काठमाडौं । सर्वोच्च आदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्नुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कायमै रहने आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतको आदेशसँगै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारंहिता कार्यान्वायनमा बाटो खुलेको छ । आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार मनोनयन दर्ता अघि राजीनामा दिनुपर्ने प्रवाधान राखेको थियो ।

मंगलबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघि कार्यान्वयन नगर्न दिएको अल्पकालीन आदेश खारेज गरेको हो ।

आयोगले जारी गरेको आचारसंहित संविधान विपरित भएको भन्दै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।