काठमाडौं । राजस्व न्यायाधीकरणहरूले साढे १२ अर्ब रकम गोलमाल गरेको पाइएको छ । पुनरावेदन दर्ता गर्दा दाखिला गर्नुपर्ने धरौटी १२ अर्ब ६२ करोड १७ लाख रूपैयाँ कम भएको संसदीय समितिको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । जबकि, धरौटी १३ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ उठ्नुपथ्र्यो ।

१ हजार १८ मुद्दामध्ये ८ सय ८५ वटाको विवरण अध्ययन गर्दा समितिले यो तथ्य फेला पारेको हो ।

२०७८÷७९ मा विचाराधीन १३३ वटा मुद्दाको पुनरावेदन विवरण भने प्राप्त नभएको भन्दै समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ । चारवटै न्यायाधीकरण कार्यालयहरू (काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर र नेपालगञ्ज) को छुट्टाछुट्टे तथ्यांकलाई केलाउँदा धरौटी रकम अपुग देखिएको समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे बताउँछन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।