काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) की पोलिटब्युरो सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले सर्वोच्च अदालतमा परेको घरबेटीसँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा जारी भएको ‘स्टे अर्डर’ शहरी विकास मन्त्री हुँदा प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर खारेज गराइदिएको बताएकी छन् । कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आइरहेको सन्दर्भमा झाँक्रीले त्यसबारे नजानिँदो ढंगले खुलासा गरेकी हुन् ।

हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारित कार्यक्रम ‘टक शो’ अँध्यारोबाट उज्यालोतिरका प्रस्तोता टीकाराम यात्रीले मन्त्री पदबाट बिदा हुँदै गर्दा अश्रुधारा निकाल्दै रुनुको कारणबारे झाँक्रीसँग जिज्ञासा राखेका छन् । जवाफमा झाँक्रीले उक्त दिनको आफ्नो व्यस्तता बताउने क्रममा प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर ‘स्टे अर्डर’ खारेज गर्न लगाएको सगर्व सुनाएकी हुन् ।

‘त्यो दिन म यति थाकेको थिएँ कि अनुहार हेर्नु न । बिहानै ८ बजे बागमतीको एउटा के कार्यक्रममा गएँ । साढे ९ बजे मन्त्रालय आएँ । १० बजे सर्वोच्च अदालत गएर प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेँ र घरबेटीको मुद्दाको ‘स्टे अर्डर’ खारेज गर्न लगाएँ,’ उनले भनेकी छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन हुन्छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यको एक अंगले अर्को अंगको काममा प्रभाव पार्न वा दखल पु-याउन पाइँदैन । तर झाँक्रीले कुनै अप्ठ्यारो नमानी निकै गर्वका साथ शहरी विकास मन्त्री छँदा प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर घरबेटीको स्टे अर्डर खारेज गराउन लगाएकाे बताएकी छन् ।

रामकुमारी शहरी विकास मन्त्री हुँदा चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश थिए । जबरामाथि कार्यपालिकासँग बार्गेनिङ गरेर न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वासमाथि आँच पु–याएको आरोप उतिबेला लागेको थियो ।

न्यायपालिकाको काममा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको गम्भीर विषय झाँक्रीले उप्काए पनि प्रस्तोताले यसमाथि पूरक प्रश्न भने गरेका छैनन् ।

झाँक्रीले यस्तो अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा क्रिया–प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न भइरहेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अजिता खनालले मन्त्री भइसकेको युवा नेताले दिएको अभिव्यक्ति अशोभनीय भएको बताइन् ।

‘राज्यका अंगहरू शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन हुन्छन् । कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको काममा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । झाँक्रीज्यूको उक्त अभिव्यक्ति मैले सुनेको छैन । यदि त्यसो भन्नु भएको हो भने त्यो शोभनीय भएन,’ उनले भनिन् ।

सबै मिलेर न्यायपालिकाको विश्वास उकास्नु पर्नेमा उल्टो यस्तो अभिव्यक्ति दिनुले त्यसमा ह्रास पुग्ने महासचिव खनालकाे चिन्ता छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता रवीन्द्र मिश्रले कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको काममाथि हस्तक्षेप गरेर अदालतको अवहेलना गरेको बताएका छन् । न्यायाधीशलाई प्रभावित गर्नु भ्रष्टाचार हुने तर्क गर्दै उनले यसलाई पदीय आचरणविपरीतको काम भएको टिप्पणी गरे ।

झाँक्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर मुद्दा प्रभावित पार्न गरेको प्रयास अग्रजको व्यवहारको उपज भएको मिश्रको भनाइ छ ।

‘लाग्छ, उहाँलाई यो कामको गाम्भीर्य पटक्कै थाहा भएन। संभवतः उहाँ आफ्ना अग्रजहरूबाट त्यसैगरी दीक्षित हुनुहुन्थ्यो,’ मिश्रले लेखेका छन् ।

साना मुद्दामा मन्त्रीले त प्रधानन्यायाधीशलाई प्रभावित पार्न सक्छन् भने भागबण्डाबाट न्यायाधीश बनेकाले महत्त्वपूर्ण विषयमा के गर्लान् भन्ने प्रश्न पनि मिश्रले उठाएका छन् ।

‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यति सानो विषयमा प्रधानन्यायाधीशलाई त मन्त्रीले सिधैं प्रभावित गर्न सक्छन् भने अब भन्नुस्, भागबण्डामा न्यायाधीश भएकाहरूले महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा के, के गर्छन् होला ?’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

अन्तर्वार्ताका क्रममा झाँक्रीले आफूले शहरी विकास मन्त्री हुँदा निकै राम्रा योजना अघि सारे पनि राप्रपाका विक्रम पाण्डेबाहेकका मन्त्रीले त्यसलाई फलो नगरेको गुनासाे पनि गरेकी छन् ।

‘विक्रम पाण्डे मामाले तपाईंले राम्रा योजना अघि सार्नु भएको रहेछ, म गर्छु भान्जी भन्नु भएको थियो,’ उनले भनेकी छन्, ‘उहाँले बोलाएपछि मैले भेटेरै आफ्ना योजनाबारे बताएको पनि थिएँ । उहाँले काम गर्दै गर्दा राप्रपा सरकारबाट बाहिरियो । त्यसपछिका मन्त्रीले खासै चासो दिनुभएन ।

मन्त्रीबाट फिर्ता गर्दा आफूहरूको मन दुःखेको र त्यसपछिका दिनमा पार्टीले जिम्मेवारी नदिँदा निष्क्रियजस्तो बनेको उनले बताइन् । यो घटनापछि आफूलाई पार्टीप्रतिको अपनत्व नै महसुस नभएको पनि उनले उल्लेख गरेकी छन् ।

एकीकृत समाजवादीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारबाट बोलाएपछि झाँक्रीसहितका सो पार्टीका नेता असन्तुष्ट बन्दै पार्टीमा निष्क्रिय रहेका थिए । हालै सम्पन्न एकीकृत समाजवादीको पदाधिकारीको निर्वाचनमा महिला उपाध्यक्षमा झाँक्री पराजित बनेपछि उनको अबको राजनीतिक यात्रा कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।

पार्टी निर्माण भएको तीन वर्षमा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो दिशा तय गरिसक्नुपर्नेमा त्यो नभएको भन्दै उनले निराशा पोखेकी छन् ।