबारट हैन । यदि यो पोलिटकल अथवा ग्लोबल इकोनोमी पावर हिसाबले नसोच्ने हो भने एमसिसी भन्ने परियोजना विगतमा आएर गयोरे भनेर तपाइँहरुले कथा सुन्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

सहयाता लिन्न भन्ने अवस्थामा हामी पुगेका छैनौँ, मलाई लाग्छ अब १०/१५ वर्ष हामीले अनुदानचाहिँ लिँदैनौँ भन्ने अवस्थामा पुग्छौँ होला । हामीले अनुदान नलिने स्थितिमा पुग्नको लागि हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो भएर जानुपर्छ, त्यसको लागि अािर्थक वृद्धि चाहिन्छ, त्यो अािर्थक वृद्धि फेरी पनि चाहिन्छ ।

त्यो इकोनामी एनालाइसिकिो पाटो हो । दातृ निकायहरुको प्रतिस्पर्धा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यहाँ पनि प्रतिस्पर्धा छ, त्यो प्रतिस्पर्धाले कहिलेकहीँ हामीलाई अपठ्यारोमा पार्छ ।

ऋण लिनुपर्छ । सदुपयोग गर्नुपर्छ । ऋण तिर्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ ।  ऋण तिर्नुपर्छ । भारतमा जीडीपीको ८३ प्रतिशत, श्रीलंकमा ११३ प्रतिशत, अमेरिकामा १२३ प्रतिशत ऋण छ । हाम्रो त जम्मा जीडीपीको ४३ प्रतिशत मात्रै ऋण छ । तर, हाम्रोमा राजस्व पनि नउठाउ भन्ने, विकास खर्च पनि धेरै गर भन्ने अनि ऋण पनि नउठाउन भन्ने ? कुनचाहिँ अर्थशास्त्रीले आएर यो देशको विकास गर्दोरहेछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ

(नेपालमा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारीता विषयक अन्तरक्रियामा पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले व्यक्त गरेको बिचारको सम्पादित अंश)