काठमाडौं । गरिब घरपरिवार पहिचानसम्बन्धी सरकारी तथ्यांकमा सुदूरपश्चिमका धेरैजसो जिल्ला अति गरिको सूचीमा छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सर्वेक्षणअनुसार बाजुरा देशकै सबैभन्दा बढी गरिब परिवार बसोबास भएको जिल्लामा पर्छ ।

यहाँका आधारभूत समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको प्रदेश सरकारले भने प्राथमिकतालाई उपेक्षा गर्दै पूर्वाधार निर्माणका नाममा सामुदायिक भवन, पार्टी कार्यालय, मठमन्दिर, भ्यूटावरलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं बजेट खन्याएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चार वर्षमा ३ सय ३२ सामुदायिक भवन निर्माणका नाममा मात्रै ५१ करोड ५६ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।, आगामी वर्षको बजेटमा ३७८ वटा सामुदायिक भवनका लागि ६४ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय आवश्यकताभन्दा पनि कार्यकर्ताको पहुँचमा बजेट पाएका अधिकांश सामुदायिक भवन प्रयोगविहीन छन् ।

बजेटमा दलहरूलाई पाँच वर्षको भागबन्डा लगाइएको छ । एकीकृत समाजवादीलाई चार करोड पाँच लाख, एमालेलाई तीन करोड ६५ लाख, माओवादीलाई दुई करोड १७ लाख र कांग्रेसलाई ९५ लाख छुट्याइएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।