सरकार र कार्यक्षेत्र

कानूनी शासनको अभ्यास, सार्वजनिक मामिलाको नियमन, राजनीतिक छनोटको आधारमा नीति निर्माण र यी कार्यको लागि नेतृत्व प्रदान गरी राज्यको व्यवस्थापन गर्ने र समाज कल्याणको लागि सामूहिक र संगठित कार्य गर्ने संस्थागत संरचना सरकार हो । सरकारको परिभाषा र कार्यक्षेत्र वृहद विषयवस्तु हुनुका साथै अनेक चरहरुले प्रभाव पार्ने राजनीतिक कला र विज्ञान हो ।

सामान्य र परम्परागत अर्थमा शान्ति सुरक्षा. राजश्व संकलन मौद्रिक र वित्तीय प्रशासन र वाह्य सुरक्षा गर्ने भूमिक भएको वैध संयन्त्र सरकार हो । सरकारको महत्व र भूमिका सदैव महत्वपूर्ण हुने भए तापिन संसारमा सरकारको कार्यक्षेत्रको हिसावले विस्तारित र संकुचित हुने गरेको पाइन्छ । सरकारको कार्यक्षेत्रमा देहायका तत्वहरुले प्रभाव पार्दछन ।

• राजनीतिक व्यवस्था : राजनीतिक प्रणालीका आधारमा सरकार कस्तो र कत्रो हुने भन्ने निर्धारण हुन्छ । लोककल्याणकारी राज्य, प्रजातान्त्रिक वा निरकुंश राजनीतिक प्रणालीको आधारमा सरकारको कार्यक्षेत्रको आँकलन गर्न सकिन्छ ।
• आर्थिक नीति र कार्यप्रणाली: अर्थ व्यवस्थालाई पनि राजनीतिले नै प्रभाव पार्ने भए तापनि पूँजीवाद वा समाजवाद वा मिश्रित कस्तो अर्थराजनीति वहाल छ सोही बमोजिम राज्यको आकार र व्यवहार फरक हुन सक्दछ ।
• सामाजिक आवश्यकता: सरकार जनताको कुन तहसम्मको आवश्यकतामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुपर्दछ भन्ने कुरा सामाजिक अवस्था र आवश्यकतामा आधारित हुन्छ ।
• अन्तरराष्ट्रिय प्रभाव: २० औ शताब्दि पछि त संसारका सरकारको स्वरुप, शासन र संरचनामा अन्तरराष्ट्रिय प्रभाव बढदो छ । विकास सहायता सहितको विकास नीतिको सिफारिस विश्वजगतबाट हुने गरेको पाइन्छ ।
• समयको माग परिवेश र घटनाक्रम : राजनीतिक घटनाक्रम नेतृत्व परिवर्तन विश्व वजारको गतिशिलिता र भूमण्डिकरणको प्रभावक सरकारको कार्यक्षेत्रमा परेको पाइन्छ ।

सरकारको विस्तारकारी भूमिका

जनताको सार्वभौमसत्ता र नैसर्गिक स्वतन्त्रतालाई वैधानिक तवरले सीमित पारी राज्य सञ्चालन गर्ने अर्थात शासकीय अधिकार र स्रोतसाधनमाथिको व्यवस्थापकीय अख्तियारी प्राप्त गर्ने सरकार जनता र समाजको बृहत्तर हित र उन्नतिमा क्रियाशील हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ ।

सरकार स्वभावैले जनकेन्द्रित र उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले सरकार जनताको गर्भ देखि चिहानसम्मका आवश्यकता पूरा गर्नु पर्ने अवधारणा म्याक्सिमालिष्ट अवधारणाले लिएको पाइन्छ । देहायको आवश्यकता र औचित्यका लागि सरकारको विस्तारित भूमिका आवश्यक पर्दछ ।

• राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित
• गाँस वास र कपासको ग्यारेण्टि
• कानून राज र मानवअधिकारको प्रत्याभूति
• समन्याय सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सुनिश्चित
• नागरिक शिक्षा मार्फत स्वस्थ जनमत निर्माण
• आर्थिक साधन स्रोत प्राकृतिक र सार्वजनिक साधनस्रोतको कुशल व्यवस्थापन
• वातावरण संरक्षण
• लैगिंक न्याय र सशक्तिरण
• पछाडि परेको वर्गको उत्थान
• सन्तुलित विकास र दुर्गम क्षेत्रको विकासमा जोड
• जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग सुनिश्चित
• सामाजिक सद्भाव ऐक्यवद्धता र सामञ्जस्यता कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ
• उन्नतिशील र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्न
• वाह्य हस्तक्षेप र संकटबाट जोगाउन
• सार्वजनिक सेवामा समानुपातिक र समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न
• सुशासन प्रत्याभूत गर्न

यसरी विशिष्ट र वृहत आवश्यकता पूरा गर्न सरकारको कार्यक्षेत्र र भूमिका विस्तारित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ । तथापि सरकारको रुप, सार र कार्यक्षेत्र तथा भूमिका अर्थराजनीतिक पर्यावरणले निर्धारित गरेको हुन्छ ।

यो आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । जति नै विकसित मूलुक भए पनि संरक्षण र संवर्द्धनकारी कार्यक्षेत्र र भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल जस्तो गरिबी, अशिक्षा र असमानता रहनुको साथै राजनीतिक द्वन्द्व र संक्रमणको लामो श्रृंखला बेहोरेको मुलुकमा सरकारको विस्तारित भूमिका र कार्यक्षेत्र अपेक्षित हुन्छ ।‍

औद्योगिक, व्यापारिक एवं वित्तीय र अर्थराजनीतिक क्षेत्रको गतिशिलतासँगै सरकारको सार्थक उपस्थितिका साथ शासनका सवै अंग र कर्ताहरुवीच उचित सन्तुलन कायम गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।