काठमाडौँ । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ का केही व्यवस्थाहरुले भूमिहीन र सुकुम्वासीका नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन भूमाफिया र बिचौलियाको हातमा पुग्नसक्नेमा सांसदहरुले आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरुले जमिनको खण्डीकरण र जथाभावी वितरण मौलाउन सक्ने धारणा राखे ।

सांसद विमला सुवेदीले भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउन खोजेको तर विरोध भएपछि त्यसलाई फिर्ता गरेको स्मरण गदै अहिले फेरि सरकारले बिचौलियाका स्वार्थमा रहेर यो विधेयक ल्याएको आरोप लगाइन् । विधेयकमा भएका व्यवस्थाले घरजग्गा व्यवसायका नाममा कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणलाई प्रशय दिने र सार्वजनिक जग्गा हडप्ने नियत देखिएको सांसद सुवेदीको भनाइ छ ।

सांसद अशोक चौधरीले भूमिहीन तथा सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको भनिए पनि विधेयकमा प्रस्तावित विषयहरुले नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने दाबी गरे ।  त्यसैगरी, भूमिहीन तथा सुकुम्वासीका नाममा सामुदायिक वन, सार्वजनिक जमिन तथा संरक्षित क्षेत्रमा समेत अतिक्रमण हुने विगतको खराब अभ्यासलाई रोक्ने प्रत्याभूति कानुनमार्फत गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद रोशन कार्कीले भूमिसम्बन्धी विधयेकमा राखिएका केही व्यवस्थाहरुले सरकारको नियतमाथि शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेको बताए । सुकुम्वासीका नाममा कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने गरेको विगतको कार्यशैली र हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गालाई आवासीय तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बेचबिखन गर्ने भन्ने विधेयकको व्यवस्थाले शङ्का उब्जाएको उनको भनाइ छ ।

सांसद चित्रबहादुर केसीले विधेयकमा राखिएको भूमि बैङ्कको अवधारणाले किसानलाई स्वतन्त्र कृषि गर्ने अधिकार खोस्ने सम्भावना देखिएको बताए । विधेयकका व्यवस्थाले उर्वर कृषि भूमिलाई प्लटिङ गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे । सांसद शेरबहादुर कुँवरले सबै दलहरुले भूमिहीन, सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने भनेर निर्वाचनका बेला जनतालाई आश्वासन दिने गरेको भए पनि त्यसको प्रत्याभूति भने गर्न नसकेको बताए ।

सबैको सल्लाहमा विधेयक आउनुपर्नेमा यसअघि अध्यादेशबाट ल्याउन खोज्दा शङ्का बढेको उल्लेख गदै उनले आशङ्काकै बीच अध्यादेशमा राखिएका कुनै पनि व्यवस्था संशोधन नगरीकन फेरि विधेयक ल्याइएको बताए । त्यसैगरी, कुनै पनि नेपाली नागरिक जग्गाविहीन हुन नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद अब्दुल खानले भूमि नपाएर धेरै नागरिक समस्यामा रहेको उल्लेख गर्दै  अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यो विधेयक महत्वपूर्ण हुने बताए । गरिब निमुखालाई जमिनको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको भावना र मर्मअनुरुप अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

तराईबाट पहाडमा बस्ती सारेर तराईका कृषियोग्य जमिनमा खेती गरिनुपर्ने नीति ल्याइनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । पहाडमा एकीकृत बस्ती बसाउने र तराईमा व्यावसायिकखेती गर्न आवश्यक भएको उनले बताए ।