काठमाडौं । नागरिकको चौतर्फी दबाब र सरोकारवालाको सुझावपछि संघीय सरकारले सांसद विकास कोषका नामले परिचित स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरिसकेको छ । तर संघीय सरकारकै सिको गरेर प्रदेशहरूले विभिन्न नाममा सुरु गरेको यस्तै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

संविधानको मर्म र बजेटको सिद्धान्तविपरीत मानिएको यस कार्यक्रमलाई प्रदेशहरूले आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता दिने तयारी गरेका छन् ।

नागरिक, संविधानविद्, अर्थविद्, पूर्वप्रशासक तथा सरोकारवालाले सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने सांसद विकास कोषजस्ता कार्यक्रम खारेज गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । तर प्रदेशहरूले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एकदेखि पाँच करोड रूपैयाँसम्मका दरले सांसहरूलाई बजेट दिने तयारी गरेका छन्, आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।