काठमाडौँ। भोटेकोशी बाढीबाट सामाजिक क्षेत्रमा ६७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरिएको छ। क्षतिग्रस्त सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको ‘द्रुत क्षति र आवश्यक मूल्याङ्कन’ (आरडिएनए) प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ७ हजार ५७० निजी घर ध्वस्त भएका छन्। घर तथा घरभित्र रहेका सम्पत्तिसमेत मूल्याङ्कन गर्दा निजी आवास क्षेत्रमा ६३ अर्ब ८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ। यसको पुनरुत्थानका लागि ९५ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

बाढीबाट ४८ वटा सार्वजनिक भवनमा क्षति पुगेको छ। त्यसमध्ये ३५ वटा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने १३ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ। भवन तथा त्यसमा रहेका सम्पत्तिको क्षति २ अर्ब ६४ करोड ५९ लाख रुपैयाँबराबर रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। सार्वजनिक भवनको पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।

त्यस्तै, बाढीबाट १८ वटा विद्यालय प्रभावित भएका छन्। त्यसमध्ये ११ वटा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने सातवटामा आंशिक क्षति पुगेको छ। विद्यालयका भवन तथा अन्य सम्पत्तिमा ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ। विद्यालय क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ। स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने सातवटा भवन प्रभावित भएका छन्। त्यसमध्ये चारवटा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने तीनवटामा आंशिक क्षति पुगेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा २३ करोड ६६ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको र पुनरुत्थानका लागि ७८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदामा पनि बाढीको असर परेको छ। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार ३० वटा सांस्कृतिक तथा धार्मिक क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। ती क्षेत्रमा १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ भने पुनरुत्थानका लागि ३६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

निजी आवासमा सबैभन्दा ठूलो क्षति

आरडिएनए प्रतिवेदनले सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न प्रकारका भवन तथा संरचनामा भएको क्षतिको छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गरेको छ।

प्रभावित संरचनामध्ये आरसिसी तथा अन्य प्रकारका निजी भवनको हिस्सा २६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ। तर मूल्यका आधारमा यी भवनमा भएको क्षतिको हिस्सा ७३ दशमलव ४ प्रतिशत छ।

सिमेन्टबाट बनेका भवन प्रभावित संरचनाको हिस्सा ४२ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ। मूल्यका आधारमा भने यसको हिस्सा २० दशमलव ८ प्रतिशत छ। माटोबाट बनेका भवन प्रभावित संरचनाको हिस्सा ३० दशमलव ६ प्रतिशत भए पनि मूल्यका आधारमा यसको क्षति ५ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ।

बाढीबाट भन्सार कार्यालयका भवन पनि प्रभावित भएका छन्। प्रभावित संरचनामा भन्सार कार्यालयको हिस्सा ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ। तर मूल्यका आधारमा यसको क्षतिको हिस्सा ३५ दशमलव ४ प्रतिशत छ।

अन्त्येष्टिस्थल प्रभावित संरचनाको हिस्सा १६ दशमलव ७ प्रतिशत छ भने मूल्यका आधारमा क्षतिको हिस्सा ४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ। धार्मिकस्थलका प्रभावित संरचनाको हिस्सा १२ दशमलव ५ प्रतिशत र मूल्यका आधारमा क्षतिको हिस्सा ६ दशमलव ५ प्रतिशत छ।

प्रहरी चौकीका प्रभावित संरचनाको हिस्सा १० दशमलव ४ प्रतिशत छ भने मूल्यका आधारमा क्षतिको हिस्सा ११ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ। सरकारी कार्यालय भवनको हिस्सा १२ दशमलव ५ प्रतिशत र मूल्यका आधारमा क्षतिको हिस्सा ८ दशमलव ८ प्रतिशत छ।

स्वास्थ्य भवन प्रभावित संरचनाको हिस्सा ८ दशमलव ३ प्रतिशत छ। मूल्यका आधारमा यसको क्षतिको हिस्सा ५ प्रतिशत रहेको छ। नेपाली सेनाका प्रभावित संरचनाको हिस्सा ४ दशमलव २ प्रतिशत र मूल्यका आधारमा क्षतिको हिस्सा ५ दशमलव ९ प्रतिशत छ।

कारागार भवन प्रभावित संरचनाको हिस्सा ४ दशमलव २ प्रतिशत र मूल्यका आधारमा क्षतिको हिस्सा ५ प्रतिशत रहेको छ। कभर्डहलको हिस्सा पनि ४ दशमलव २ प्रतिशत छ भने मूल्यका आधारमा यसको क्षतिको हिस्सा २ दशमलव ८ प्रतिशत छ।

खेलकुदसँग सम्बन्धित प्रभावित संरचनाको हिस्सा ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ। मूल्यका आधारमा यसको क्षतिको हिस्सा १ दशमलव ४ प्रतिशत छ।

ज्येष्ठ नागरिक भवन प्रभावित संरचनाको हिस्सा २ दशमलव १ प्रतिशत छ भने मूल्यका आधारमा यसको हिस्सा ५ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ। सभाहल प्रभावित संरचनाको हिस्सा २ दशमलव १ प्रतिशत र मूल्यका आधारमा क्षतिको हिस्सा ० दशमलव ६ प्रतिशत छ।

सरकारी बैंक भवन प्रभावित संरचनाको हिस्सा २ दशमलव १ प्रतिशत र मूल्यका आधारमा १ दशमलव ४ प्रतिशत छ। सामुदायिक भवन प्रभावित संरचनाको हिस्सा २ दशमलव १ प्रतिशत र मूल्यका आधारमा ३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ।

त्यस्तै, अन्य भवन प्रभावित संरचनाको हिस्सा ४ दशमलव २ प्रतिशत र कुल क्षति मूल्यमा यसको हिस्सा २ दशमलव १ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले भोटेकोशी बाढीबाट सामाजिक क्षेत्रमा भएको क्षतिको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र जोखिम न्यूनीकरणमा आधारित संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।