काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने भएको छ । खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दै गत वर्षको कात्तिकमा सो आयोग गठन गरेको थियो ।

यसभन्दा अगाडिका विभिन्न सरकारले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी लगायतलाई भूमि उपलब्ध गराउने भन्दै आयोग गठन गर्ने र फेरि पुनर्गठन गर्ने काम गर्दै आएका थिए । तर, भूमि सम्बन्धी समस्या भने अहिलेसम्म पनि जस्ताको तस्तै छ ।