काठमाडौं । नेपालको संसदीय इतिहासमा हालसम्म ६ वटा महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा आएका छन् । जसमा दुईवटा प्रस्ताव सभामुखद्वारा खारेज, दुईवटा फिर्ता लिएको, एउटा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् । यी सबै तीन महिनामै टुंगो लागेका छन् । तर, अहिलेको प्रस्ताव ६ महिनादेखि विचाराधीन छ ।

संसद् सचिवालयका अनुसार प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध एकै दिन १ असोज ०५२ मा छुट्टाछुट्टै आएको प्रस्ताव २ गते नै तत्कालीन सभामुखले खारेज गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश भएका सिंहविरुद्ध फेरि १२ असोज ०५२ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रक्रियामै नलगी करिब डेढ महिनापछि प्रस्तावकले फिर्ता लिएका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध ३ कात्तिक ०७३ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भई करिब ८० दिनपछि २४ पुस ०७३ मा सर्वोच्चको फैसलाबाट पदमुक्त भएपछि निष्क्रिय भएको थियो । त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध १७ वैशाख ०७४ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा ६ दिनपछि २३ वैशाखमा प्रस्तावकले फिर्ता लिएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।