काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीका विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको राय बाझिएपछि अब यो रिट तीनजना न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुने भएको छ ।

न्यायाधीश मल्लले कोहीविरुद्ध जाहेरी अभियोग दर्ता रहे नरहेको विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराउन सक्ने र पदमा अनुसन्धानको क्रममा पदमा रहने विषय स्वविवेको कुरा भएको फैसलामा उल्लेख गरेकी छिन् भने सुवेदीले भने लामिछानले नैतिकताको आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने राय दिएकी छन् ।

मल्लको रायमा भनिएको छ ‘उक्त पत्रलाई क्लिन चिट दिएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन ।’ उक्त पत्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रदान गरिएको जानकारी पत्र हो, निर्णय होइन, उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिराख्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएन ।’

अर्कोतिर न्यायाधीश सुवेदीले भने आफ्नो रायमा उक्त पत्राचार संवैधानिक–कानूनी प्रावधानको वैधानिक अपेक्षाको बर्खिलाप भएको उल्लेख गरेकी छिन् । ‘उपरोक्त बमोजिमको संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाले केही वैधानिक अपेक्षाहरु राखेको पाइन्छ । उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी प्रावधानहरुको वैधानिक अपेक्षाको बर्खिलाप हुनेगरी सूचना माग गर्ने र दिने कार्य भए गरेको अवस्था देखिन आयो,’ उनले व्यक्त गरेको रायमा छ । यद्यपी पत्र नै बदर गर्नुपर्ने अवस्था भने नरहेको उनको निष्कर्ष छ ।