काठमाडाैं । महालेखापरीक्षकको कार्यालय आफ्नो ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाउने तयारीमा छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ०७६ सालसम्म प्रत्येक वर्षको चैत्र अन्तिम दिन प्रतिवेदन बुझाउँदै आएको थियो । कोभिड–१९ का कारण ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन गत वर्ष ३१ असारमा राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको थियो । तर, यस पटक भने आज २ भदौसम्म बुझाएको छैन ।

यही भदौ पहिलो साताभित्र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति समक्ष आफूले गरेको लेखापरीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । तर, त्यसअघि नै नेपालवाचलाई प्राप्त प्रमाण अनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट खटेका लेखापरीक्षकहरूले आफूले लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने सरकारी निकायहरूबाट घुस बुझेर हरहिसाव मिलाई दिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ ।

जगजाहेर छ, घुस असुलेर गरिएको लेखापरीक्षण किर्ते हो । किनभने त्यसमा सच्याईका अंकहरू धेरै नै फेरबदल गरिएको हुन्छ । पूर्वसचिवद्धय शारदाप्रसाद त्रिताल र किशोर थापाहरूको अनुभवले पनि भन्छ–महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट सरकारी निकायहरूमा लेखापरीक्षण गर्न खट्नेहरूले हरेक साल पैसा खाएर अनियमिततामा संलग्नहरूलाई उम्काउने गरेका छन् । भलै त्यो मात्रा कुनै साल थोरै, कुनै साल धेरै होला ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले किटान गरेको अनियमिततामा सार्वभौम संसद्को संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दुवै निकायले छानविन गरेका छन् । उनीहरूको छानविनबाट समेत अनियमितता स्थापित भएको छ । अब संसदको संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा कार्यरत लेखापरीक्षकले विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा लेखापरीक्षण गर्दा घुस लिएको प्रकरणमा समेत छानविन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ ।

पूर्व प्रशासक त्रिताल घुस खाएर मिलाईने लेखापरीक्षण किर्ते हुने बताउँछन् । बिडम्वना के भने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले त्यही किर्ते प्रतिवेदनलाई राष्ट्रध्यक्ष समक्ष बुझाउँछ । राष्ट्रध्यक्षले किर्ते प्रतिवेदनलाई चुपचाप बुझ्नुपर्छ । त्रितालका अनुसार प्रतिवेदनमा कैफियत छ कि छैन ? अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपति कार्यालयको होइन ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सार्वभौम संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि जान्छ । तसर्थ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कैफियत छ कि छैन ? अध्ययन गर्ने, बेरुजु छ भने कसरी उठाउने ? अनियमितता छ भने के कसरी भयो ? दोषीहरूमाथि छानविन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्ने, उनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको हो ।

किनभने संसदीय प्रजातन्त्र र शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा सार्वजनिक लेखा समिति सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छन् । त्यो शक्तिशाली समितिको दायित्व सरकारी निकायहरूको लेखापरीक्षणमा कैफियत छ कि छैन ? जाँचपड्ताल गर्ने पनि हो ।
हाम्रै संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकै पनि एउटा नजिर छ । महालेखापरीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ ले काठमाडौंको बौद्ध चुच्चेपाटीस्थित तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वको एक सय ५० रोपनी जग्गाको लालपुर्जा पाँचतारे होटेल ह्यात रिजेन्सीले आफ्नो नाममा बनाएको विषय उठाएको थियो ।

महालेखापरीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो, ‘(तारागाउँ विकास) समितिको स्वामित्वमा रहेको एक सय ५० रोपनी जग्गा हाल तारागाउँ रिजेन्सी होटेल लिमिटेडलाई पट्टा भाडामा दिएकामा जग्गाको पुनर्मूल्यांकन हुन सकेको छैन । समितिले २०५०÷५१ मा तारागाउँ रिजेन्सी होटेल लिमिटेडको साधारण सेयरमा रु. १७ करोड (१ सय ५० रोपनी जग्गाको मूल्य रु. १५ करोड र घरको मूल्य रु. २ करोड) लगानीबापत ३९.७७ प्रतिशत सेयर प्राप्त गरेकामा हालसम्म सेयर लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त भएको देखिँदैन ।

…तारागाउँ रिजेन्सी होटेल लिमिटेडले प्रकाशित गरेको ०७२÷७३ को वित्तीय विवरणअनुसार होटेलको सेयर पुँजी रु. १ अर्ब ८९ करोडको ९.०१ प्रतिशतले रु. १६ करोड ९९ लाख मात्र समितिको सेयर लगानी देखिएकाले जग्गाको यथार्थ मूल्यांकन नभएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले तारागाउँ विकास समितिमार्फत २५ वर्ष पहिले होटेललाई ३९.७७ प्रतिशत सेयरबापत दिएको घर तथा जग्गाको बजार मूल्यको आधारमा विशेषज्ञबाट पुनर्मूल्यांकन नगरी अन्य सेयर होल्डरले लगानी बढाएको आधारमा तारागाउँ विकास समितिको सेयर स्वामित्व ३९.७७ प्रतिशतबाट घटाएर ९.०१ प्रतिशत कायम गरेको उपर्युक्त देखिएन ।

समितिको ३ सय ४ रोपनी जग्गा र घरमध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा र रु. २ करोड बराबरको घरबाट गरिएको ३९.७७ प्रतिशत सेयर लगानी घटेर हाल ९.०१ प्रतिशत कायम भएको र बाँकी १ सय ५४ रोपनी जग्गा पुनर्मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिए तापनि कार्यान्वयन नभएकाले छानबिन गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’

तारागाउँ रिजेन्सी होटेल लिमिटेडअन्तर्गत ह्यात होटेलबारे महालेखाले माथी उल्लेख गरेको विषय मन्त्रिपरिषद्, संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलगायतमा उजुरी प¥यो । मन्त्रिपरिषद्, सार्वजनिक लेखा समिति र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तैं चुप मै चुप भए । तर, पवित्रा निरौला (खरेल) नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अग्नी सापकोटाको संयोजकत्वमा छानविन उपसमिति गठन ग¥यो । यसबेला सापकोटा सभामुखको कुर्सीमा आसिन छन् ।

यो समितिले लामो अध्ययन÷अनुसन्धान गरेर अनियमितता भएकै पुष्टि गर्यो । भलै, अहिलेसम्म त्यो जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने पहल भएको छैन । यही नजिर काफी छ, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चाहेमा महालेखापरीक्षको कार्यालयबाट लेखापरीक्षणका लागि खटिएका लेखापरीक्षकहरुले लिएको घुस र किर्ते प्रतिवेदनमाथि छानविन गर्न सक्छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट खटिएका लेखापरीक्षकहरुले घुस खाएर हरहिसाब मिलाएको किर्ते प्रतिवेदनमाथि सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गर्नुपर्ने पूर्व प्रशासक त्रितालको मत छ । ‘राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिवेदन ठिक छ कि छैन भनेर हेर्ने अर्थ राख्दैन । राष्ट्राध्यक्षकोबाट आएर त्यो प्रतिवेदन संसदमा जान्छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदन ठिक छ कि छैन ? यी कुराहरू सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गर्न सक्छ,’ त्रितालको कथन छ, ‘तर, हाम्रोमा भागवण्डा मिलाए पछि केही पनि गर्दैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिमा कैयन वर्षदेखिका बेरुजुका विषयहरू थन्किएर बसेका छन् । प्रतिवेदनको विस्तृत बुझेरै हेर्दैनन् । प्रतिवेदनले कुनै ठाउँमा यस्तो–यस्तो देखियो भने पछि सार्वजनिक लेखा समितिले गर्ने के हो त भन्दा महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षक र सम्बन्धित कार्यालयको धारणा के हो ? उसले समिति, उपसमितिहरू गठन गरेर अध्ययन गराउनुपर्छ ।’

त्रिताल थप्छन्, ‘तर, अहिलेसम्म महालेखापरीक्षक, नायव महालेखापरीक्षक जस्ता हाकिहरूलाई छलफल गर्न एकछिन बोलाउँछन् । हाम्रो देशमा सांसदजत्तिको विद्धान कोही हुँदैनन् । उनीहरूले बोल्ने भनेको यस्तो भएको रहेछ । के भएको हो ? भन्नुहोस् भन्नेसम्म हो । अथवा पछि प्रश्न गर्नेसम्म हो । तर, पहिले नै भाषण गर्नुसम्म गर्छन् । अनि पछि महालेखापरीक्षक, नायव महालेखापरीक्षकलाई बोल्न दिन्छन् । उनीहरू बोलेपछि यस सम्बन्धमा महालेखाको प्रतिवेदनका कमी कमजोरीहरू सम्बन्धित कार्यालयले समाधान गरेर त्यसको बोधार्थसमेत ल्याउने भन्छन् । ल्याएपछि त्यो सम्परीक्षण हुन्छ । त्यसपछि उनीहरूको दायित्व पुरा हुन्छ । हाम्रो देशमा यस्तो गाईजात्रा छ । कसलाई भन्नु ? कति भन्नु ?’

संसद् सचिवालयमा लामो समय काम गरेर सचिवबाट निवृत सोमबहादुर थापाका शब्दमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दा गर्ने कैफियतमाथि प्रश्न उठाएर नेपालवाच डटकमले राम्रो गरिरहेको छ । किनभने यो उठाउनैपर्ने विषय थियो । तलव, सुविधा पुगेन भने राज्यले बढाइदिनु पर्ने तर भ्रष्टाचार कसैले पनि गर्न नहुने थापाको मत छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद र सर्वोच्च अदालत भ्रष्टाचारमाथि अनुगमन गर्ने माथिल्ला निकाय हुन् । तसर्थ यी निकाय अरु सरकारी निकायभन्दा बढी पारदर्शी, सफा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखापरीक्षकहरूलाई औपचारिक÷अनौपचारिक रुपमा धेरै पटक लेखापरीक्षणबारे भनेको थापा बताउँछन् । ‘महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा घुस खाएर लेखापरीक्षण गरेको भन्ने आउँदैन । तर, लेखापरीक्षणलाई पारदर्शी बनाउने, लेनदेन÷अनियमिततालाई रोक्ने, आफ्ना कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने काम महालेखापरीक्षककै हो,’ थापा भन्छन्, ‘महालेखापरीक्षक आफैंले चाँहि भ्रष्टाचार गर्दैनन् जस्तो लाग्छ मलाई । तर, यति भनेर मात्र महालेखापरीक्षकले सुख पाउँदैन् । उसले आफ्ना लेखापरीक्षकहरूलाई जिम्मेवार बनाउनैपर्छ ।’

अख्तियार पनि उत्तिकै जिम्मेवार

महालेखापरीक्षकको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७३ ले कर फछ्र्यौट आयोगको बदमासी उपर लेखेको थियो, ‘आयोगमा कुल रु. ४० अर्ब ८३ करोड बक्यौताउपर निवेदन प्राप्त भएकोमा जम्मा रु. ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख निवेदनउपर पछ्र्यौटको कारबाही गरी रु. ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाखमा सम्झौता भएको छ । समग्रमा राजश्व उठाउनु पर्ने बक्यौता रकमको ६८.७३ प्रतिशत मिनाहा दिई सम्झौता भएको छ । फछ्र्यौटको लागि प्रापत निवेदन र कारबाहीको अध्ययन गर्दा कुल फछ्र्यौटको लागि माग गरिएको १ हजार ६९ निवेदनमध्ये ६९० निवेदन बक्यौता सम्बन्धी रहेका छन् ।

रकमको आधारमा कुल ३० अर्ब ५२ करोडमध्ये बक्यौताको हिस्सा ३१.८६ प्रतिशत अर्थात रु. ९ अर्ब ७३ करोड रहेको छ । उक्त बक्यौता विवादित भएर पुनरावलोकन एंव मुद्दामा गएको नभई करदाताले अटेर गरी नबुझाएको रकम हो । विवादित रकमको समाधान गर्न कर फछ्र्यौट आयोगको गठन गरेको भनिए तापनि विवादित रकमभन्दा कर नतिरी बसेका करदाताको रकम धेरै रहेको देखिन्छ । जसले गर्दा कर नतिरी बस्ने र आयोग गठन गरी मिनाहा गराउने प्रवृतिले प्रश्रय पाएको छ ।’
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले कर फछ्र्यौट गर्दा गरिएको बदनियतमाथि १२ वटा बुँदामा अनियमितता औंल्याएको थियो ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले खुट्याएको यो ‘बेथिति’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्यो । जसले अनियमितता पुष्टि गरेर कर फछ्र्यौट आयोगका तत्कालीन सदस्य सचिव एंव आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा लामो समय अख्तियारको हिरासतमा बसे । पछि विशेष अदालतबाट धरौटीमा छुटे । त्यही अनियमिततामाथि अनुसन्धान गरेर अख्तियारले शर्माविरुद्ध भर्खरै फेरि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा टेकेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरी मुद्दा दायर गरेको प्रतिनिधि उदाहरण हो यो । अख्तियारले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको अनियमिततामा टेकेर अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न सक्छ भने स्वंम महालेखापरीक्षकको कार्यालयभित्रै भएको घुस प्रकरणमा समेत छानविन गर्न सक्छ । तर, यसका निम्ति अख्तियार नेतृत्वसँग दरिलो इच्छाशक्ति हुन भने आवश्यक छ ।

पूर्व सचिव थापा गलत लेखापरीक्षणमा संलग्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयका लेखापरीक्षकहरूलाई अख्तियारले छानविन गर्न सक्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘गलत धन्दामा संलग्न सरकारी कर्मचारीलाई अख्तियारले छानविन गरेर दोषी देखिए मुद्दा चलाउन सक्छ ।’

पूर्व महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यका अनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गएका लेखापरीक्षकहरूले गलत नियतले लेखापरीक्षण गरेका छन् भने त्यो दण्डनीय कार्य हो । गलत काम गर्नेलाई कसैले पनि संरक्षण गर्नुहुन्न । गरियो भने त्यो धेरै नराम्रो काम हो । लेखापरीक्षणका सन्दर्भमा पैसा खाएर गलत लेखापरीक्षण गर्छन भन्ने आजको मात्र टपिक्स नभएर धेरै अगाडिदेखि नै यस्ता कुरा आउने गरेका आचार्य बताउँछन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गर्न गएकाहरूले गलत नियतले काम गरेका प्रमाण भेटियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्न सक्ने आचार्यको भनाइ छ । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा स्वायत्त संवैधानिक निकाय हो । उसले अनियमित काम गर्ने जो कोहीलाई पनि छानविन गरेर कारबाहीको घेरामा ल्याउन सक्छ,’ आचार्य नेपालवाचसँग भन्छन्, ‘तर, समस्या के हो भने लेखापरीक्षण गर्न जानेबाट दण्डनीय गलत काम भयो भनेर छानविन गर्ने आधार एकदम कमजोर हुन्छ । छानविन गरेर सत्य पत्ता लगाउन धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । समाचार माध्यमले लेखेको समाचार थप छानविन गर्ने आधार चाहिं बन्छ ।’
सम्बन्धित समाचार

तनहुँमा महालेखाका निर्देशक बस्नेतको कमिशन असुलीको अन्तिम मौका, ३ लाखको दररेट ५ लाख पुर्‍याए
लेखापरीक्षणमा बेथिति : घुस पाए रुजु, नत्र बेरुजु

सर्लाहीमा ५४ लाख घुस खाएका अर्यालले पोहोर पर्वतबाट उठाएका थिए १२ लाख ३० हजार घुस

सर्लाहीमा १५ स्थानीय तहको अडिट गर्दा ५ जनालाई ५४ लाख घुस

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २, २०७८, १८:०३:००