काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि लागुऔषध नियन्त्रण तथा कानुन प्रवर्द्धनका नाममा अमेरिकी दूतावासबाट सहयोग लिइरहेको छ । पछिल्ला १२ वर्षमा यसरी एक करोड ९८ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर (अहिलेको दरभाउअनुसार दुई अर्ब ५३ करोड तीन लाख पाँच हजार रुपैयाँ) प्रहरीले लिएको छ । तर, यसरी प्राप्त भएको रकमको लेखापरीक्षणसमेत गराइएको छैन ।

अमेरिकी दूतावासले ‘इन्टरनेसनल नार्कोटिक्स कन्ट्रोल एन्ड इन्फोर्समेन्ट फन्ड’मार्फत नेपाल प्रहरीलाई सहयोग दिँदै आएको हो, जुन अमेरिकी सरकारमातहतको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । स्रोतका अनुसार फन्डले सहयोग रकम र भौतिक सामग्री दुवै किसिमका सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

अमेरिकी दुतावास र नेपाल प्रहरीबीच भएको सम्झौताअनुसार प्रहरीले २००९ देखि २०२१ सम्म एक करोड ९८ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर (अहिलेको दरभाउअनुसार दुई अर्ब ५३ करोड तीन लाख पाँच हजार रुपैयाँ) उपलब्ध गराइसकेको छ ।

दूतावासका सूचना अधिकृत अन्ना रिची अलेनले पनि नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गरिएको बताए । ‘अमेरिकी विदेश मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लागुपदार्थ तथा कानुन प्रवर्द्धन मामिला ब्युरो (आइएनएल)ले नेपाल सरकारलाई निर्दिष्ट परियोजनाको कार्यान्वयनका निम्ति लक्ष्य, उद्देश्य र अन्य सामग्री निर्धारण गर्न द्विपक्षीय सम्झौताको माध्यमबाट सहयोग गर्दछ । नेपालमा कानुन प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई टेवा पुर्‍याउन २००९ देखि आइएनएलले एक करोड ९८ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर सहायता प्रदान गरिसकेको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकालाई दिएको जानकारीपत्रमा उल्लेख छ ।

कानुनअनुसार सरकार वा सरकारमातहतका निकायले कुनै पनि दातृ संस्था–निकायबाट सहयोग लिनुपूर्व अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, प्रहरीले वर्षौँदेखि लिइरहेको सहयोगबारे अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारीसमेत छैन । सूचनाको हक प्रयोग गर्दै नयाँ पत्रिकाले हालेको निवेदनको जवाफमा अर्थले ‘नेपाल प्रहरी र अमेरिकी दूतावासबीच सहयोगको कुनै सम्झौता नभएको’ बताएको छ ।

अर्थको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले १० चैतमा नयाँ पत्रिकालाई पठाएको पत्र नं. १०७७ मा भनिएको छ, ‘नेपाल र अमेरिकाबीच इन्टरनेसनल नार्कोटिक्स कन्ट्रोल एन्ड ल इन्फोर्समेन्ट फन्ड’बाट नेपालमा ‘फन्ड ट्रान्सफर’ सम्बन्धमा सम्झौता भएको वा सोका लागि सहमति दिइएको यस महाशाखाको हाल उपलब्ध अभिलेखमा नभेटिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

यसरी ल्याइएको सहयोग रकम प्रहरीले देशको लेखा प्रणालीभित्र पनि ल्याउन चाहेको छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले अमेरिकी दूतावासमार्फत नेपाल प्रहरीलाई आएको सहयोग रकम लेखापरीक्षण नभएको बताए ।

दूतावासमार्फत आर्थिक सहयोग लिइरहेकोबारे गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान गरिरहेको छ । गृहले गत ११ कात्तिकमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र काट्दै ‘दूतावासमार्फत आएको रकम के, कति, कहाँ र के प्रयोजनमा उपयोग गरियो’ भनेर सोधेको थियो । तर, सुरूमा जवाफ दिनसमेत आलटाल गरेको प्रहरीले अन्तिम समयमा २६ लाख चार हजार नौ सय ६५ अमेरिकी डलर (हालको दरभाउअनुसार ३३ करोड २६ लाख २७ हजार नौ सय ८० रुपैयाँ) बराबरको मात्रै सहयोग लिएको दाबी गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।