https://www.youtube.com/watch?v=HkzKXo-tUUI काठमाडौँ – काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ मा अवस्थित ‘रानीबारी सामुदायिक वन’ महानगरभित्रको एकमात्र सामुदायिक वन हो । चारैतिर घना बस्तीको बीच भागमा रहेको यो वन विहानको ‘मर्निङ वाक’ देखि ‘रिफ्रेसमेन्ट’ गर्न खोज्नेका लागि रोजाइमा पर्छ । यसको बीचभागमा रहेको रानीदेवी मन्दिरले काठमाडौंको सांस्कृतिक विविधताको झल्को दिन्छ । खुला र वन क्षेत्रको अभाव रहेको काठमाडौंमा यो जंगलले थोरै भए पनि सुन्दरता दिएको छ । रानीबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिरहेको यो वन क्षेत्र मास्नेगरी संरचना बन्न थालेका छन् । भूक्षय नियन्त्रणका लागि भन्दै उपभोक्ता समितिमार्फत् काठमाडौँ महानगरपालिकाले वन क्षेत्रभित्र इट्टाको पर्खाल लगाउने, सिमेन्टको प्रयोग गरी बाटो बनाउने लगायतको कार्य गरिरहेको छ । वन क्षेत्रभित्र यस्ता संरचना बनाउँदा प्रक्रियासमेत पूरा गरिएको छैन । वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वनभित्र कुनै पनि संरचना बनाउँदा डिभिजन वन कार्यालयसँग स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, महानगरले डिभिजिन वन कार्यालय काठमाडौँसँग स्वीकृति नै नलिइ संरचना निर्माण गरिरहेको छ । डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख बद्री बहादुर कार्की कार्यालयसँग छलफल नै नभइ महानगरले रानीबारीमा संरचना बनाउन लागेको बताउँछन् । ‘रानीबारीमा केही संरचना बन्ने क्रममा रहेको भन्ने सुनेका छौँ, तर यस विषयमा कार्यालयसँग कुनै पनि छलफल भएको छैन्,’ उनले भने, ‘यस विषयमा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’ वातावरण कानूनविद् पदमबहादुर श्रेष्ठ डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति नलिइ सामुदायिक वनभित्र संरचना बनाउनु कानुन विपरित हुने बताउँछन् । ‘सामुदायिक वनले वनभित्र रहेका चौपाया चराचुरुङ्गी, बोट, विरुवालगायतको संरक्षण गर्नुपर्छ, केही संरचना निर्माण गर्नुपरे डिभिजन वन कार्यालयको स्वीकृति चाहिन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन् । वनभित्र कुनैपनि संरचना बनाउनुअघि कहाँबाट कार्ययोजना पारित भएको हो, के बन्दैछ, कति लागत हो लगायतका विषयमा सबै जानकारी खुल्नेगरी फोटोसहितको बोर्ड राखेर मात्र निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । उनी रानीबारी भित्र भइरहेको निर्माण कार्य वन ऐन, २०७६ विपरित भएको उनको दावी छ । ‘कानूनी तवरबाट हेर्दा कुनै पनि सामुदायिक वन भित्र भइरहेको बाहेकका अन्य कुनै भौतिक संरचना बनाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘वार्षिक कार्ययोजना अनुरुप बनेको छ भने पनि त्यसको सम्पूर्ण जानकारी खुल्ने गरी बोर्ड टाँसिनुपर्छ त्यहाँ कुनैपनि बोर्ड छैन, त्यसैले उक्त कार्य वन ऐन २०७६ विपरित छ।’ रानीबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति भने काठमाडौँ महानगर आफैँले यो कार्य गरिरहेकोले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछ । जंगलमा आउने मानिसहरूको सहजताको लागि चारैतिर पर्खाल लगाउन लागिएको भन्ने जानकारीमात्र समितिलाई भएको समितिका उपाध्यक्ष प्रकाश शाक्य बताउँछन् । वनलाई राम्रो बनाउन र संरक्षण महानगरले केही गर्छु भनेकाले समितिले यस विषयमा धेरै ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । काठमाडौँ महानगरपालिका आफ्नो गुरुयोजना अनुरुप नै रानीबारीभित्र भौतिक संचरना निर्माण भइरहेको बताउँछ । महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले महानगरको रहरले मात्र नभइ माथिल्लो निकायबाटै कुरा आएकाले महानगरको कार्ययोजनाभित्र राखी काम अघि बढाएको बताउँछन् ।उक्त संरचना निर्माणको लागत ५० लाख रुपैयाँ रहेको महानगर बताउँछ ।